हरिहर नेपाल, विराटनगर
केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपाभित्र देखिएको बेमेलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखिएको छ । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाइमा आइतबार बिहान प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
नेकपाका ३७ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई अविश्वास पत्र बुझाइएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा आवश्यक बहुमत भएर काम गर्न सहज वातावरण भए पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा सुशासन, कानुनी राज्यका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न दत्तचित्त नदेखिएको, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा कामै गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको, सरकारी संयन्त्र राम्रोसँग परिचालन नगरेको, कोरोना व्यवस्थापनमा राम्रो भूमिका निर्वाह नगरेको, पर्यटन क्षेत्रमा बेवास्ता, लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद् राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको, कानुन बनाउन ढिलाइ गरिएको, महँगा तथा विलासी गाडी तथा फजुल खर्चमा जोड दिइएकोलगायतका आरोपहरु राईविरुद्ध लगाइएको छ ।
अविश्वासपत्र प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बुझ्दै उक्त प्रस्ताव संविधान र नियमावलीअन्तर्गत नै रहेको जनाउनुभयो । अविश्वासको प्रस्तावकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो रहनुभएको छ । उहाँलाई शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पदबाट हटाउनुभएको थियो । पदबाट हटाइएलगत्तै आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताउनुभएको थियो ।
यस्तै, प्रस्तावको समर्थकमा तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी हुनुहुन्छ । प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ प्रदेश सांसद छन्, जसमध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् । यसमा पनि नेपाल पक्षका ४७ र ओली पक्षका २० जना सांसद रहेको बताइन्छ । ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन् ।
संसद् विघटनका विरुद्धमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले विरोध जनाइरहेका बेला अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईले नैतिकताका आधारमा स्वयं राजीनामा दिनुपर्ने आङ्बोले बताउनुभयो । अल्पमतमा परेका ओली समूहका राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रचण्ड–माधव समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएको इन्द्रबहादुर आङ्बोले जनाउनुभएको छ । संसदीय दलको चुनावमा २६ मत ल्याउनुभएका राईले आचार्यलाई दुई मतले हराउनुभएको थियो ।
विकसित घटनाक्रममा आइतबार बिहानै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसहित सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले राजीनामा दिनुभएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका घटनाक्रमका कारणले गर्दा वर्तमान प्रदेश सरकारको मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही काम गर्न असमर्थ रहेकाले राजीनामा दिएको उहाँहरुले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको थियो तर उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा रहने निर्णय गर्नुभएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश–१ सभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका २१ सांसद रहेका छन् ।
यता, प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको प्रदेश–१ मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रदेश–१ को बजेट अधिवेशन गत साउन ९ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो । अधिवेशन आह्वान र अन्त्य प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ । अल्पमतमा परेका राई नेतृत्वको सरकारले भने अधिवेशन शुरु भएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
आरामले सामना गर्छु ः राई
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपाकै ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो कदम संविधान र संघीयताविरोधी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो– ‘यो सुनियोजित, बनिबनाउ र खास ठाउँबाट परिचालित भएर प्रदेशहरुलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता र अव्यवस्था निम्त्याउने, संघीयतालाई असफल बनाउने निर्देशित ढंगबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सुविधाजनक बहुमतका साथ सामना गर्नेछु ।’
मुख्यमन्त्री राईले विवेक भएका प्रदेश सदस्यहरु भएकाले आफ्नो पद जोगिने विश्वास गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश–१ मा अब सर्वदलीय सरकार बन्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ ।