अदालतलाई प्रधानमन्त्रीको हाँक !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा अदालतलाई धम्क्याई भाषण गर्दै हिँड्न थाल्नुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयलाई लिएर धनगढीमा गएर भाषण गर्दै संविधान पढेर मात्र आफूसँग कुरा गर्न हाँक दिनुभएको छ । आफू मात्र संविधान पढेकोे, जानेको र व्याख्या गर्ने व्यक्ति हो भन्ने घमण्ड देखाउनुभएको छ । उहाँले आफूसँग ६४ प्रतिशत केन्द्रीय समिति र सांसद थिए भन्ने पनि बताउनुभएको छ । वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेर नै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पनि उहाँले उल्लेख गरेर कसैले नपत्याउने कुरा पनि बताउनुभएको छ । ६४ प्रतिशत बहुमत भए अविश्वासको प्रस्ताव किन सामना नगरेको ? उहाँसँग जवाफ कसले माग्ने ?
प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएपछि वा ल्याउन लागेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सबैलाई थाहा छ । यस्तो अवस्था जगजाहेर भएको अवस्थामा पनि आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद थियो भन्ने भनाइ हास्यास्पदबाहेक केही होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान पढ्ने नेपालीको संख्या झन् बढेको छ । धारा ७६ को बारेमा प्रायःजसोले कण्ठै बनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले आफू मात्र जान्ने अरूको भनाइ केही होइन भन्ने सोचाइले उहाँको लोकतन्त्रको मान्यताका बारेमा धेरै नै प्रश्न उठेको छ । सारा कानुनविद्, राजनीतिज्ञले के भनेका छन् भनेर सुन्दै नसुन्ने वा सुनेर पनि आफू मात्र जान्ने ठान्ने प्रवृत्तिले कसैको हित गर्दैन, लोकतन्त्रको हित हुँदैन, संविधानको रक्षा गर्दैन । आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद थिए भन्ने बारेमा प्रतिनिधिसभा उहाँले देखाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी देखाउन सकिने घर (प्रतिनिधिसभा) नै भत्काइदिएपछि बोलेर मात्र कसैले पत्याउन सक्दैन । देखाउने बेला भाग्दै टाढा पुग्ने अनि सुदूरपश्चिममा पुगेर ६४ प्रतिशतको धाक दिनेलाई हास्यको पात्रका रूपमा मात्र चिन्ने कार्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विवाद जग्गा खिचलो जस्तो मुद्दा होइन । जग्गा खिचोलोको मुद्दाका पक्ष विपक्षले आफूले मुद्दा जित्छु भन्दै हिँड्ने गर्दछन् । उनीहरुले एक–अर्कामा समाजमा पनि धाकधम्की दिने गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीको हालको चाला पनि यस्तै प्रकृतिको देखिन थालेको छ । उहाँ सरकार प्रमुख हो । हो, आफूले चालेको कदम संविधान सम्मत होस् र अदालतले पनि यसै गरोस् भन्ने चाहाना हुनु स्वभाविकै हो । तर, जग्गा खिचोलाका पक्ष–विपक्षहरुले झगडा गरेको जस्तो गरेर समाजमा धम्की दिँदै हिँड्ने कार्यले उहाँलाई कदापि फाइदा पुग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्य सरकार प्रमुखको जस्तो भएन, एकपक्षीय भयो । विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ । न्यायालय पनि गरिमामय संस्था हो । उसको आफ्नै महत्व छ । सरकार प्रमुखले पनि अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको आ–फ्नो महत्व छ । ती निकायहरुले एक–अर्कालाई सम्मान गर्नैपर्छ । स्वतन्त्र भई कार्य गर्न ती निकायहरुले पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अब भाषण गर्दा संयमता अपनाउनुपर्छ ।