प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एक महिना पूरा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा– ओली समूहबाहेक सबै राजनीतिक शक्तिहरु असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलनरत छन् । यद्यपि यो कदम जति गम्भीर छ, त्यसअनुसारको जनलहर भने देखिएको छैन ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहलाई तार्किक निष्कर्ष प्रदान गर्ने र द्वन्द्वको अध्याय समाप्त गर्ने भनिएको दस्तावेज, नेपालको संविधान–२०७२ जसलाई निर्माण गर्न दुई–दुई पटक ठूलो लगानीका साथ संविधानसभा गठन गरिएको थियो, लाई असफल बनाउने कदमविरुद्ध आम नागरिक किन उठिरहेका छैनन्, यो अर्को गहन चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । यसमा कुनै ‘तर, यद्यपि, तथापि’ छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनको कदमविरुद्ध उनको गुटबाहेक सबै दल बोलिरहेका छन् । तर, आम जनता सडकमा देखिँदैनन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एक दर्जन रिटमाथि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ ।
राजनीतिक दलहरु देशव्यापीरूपमा आन्दोलनमा लागेका छन् । निर्वाचन आउन दुई वर्षअगावै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका ठूला नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै संसद् विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको शिकार संसद् बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक दलको विवादले नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्ने मञ्च नै भत्काइदिएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलोका रूपमा रहेको संसद् अहिले छैन । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको शिकार संसद्लाई बनाउन हुने कि नहुने स्वाभाविकरूपमा प्रश्न जन्माएको छ । हरेक पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष चली नै रहन्छ ।
राजनीतिक दलहरुभित्रको विवादलाई स्वाभाविकरूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, घरभित्र झगडा प¥यो भन्दैमा घरमा आगो लगाउनु मूर्खता हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । जेहोस्, पार्टीभित्रको झगडाको रिसको झोंकमा संसद् विघटन गर्दा देश कतातिर जाँदै छ भन्ने हेक्का ओलीले राखेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न नागरिकको छ ।
संसद्को आयु बाँकी नै रहँदा अहिले निर्वाचनको घोषणा किन र केका लागि, दुई तिहाइ बहुमत त नेकपालाई जनताले दिएकै थिए, अहिलेको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीको एजेन्डा के ? मत त जनताले पाँच वर्ष सरकार गठनकै लागि दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले किन आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सकेनन्, निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका कारण राजनीतिक स्थायित्वको सपना लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ । देश कोरोना भाइरसको कारण शिथिल बनेको बेला वैशाखमा आमनिर्वाचन गर्नका लागि कराडौं रुपियाँ बजेट कहाँबाट आउँछ ? प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा जनता किन पर्न सकेनन् ? संविधानलाई बिर्सेर चुनावकै कुरा गर्ने हो भने पनि यति बेला, कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन खोप ल्याउनु प्राथमिकता हो कि निर्वाचन ? सडकमा नआए पनि, घर–घरबाटै जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।