बौद्धिक वर्गको सम्मानमा चुकेको राज्य

• जगदीश रेग्मी

नेपाली जनताको लामो अवधिको अनवरत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापित छ । प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनः प्राप्तिदेखि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नमा बौद्धिक वर्गको अतुलनीय भूमिका रहेको छ । त्यस व्यवस्थाभित्रका सेवाप्रवाह, जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन, बेथिति अन्त्यजस्ता क्रियाकलापका निम्ति सामाजिक दबाब दिनेहरूमध्येमा अग्रपंक्तिमा बौद्धिकहरू नै देखिन्छन् ।

नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरे पनि बौद्धिक विमर्श र सक्रियतामा त्यसको आधारभूमि मूलतः बौद्धिक वृत्तले नै तयार पारेको थियो । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्थामा भएका सबै खाले परिवर्तन बौद्धिक वर्गको सहयोगले मात्रै सम्भव भएको थियो । यो कुरा राजनेताले बिर्सिहाल्नुहुँदैन ।

राजनेताहरुले यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ– राष्ट्रिय संकट एवं विकृतिको समाधान, राज्यले अवलम्बन गरेको प्रणालीको विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार, नीति अनुसन्धान तथा निर्माण र राष्ट्रको विकासमा बौद्धिक वर्गको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने ।

विद्वतालाई सम्मान गर्ने परिपाटी न राजनीतिक दलमा छ, न त सरकारमा नै । राष्ट्र हाँक्नेहरु भनेकै विज्ञ–विशेषज्ञहरु हुन् । किनकि सरकार शरीर हो भने बुद्धिजीवी शरीरलाई हाँक्ने मन हो । बुद्धिजीवीलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । राजनीतिक सल्लाहकारमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाटै नियुक्त गरिनुपर्छ । राजनेताहरुले बौद्धिकहरु भनेका राज्यका दुश्मन होइनन्, बरु विकासको लागि विकल्प दिने सहयात्री हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

वर्तमानमा नागरिकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको उपलब्धि उपभोग गर्न नपाएको अनुभूति गरिरहेछन् । नागरिकले अनुभूत गरेका मुख्य विषयहरुको सम्बोधनमा राज्यसत्ताले विशेष महत्व दिनै पर्छ, त्यो उसको प्रमुख दायित्व हो । पहिलो, नेपालीजनले आस्था राखेका र विश्वास गरेका कुनै पनि दलले समाजको आमूल परिवर्तन गर्न सकेनन् । यसले गर्दा जीवनावस्था ज्युँका त्युँ रह्यो । दोस्रो, जनताको दैनिक दिनचर्या बिताउन गाह्रो पर्नाले जीवनस्तर झन्–झन् खस्कँदो अवस्थामा छ । तेस्रो, देशका उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायहरु चौपट अवस्थामा रहेका छन् ।

यसले देशमा गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । चौथो, नेता धनी हुँदै जाने र जनता गरिब हुँदै जाने परिस्थिति देखा परेको छ । यिनै कारणहरुले देशलाई परनिर्भरताको स्थितिमा धकेलेको छ । यो नै नेपालको वर्तमानको वास्तविक परिदृश्य हो । नागरिकले अनुभूत गरेका यिनै विषयहरुलाई पर्गेलेर मुलुकलाई समृद्धिको अवस्थामा पदार्पण गराउनु राज्यसत्ताको लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

हाम्रो समाजमा प्रबुद्ध वर्गहरु भन्छन्, ‘राज्यका अंगहरु र तिनका व्यवहारहरुप्रति जनताको आस्था र विश्वास मरिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक निकायहरु एवं कार्यकारी अंगहरुमा राजनीतिक सत्ताको प्रत्यक्ष दृष्टि, नियन्त्रण र प्रभाव रहनाले ती अंगहरु जर्जर अवस्थामा पुगेका छन् । ती निकायहरुले देशको संविधान, ऐन कानुन र प्रणलीअनुरुप काम गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मानिसको मूल्य र नैतिकता समाप्त भएको स्थिति छ ।

कानुनी राज्य, जनमुखी प्रशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु एकपछि अर्को गर्दै नाशिदै र भासिँदै गएका छन् । समाज र मुलुकमाथि घात–प्रतिघात, गद्दारी र बेइमानी भैरहेको छ । यस्ता विषयहरुमा राज्यसत्ता योजनाबद्ध सोचका साथ अघि बढेको छ ।’

देशका प्रबुद्ध वर्गबाट यस्ता संकटजन्य अभिव्यक्ति आउनु भनेको मुलुक दुर्घटनामा जानुको द्योतक हो । यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई तत्काल विमर्शमा ल्याएर हल गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय भूमिका र जिम्मेवारीमा असफल करार भएका अक्षम र नैतिकहीन व्यक्तिहरुलाई नै बारम्बार नियुक्ति गर्छ भन्ने प्रसंगमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘राज्यका हरेक इन्स्टिच्युसनमा सक्षम, योग्य, नैतिकवान् भन्दा आफ्नो दलप्रति बफादार अनैतिक खाले लम्पट क्याडरहरुलाई नियुक्ति दिइन्छ ।

कमजोर र अयोग्यलाई छान्यो भने आफू अनुकूल उपयोग गर्न सकिन्छ भनेरै अयोग्य र अक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छन् । नियुक्ति पाएकाहरुले हरेक इन्स्टिच्युसनलाई कुशल र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई भताभुङ्ग पारिएको, टाट पल्टाइएको र त्यहाँभित्र घृणित खेलहरु खेलिएको अवस्था छ ।

राजनीतिक पदको लागि कुनै विशिष्ट विशेषज्ञता र योग्यता चाहिँदैन । अयोग्य मानिसहरुको चरित्र नै चाकरी गर्ने या लम्पट चरित्र प्रदर्शन गर्ने भएकाले नेताहरुमा कुनै न कुनै रुपमा उसैलाई उपयोग गर्दछन् । सक्षम मानिस नेताहरुले बुझेजस्तो हदसम्मको लम्पट र बफादार हुँदैनन् । योग्य व्यक्तिसँग क्षमता र विशेषज्ञता हुन्छ । एउटा नैतिक सीमा हुन्छ, मर्यादा हुन्छ र नैतिकता हुन्छ । तर हामीकहाँ नेताहरुले प्रोफेसनल मान्छेलाई मनै पराउँदैनन् ।’

यसरी आचार्यले भनेझैँ यो सबै हुनुको कारण बौद्धिक वर्गको अपमान र अवमूल्यन गर्नु हो । देशका प्रकाण्ड विद्वान्हरु शासकका शैली र व्यवहारबाट प्रताडित भएर पूर्ण कार्यकाल नबित्दै कोही स्वेच्छिकरुपमा त कोही बाध्यतावश महत्वपूर्ण पदबाट बहिर्गमन हुनुपरेको छ । उदाहरणका लागि, २०४८ को जननिर्वाचित सरकारका परराष्ट्र सल्लाहकार प्रा. यदुनाथ खनाल त्यस पदमा धेरै समय बसेनन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालमा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका प्रा. कृष्ण खनाल उनको एस म्यान बन्न नसकेपछि त्यस पदबाट बाहिरिनुप¥यो । बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका प्रा. पिताम्बर शर्मा सत्ताधारी दलको कार्यकर्ता नहुनाले १०० दिनभित्रै पदबाट अलग्गिए । थिंक ट्यांकहरुलाई प्रयोग गर्न निर्मित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेका प्रा. चैतन्य मिश्र ८ महिनाभित्रै बहिर्गमन भए ।

२०४९ मा तीन हजार कर्मचारी पजनीमा पर्दा सो विषयमा परामर्श नगरेको कारण जनाएर प्रशासनविद्हरु कुलशेखर शर्मा र दीर्घराज कोइरालाले राजीनामा दिए । यसले समाजलाई के शिक्षा दिएको छ भने, हाम्रो समाजमा उच्च बौद्धिक हैसियत बनाएका प्रतिष्ठित व्यक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्न सक्दैनन् ।

राजनेतामा सत्ताको आशक्ति र प्रमाद दुवै हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै ब्रटेन्ड रसेलले भनेका छन्, ‘शासकहरु भन्छन्– सर्वसाधारणमाथि म शासन गर्छु, हक जमाउँछु । म भन्दामाथि कोही मान्छे नहोस्, तलै होओस् । मैले केही गरी ङ्याकिरहन पाऊँ ।’
रसेलको यो भनाइमा सहमत हुँदै प्रा.डा. अभि सुवेदी भन्छन्, ‘यस्ता इच्छा नेताको मनभित्रै दमित हुन्छ र यसबाट ऊ अशान्तसमेत हुन्छ । नेतामा त्यस्तो मनोविज्ञान आउनु भनेको कसैबाट द्वन्द्व र घर्षण नहोस् भन्ने चाहना हो ।

विडम्बना, मानिसले त्यसैबाट फाइदा लिएको हुन्छ । राजनीतिका डिस्कोर्सहरु ढाँटेरै भइरहेका छन् । नेताका लागि ढाँट्नु भनेको लिटरेचर र दर्शनजस्तै भएको छ । कतिसम्म सत्य बोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिको प्रमुख चुनौती भएको छ ।’
मानवशास्त्री प्रा. मधुसूदन सुवेदी भन्छन्, ‘म नभए देश चल्दैन, मेरो नेतृत्व नभए पार्टी चल्दैन भन्ने गलत अवधारणाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ । सत्ता र स्वार्थले उनीहरुको जीवनमा जरा गाडेको छ ।

उनीहरुको मुख्य स्वार्थ भनेको आफ्नो गुटको नेतृत्व, सार्वजनिक स्रोतको दोहन र आर्थिक लाभका क्षेत्रमा आफ्नो मान्छेको भर्ती गर्नु हो ।’उनका यी अभिव्यक्तिहरुले राजनीतिक नेतृत्वमा राज्य हाँक्न आफैं योग्य र सक्षम रहेको, आफू र आफन्तजनकै हितार्थ राजनीतिमा लागेको जस्ता मनोविज्ञान रहेको चित्रित गर्दछ ।

डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘बौद्धिक वर्गको मुख्य भूमिका नीति निर्माणमा राजनेतालाई सहयोग गर्ने हो । विज्ञले राजनीतिक विचारधारा अनुसरण गर्ने होइन । क्रिटिकल सोच हुने व्यक्तिहरू राम्रो शासक हुन्छन् भन्ने पनि छैन । बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो स्थानबाट स्वतन्त्र बौद्धिक दृष्टिकोण राख्ने हो, शासन चलाउने होइन ।’\

डा. विपिनले भनेबमोजिम बौद्धिक वर्गले शासनमा देखा परेका बेथिति–विकृतिविरुद्ध आलोचना गर्ने हो । आलोचना गरेकै भरमा बौद्धिक वर्गमाथि नानाभाँतीका अनर्गल टीकाटिप्पणीहरु गर्नुहुँदैन । चर्चित लेखक जर्ज अर्वेलले भनेका थिए, ‘चौतर्फी पाखण्डको बोलवाला भएको बेला सत्य कुरा बोल्नु क्रान्तिकारी कदम हुन्छ । त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्नु क्रान्तिकारी कदम हो ।’अरवेलले भनेझैँ गरी निराशावादी र आक्रोशित बौद्धिक जनमत हौसिएर क्रान्तितर्फ लहसिन बेर लाग्ने छैन ।

वर्तमानमा राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनमा जानुपर्छ भनेर केही बौद्धिकहरु मिडियामार्फत बारम्बार सरकारको आलोचनामा खरोरुपमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति, त्यसले सर्वसाधारण नागरिकमा पारेको प्रभाव र समाजमा ल्याउने परिणामको बारेमा भने गम्भीररुपमा विचार विमर्श गर्नै पर्छ ।

विद्वतालाई सम्मान गर्ने परिपाटी न राजनीतिक दलमा छ, न त सरकारमा नै । राष्ट्र हाँक्नेहरु भनेकै विज्ञ–विशेषज्ञहरु हुन् । किनकि सरकार शरीर हो भने बुद्धिजीवी शरीरलाई हाँक्ने मन हो । बुद्धिजीवीलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । राजनीतिक सल्लाहकारमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाटै नियुक्त गरिनुपर्छ । राजनेताहरुले बौद्धिकहरु भनेका राज्यका दुश्मन होइनन्, बरु विकासको लागि विकल्प दिने सहयात्री हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

राजनेताहरुले बुद्धिजीवीलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा नगरी उल्टै सल्लाहकार पदबाटै हटाएका छन् । यसो गर्नु बिल्कुल नै अनाचार हो । हामीकहाँ विद्वान्को सूक्ष्म विश्लेषणात्मक र तर्कशील क्षमताको उपेक्षा हुन्छ । तिनका कुराहरुको सुनुवाइ हुँदैन । दलीयकरणमा स्वार्थसिद्ध गर्नेहरुबाटै अरिंगालससरि आक्रमण गर्न लगाई नृशंसरुपमा अपमान एवं अवमूल्यन गरिन्छ, जुन राष्ट्रको समृद्धिका लागि दुर्भाग्य हो ।

बौद्धिक वर्गको महत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । किनकि त्यो उनीहरुको प्रतिष्ठाको विषय हो । बौद्धिक वर्गमा असीम विद्वता, विज्ञता र विशेषज्ञ क्षमता हुनुको साथै ऊर्जाशील भावना हुन्छ । उनीहरुमा बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरुमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनुहुँदैन । यो उनीहरुको मर्यादामाथिको अपमान र अवमूल्यन हो ।

यसले गर्दा बौद्धिक वर्गको मन चिढिएको छ । यो सर्वथा गलत अभ्यास हो । यसले बौद्धिक र राजनेताबीच मनोमालिन्यको स्थिति पैदा गर्छ । बौद्धिक र शासक वर्गबीचको सम्बन्धमा टकरावको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि संकट पैदा गर्छ । त्यो दुर्भाग्यले मुलुकमा संकट र बर्बादी निम्त्याउँछ । त्यसैले बौद्धिक समुदायप्रति अनुदार भई आक्रमण गर्ने, दासी बनाउने, निषेध गर्नेजस्ता अभद्र व्यवहार गर्नुहुँदैन । उनीहरुप्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुमै राज्यको हित सुनिश्चित छ ।