- विश्वनाथ खरेल
विश्वमा मानवअधिकारको निर्लज्जताका साथ धज्जी–धज्जी उडिरहेकै छ, कानुन र मानवअधिकार पहुँच भएकाहरूका लागि अथवा पहुँचदेखि पर भएकाहरूका लागि पनि । हामीले हामीभित्र रहेको मानवतालाई पुनः संग्रहित र संरक्षित गर्न जरुरी छ । चाहे बाटोमा होस् या विद्यालय, कार्यमा होस् या यात्रामा, भोटिङ बुथमा होस् या सामाजिक सञ्जालमा, हामीले मानवअधिकार र मानवीयताका आवाजहरु उठाउन र सुदृढ गर्न जरुरी छ । आफ्नो मात्र नभई समाज अनि समाजका हरेक अङ्गका व्यक्ति अनि परिस्थितिमा मानवअधिकारका आवाजहरु बुलन्द गर्न जरुरी छ ।
यसरी नै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरु, तेस्रो लिङ्गीहरु, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विभेदमा पर्न गएका तपाईं–हामी सबैका लागि मानवअधिकार प्रमुख आवश्यकता हो । यसको प्रत्याभूतिको विकल्प छैन । विकासका आधारहरुमा समृद्ध जीवनशैली खोजेका मान्छेहरुले अझै पनि एक–अर्काप्रतिको आत्मीयता र मैत्रीपूर्ण व्यवहार सिक्न जरुरी छ । दिगो विकासका लागि मानवअधिकारको प्रत्याभूति जरुरी छ ।
धर्म, भाषा अथवा लिङ्गका नाममा मानवमाथि हिंसा र आक्रमण भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समानताका लहरहरुको आवश्यकतालाई मानवअधिकारका धारणाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन् । सशस्त्र द्वन्द्व अनि त्यसपछिको संक्रमणकालले निम्त्याएको दण्डहीनताको वातावरणले गर्दा नेपालमा पनि मानवअधिकारको बलियो जग बसाल्न बाँकी नै छ ।
मुलुकमा वि.सं. ०५२ देखि ०६३ सम्मको सशस्त्र विद्रोहको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई निरूपण गर्ने सम्बन्धमा देशको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रश्न, जघन्य अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रश्न र पीडितलाई न्याय दिने पक्ष अझै सम्बोधन भएका छैनन् । मूलतः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेका आयोगले गर्ने अनुसन्धान तथा स्थापित गर्ने सत्यअनुसार दण्ड या क्षमादानका प्रश्नमा अझै कानुनी र विचारधारात्मक असमझदारी कायम छ । राष्ट्रको यो पक्षबारे विश्व समुदायले प्रश्न उठाइरहेको पनि छ ।
विश्वमञ्चमा भूमिका खेल्न जाने देशले आन्तरिक अवस्थामा सुधार गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै निरुपण गर्न जति ढिलो ग¥यो, त्यति नै नेपाल प्रश्नको घेरामा रहिरहनेछ । त्यसरी नै नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अझै पनि छुवाछूत र विभेदका घटना घट्नुको सट्टा बढ्दो देखिँदै छ । यसको साथसाथै पुरुष–महिला, ठूलो–सानो, धनी–गरिब, हिमाल–तराई, कालो–गोरो रंगमा जन्मिनु व्यक्तिको स्वेच्छा होइन ।
विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रको धारा १ मा सबै मानव स्वतन्त्र, समान मर्यादा र अधिकारमा जन्मेका छन् भनी कसैलाई फरक देखेको छैन । मर्यादा पाउनु जो–कोहीको प्राकृतिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी कानुन बनाउने समय निर्धारण गरिएको छ । मानव जन्मिनेबित्तिकैदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म एउटा सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू मानवअधिकारभित्र पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख उद्देश्यहरुमध्ये मानवअधिकार पनि एक हो । जसमा जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म आदिको कुनै भेदभाव नराखी सबैका लागि मौलिक स्वतन्त्रताहरुप्रतिको आस्थालाई बढावा दिनु एवं प्रोत्साहित पार्नु सबैैको कर्र्तव्य हो । सन् १९५० देखि प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखलाई मानवअधिकार दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । यसरी सन् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन महासभाले मानवअधिकारहरुको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई विश्वव्यापी मानवअधिकारहरुको घोषणाको रुपमा प्रकाशित ग¥योे ।
मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रका ३० वटा धारा छन् । र यसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुका साथै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरु समावेश गरिएका छन् । उक्त अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाका प्रस्तावनाहरु निम्न छन् ।
- मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तरनिहित मान तथा समान र अविछिन्न अधिकारहरुको मान्यता नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले,
- मानवअधिकारहरुप्रति अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाट नै बर्बर काम भई मानव जातिको अन्तष्करणमा चोट पु¥याइएको हुनाले र मानवहरुले धर्म र वाक् स्वतन्त्रता तथा भय र अभावबाट मुक्ति पाउंनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारण जनताको घोषित आकांक्षा भएकोले,
- अत्याचार र दमनको विरुद्ध अरु उपाय नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने मानिसले नउठाऊन् भन्ने हो भने मानवअधिकारहरु कानुनी शासनद्वारा संरक्षित रहनु अति आवश्यक भएकोले,
- राष्ट्रहरुबीच मैत्री सम्बन्ध वृद्धि गर्न आवश्यक भएकोले,
- संयुक्त राष्ट्रका जनताले मानवका मौलिक अधिकारहरु र मनुष्यको मान तथा कदर र नरनारीहरुको समान अधिकारहरुप्रति पुनः विश्वासको पुष्ट्याइँ अधिकारपत्रमा गरी बढी स्वतन्त्रताको आधारमा सामाजिक प्रगति एवं जीवनको स्तर बढाउन निश्चय गरेकोले,
- सदस्य राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्रको सहयोगमा मानवअधिकारहरु र मौलिक स्वतन्त्रताहरुप्रति विश्वव्यापी सम्मान वृद्धि गर्ने एवं पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरेकोले,
- यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न यी अधिकारहरु एवं स्वतन्त्राहरुको सर्वसाधारणले जानकारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक भएकोले ।
यसरी मानवअधिकारको धारा १ देखि धारा २२ सम्म राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरु जन्मजात स्वतन्त्रता, समान अधिकार, जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक वा अरु कुनै विचार आदिको भेदभावविना ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा दासत्वबाट मुक्ति, कानुनको समान संरक्षण, मानवअधिकारहरुको उल्लंघनको विरुद्ध प्रभावकारी न्यायिक उपचार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतद्वारा स्वतन्त्र सुनुवाइको मौका, हिँडडुल र बसोबासको स्वतन्त्रता, अन्य देशमा शरण खोज्ने र मातृभूमिमा फर्कने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता, विचार, चेतना र धर्मको स्वतन्त्रता, आफ्नो मत र प्रकाशनको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा र संगठनको स्वतन्त्रता, शासनमा सहभागिताको सम्पन्न हक, सामाजिक सुरक्षाको हक आदि अधिकारहरु विद्यमान छन् ।
त्यस्तै गरी धारा २३ देखि २५ सम्म आर्थिक अधिकारहरु– बेकारीबाट रक्षा पाउंने अधिकार, बिदा र विश्रामको अधिकार, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि जीवनस्तरका अधिकार छन् । धारा २६ देखि २९ सम्ममा शैक्षिक, सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिने पूर्णाधिकार, प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको समान अधिकारहरु समाविष्ट छन् ।
तर यी अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको प्रयोग संयुक्त राष्ट्रको सिद्धान्त र उद्देश्यको विपरीत कुनै हालतमा उपभोग गर्न सकिने छैन । अन्तिम धारा ३० मा निषेधात्मक कुनै राष्ट्र, वर्ग वा व्यक्तिले यस घोषणामा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरुलाई कुठाराघात गर्ने उद्देश्यले वा त्यस्तो किसिमको काम गर्न पाउंने गरी यस घोषणाको व्याख्या गर्नुहँुदैन ।
बेलायतमा सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टा मानवअधिकारको पहिचान, संरक्षण तथा प्रचलन गराउने प्रमुख तथा पहिलो दस्ताबेज भएको तथा यही नै मानवअधिकारको जगको रुपमा रहेको छ । त्यसपछिको विभिन्न अधिकारपत्रले बेलायतमा मानवअधिकारको बहाली तथा प्रचलन गराउने क्रममा अग्रणी भूमिका खेलेको हुनाले यसको प्रभाव फ्रान्स, अमेरिकामा पर्न गयो ।
बेलायत, फ्रान्स तथा अमेरिकी प्रयासलाई युरोपका अन्य प्रजातान्त्रिक तथा विकसित देशहरुले अनुकरण गरी मानवअधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गरे ।
सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिले मानवअधिकारको अर्को आयाम थप्यो । यसरी संसारभरि नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको लागि अभियानहरु सञ्चालन भएकाले संयुक्त राष्ट्रले यसलाई अधिसन्धिको रुपमा १९६६ मा अगाडि सारेको हो । मानवअधिकारविना विश्वशान्ति एवं सुव्यवस्था तथा स्थायित्व एव समृद्धिमा असर पुग्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मानवअधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक महसुस गर्दै सन् १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्र हुनुपूर्व पटक–पटक प्रयास भएको देखिन्छ ।
मानवअधिकारको नाममा मान्छेबाट मान्छेप्रति दुव्र्यवहार हुने गरेका उदाहरणसमेत अघि सार्ने हो भने नेपालमा जनयुद्धको नाममा भइरहेकोे हत्या, आतङ्क, लुटपाट आदिलाई लिन सकिन्छ । मानवअधिकारको नाममा गठित हाम्रा कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत बेलाबखत राजनीतिक आस्था र प्रतिबद्धताको कारण राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार भई मानवअधिकारको उपहास गर्दै आइरहेका छन् । मानवअधिकारजस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक विषयमा समेत राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भई काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
मानवले मानवका लागि साँचो हृदयले सोच्ने हो भने, उसको हित र अधिकारको लागि लड्ने हो भने, विनापूर्वाग्रह सबैले यसमा दत्तचित्त भएर लागिपर्ने हो भने मानवअधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्न÷गराउन यस्ता निकायहरुबाट पनि सहयोग पुग्थ्यो ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, यस घोषणालाई संयुक्त राष्ट्रको पाँच आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेसी, रुसी र स्पेनियामा अनुवाद गरिएको छ । यसको प्रचारप्रसारको लागि स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरुमा पठनपाठन तथा व्याख्या गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले आह्वान गरेको छ । समष्टिरुपमा अवलोकन गर्दा मानवलाई मानव भएर बाँच्नको लागि जे–जति अधिकारहरु छन् ती सबैलाई मानवअधिकार भनिन्छ । आज आएर संयुक्त राष्ट्रका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये झन्डै सबैजसोले मानवअधिकारको घोषणालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । विश्वका सबै राष्ट्रहरुले यसको मर्म तथा उपादेयतालाई मनन गरी पालन गरेमा अवश्य पनि विश्वव्यापीरुपमा मानवअधिकारको अझ बढी सम्मान र रक्षा हुनसक्ने आशा एवं भरोसा राख्न सकिन्छ ।