काठमाडौं, (नेस)
नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गर्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीले समय थपको माग गरिरहेकाले सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको मागलाई मध्यनजर गरी पुस मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न आग्रहसमेत गरेको हो ।
चालँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरीको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग परिसंघले पुनः दोहो¥याएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठँला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनुपर्ने माग गरेको छ ।
बजेटमा घोषणा भएअनुरुप विमान अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई मर्कामा परेका उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने माग गरेको छ । हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकाले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्डययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पँर्ण शुल्क छुट दिनुपर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मँल्य नेपालमा महँगो भएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।
उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मँल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणलगायत अन्य अदालतमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भए पनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकाले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ ।
त्यसैले ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था सहित मुद्दा किनारा लगाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पु-याउन परिसंघले माग गरेको छ । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघका सुझावलाई सकारात्ममक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताउनुभयो ।