अदालत र मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयमा समयमै निर्णय नलिइदिएका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसारका निकायहरु आ–आफ्नो स्थानमा खडा छन् । तर पनि लोकतन्त्र र कानुनको खिल्ली उडिरहेको छ ।
राज्यका निकायहरुले आ–आफ्नो कर्तव्य ठीक किसिमले पूरा नगरेकै कारण नागरिकहरु प्रभावित छन्, अन्योलमा छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समयमै आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेका कारण नेपालमा विद्यालयस्तरको शैक्षिक अवस्था अन्योलमा पुगेको हो । अधिकांश विद्यालयमा कक्षा ११ को पढाइ आधाउधि सकिएको छ । तर, सरकारले कुन पाठ्यक्रम पढाउने, नयाँ कि पुरानो, भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा लाखौं विद्यार्थी अन्योलमा छन् । केही विद्यालयले पुरानै पुस्तक पठाइरहेका छन् भने कुनैले नयाँ । शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यपुस्तकअनुसार पढाइ शुरु गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
मुद्दा परेको दुई महिना नाघिसकेको छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएको जनाउँदै एकथरीले मुद्दा दायर गरेका हुन् । अर्को पक्षले गणित विषय हटाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ हुने मिति सरेकोस¥यै गर्दा समस्या बढेको छ । उता, सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर पन्छिरहेको छ । यस विषयमा अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन । तर, अदालतले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसंँग जोडिएको यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसै गरी, पाठ्यपुस्तकसँंगै एसईई विषयको अर्को निर्णय पनि अन्योलमा छ ।
यस वर्षको परीक्षा प्रदेशबाट गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले परीक्षा हुने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएर कानुन संशोधन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यो व्यवस्था पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रीकृतरूपमा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा अझै अन्योल छ । प्रदेश तहबाट परीक्षा सञ्चालन भए बोर्डलाई पनि बोझ कम हुने र प्रदेश सरकार सक्षम हुने भएपछि सरकारले बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो ।
तर, यस विषयमा पनि सरकारले समयमै निर्णय गर्न सकेको छैन । अन्ततः, यस वर्षको एसईई परीक्षा कसले लिने, कहिलेबाट परीक्षा हुने लगायतका प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता गम्भीर विषयमा चुप लागेर बस्दा समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना नै रहेन । मन्त्रालयले पाठ्यक्रम र परीक्षाको विषयमा समयमै निर्णय गर्न अति जरुरी भइसकेको छ । यस्ता विषयमा समयमै निर्णय हुन सकेन भने शैक्षिक अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ । कोभिड र अन्य कारण देखाउँदै पन्छिने परम्पराको अन्त्य गरी जल्दोबल्दो विषयमा तत्काल निर्णय गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । समयमै सोचौं !