भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले शुक्रबार उच्चस्तरीय नीति संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । यो संवाद नेपालका सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गर्दै महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार थप सुनिश्चित गर्नका लागि छलफलमा केन्द्रित हुने बिहीबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
कार्यक्रममा पुस १ गते आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय संवादबाट प्राप्त जानकारीसहित यस संवादले नेपालमा महिला तथा किशोरीको प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने बाधाहरूमा छलफल गर्ने जानकारी गराइयो । यी संवाद जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को लक्ष्यअनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई बृहत्तर दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्ने २०१८ गट्म्याकर लानसेट आयोगको रिपोर्टमा आधारित हुने जनाइएको छ ।
सर्वसुलभ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्तिको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि पनि नीति संवादमा छलफल हुने जानकारी गराइयो । महिला तथा किशोरीलाई सेवा उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण लैंगिक मान्यताहरू, प्रणालीगत र सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू यस संवादमा पहिचान गरिनेछ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास आकांक्षातर्फ नेपालको प्रगतिलाई गति दिने जनाइयो ।
नेपाल सरकार सबैको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार र छनोटको अनुभूति गराउन प्रतिबद्ध रहेको तथ्य नेपालले गत साल नैरोबी सम्मेलनमा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जनाएको प्रतिबद्धताअनुसारको ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८’ र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धताबाट प्रमाणित भएको बताइयो । यी प्रतिबद्धताका बाबजुत अझै पनि नेपालको दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समूहका धेरै महिलाले आफ्नो शरीर, जीवन र भविष्यमाथि छनौटको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । हरेक वर्ष लगभग १२ सय महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ भने तीन जना ग्रामीण महिलामध्ये एकजनाले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो नेपालको दुर्गम भेगमा रहेका महिलामा अझ बढी रहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्र्तगतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशकले भन्नुभयो– ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सबैलाई सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ । यसले महिला तथा किशोरीको भलाइ मात्र नभई समाज र राष्ट्रलाई समेत ‘रूपान्तरण गर्नमा मद्दत गर्नेछ र नेपालमा दीगो र समावेशी विकासलाई गति दिन आधार तयार गर्नेछ ।’
कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरू बाबजुत सेवाबाट वञ्चित समूहसम्म पुग्नका लागि परिवार योजना कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई अवलम्बन गर्न र असल अभ्यासको पहिचान र बढावा दिन परिवार कल्याण महाशाखाले पुस ८ गते परिवार योजना सम्मेलन पनि आयोजना गर्दै छ । बेलायत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र आड्रा नेपालले नीति संवाद र परिवार योजना सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरेको बताइएको छ ।
बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक लिसा होनान्ले भन्नुभयो– ‘नेपालमा महिला र किशोरीकोे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण तथा स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्न बेलायत सरकार कटिबद्ध छ । हामी यी बैठकको परिणाम र कार्ययोजनाको लाभ पिछडिएका जनसंख्यासम्म पुगेको हेर्न चाहन्छौं ।’
यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न अवरोध गर्ने र विद्यमान समानतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध नेपाल र विश्वले जुध्दै आएको समयमा यो संवाद आयोजना हुन लागेको छ । युएनएफपीएका नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भन्नुभयो– ‘अर्थपूर्ण संवाद, बलियो नेतृत्व र दृढ प्रतिबद्धतामार्फत असमानता, भेदभाव र बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्न हामीसँग अवसर छ । नेपालका सबै महिला तथा किशोरीको मौलिक अधिकार, हित र सम्मानको रक्षा गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गराउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले रहेको छ ।’