नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ । बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे कार्य शुरुमा गैरसंवैधानिक देखिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले बहस शुरु गर्नुभएको थियो । बहसको क्रममा उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जबाफमा डा. आचार्यले धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार गठन गर्नसक्छ वा सक्दैन भन्ने बारेमा अदालतले विचार गर्ने होइन भन्नुभएको थियो ।
उहाँले धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने काल्पनिक कुरा अदालतले गर्न हुँदैन भन्दै डा. आचार्यले सरकार बनाउने सबै विकल्प प्रयोग भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार बनाउने विकल्पमा प्रवेश नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने संविधानको प्रावधान भएको जनाउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको आइतबारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । अधिवक्ता डा. आचार्यपछि अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले पनि सरकार गठनको विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नै नहुने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सो विवादमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि बुधबार र शुक्रबार मात्र सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा हरेक दिन बहस हुने भएको छ । आज सोमबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ ।