न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समूहले संविधानको आकर्षित नहुने धाराको ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको ठहर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नभएको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकुल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्दछौं ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
