सरकारले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज गरिएपछि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने बाटो खुला भएको छ । यसले गर्दा चार महिना देखिको विवाद टुंगिएको छ । दुई दिन लगातार चलेको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यपुस्तक पढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशसँगै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप–२०७६ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । प्रस्तुत निर्णयपछि नयाँ पुस्तक पढाउने कि पुरानो भन्ने विषयको अन्योल हटेको छ । लामो समय अन्योल भएपछि लाखौं विद्यार्थी र विद्यालयका शिक्षक अन्योलमा परेका थिए जसको पटाक्षेप भएको छ, यसलाई सबैले सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएसँगै पुरानो पुस्तक पढाइरहेका केही विद्यालयले अब फेरि नयाँ पुस्तक पढाउनु पर्नेछ । हरेक १० वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस वर्षदेखि लागू हुने गरी कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको थियो ।
नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषय हटाएको भन्दै गणितका शिक्षकले गएको असोजमा मुद्दा दायर गराएका थिए । हुन त पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने नियमित प्रक्रियामा अदालतले मुद्दा लिन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा टीका–टिप्पणी भएको थियो । कतिले त यो विषय अदालतमा जानै नहुने भनेका थिए ।
केहीले विषय परिवर्तन गर्दा सरोकारवालासँंग छलफलसमेत नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । जेहोस्, ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि विवाद केही साम्य भएको छ । पुरानो पाठ्यक्रम पढाइरहेका कतिपय विद्यालयले गणित विषय समेट्नुपर्ने माग फेरि दोहो-याएका छन् ।
अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गणित विषय समेटेर नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दबाव थपिएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि यसको विरोधमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि कतिपय विद्यालयले सरकारी निर्देशनविपरीत आफू खुसी पुरानै पाठ्यपुस्तक पठन–पाठन गर्दै आएका थिए ।
अब यो वा त्यो विषयभन्दा पनि सरकारले दुवै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी बीचको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कतिपय विद्यालयले नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको बताउँदै केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने जनमत बनाउँदै आएका थिए ।
तै पनि लाखौं विद्यार्थीसंँग भविष्य जोडिएको र अधिकांश सरकारी र निजी विद्यालयले नयाँ पाठ्पुस्तक पढाइरहेका कारण अदालतले सरकारकै पक्षमा निर्णय गरेको थियो । पाठ्यक्रम परिवर्तनको निर्णयले सरकारको विजय भएको देखिएको छ । तर, केही जटिल समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल नगरे पुनः समस्या हुने देखिन्छ ।
यो समस्या समाधान गर्न गणित विषय समावेश गरेर सबैलाई सजिलो हुने बाटो खुला गर्नु जरुरी छ । देश विकासमा कम्प्युटर र तथ्यांक शास्त्रको आधारभूत महत्व छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले ढिलो नगरी समयमै निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।