शिक्षामा सूचना प्रविधि

सरकारले सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सामुदायिक विद्यालयका करिब ३९ हजार विद्यार्थीलाई डाटासहितको सिम उलपब्ध गराउने भएको छ । यसले विद्यार्थीलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, यसबाट वैकल्पिक माध्यमको सिर्जना भएर पठनपाठन निरन्तर अघि बढ्ला भन्ने कुरामा भने आशंका अझै बाँकी छ । मोबाइलमा कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थी अभ्यस्त नहुनु र स्रोत–साधनकै अभाव हुनु यस प्रक्रियाका चुनौतीका विषय बन्ने आशंका भने बाँकी छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा सञ्चालनको लागि विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न ‘विद्यालय सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेको छ । सोही कार्यविधिको आधारमा शिक्षकले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । देशभर करिब ३५ हजार सरकारी विद्यालय छन् । कोभिड–१९ संक्रमणको कारण ती विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीले विगत करिब सात महिनादेखि पढ्न पाएका छैनन् । वैकल्पिक सिकाइसंँग जोड्न विद्यार्थीलाई डाटा, एसएमएस सुविधा र अनलिमिटेड कुरा गर्न निःशुल्क दिएपछि विद्यालयले कक्षागतरूपमा क्लोज युजर ग्रुप (सीयूजी) बनाएर पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसको मतलब अब विद्यालय नआइकनै पढ्न पाउने भने होइन । कोरोना संक्रमणको अवस्था सहज नभएसम्म सबै विद्यालयका बाल विकासबाहेकका सबै विद्यार्थीले मोबाइलबाटै पढ्न पाउनेछन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले स्थानीय तहसंँग समन्वय गरी सबै विद्यार्थीको हातमा सिम उपलब्ध गराउनेछ । निःशुल्क सिम र डाटा लिएपछि केन्द्रले तयार गरेको मोबाइल एप्स र ई–लर्निङ पोर्टलमा भएका सबै विषयसंँग जोडिनेछ । मोबाइलबाट कक्षा शुरु गर्न सरकारले २ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । यो रकम तीन महिनाका लागि मात्र हो । कार्यविधिअनुसार एकाघरका दुई जना छोराछोरी भए एक जनालाई मात्र सिम दिन सकिने व्यवस्था छ । देशभर करिब ७२ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भए पनि नेटवर्क नभएका जिल्लाका विद्यार्थी, बाल विकास समूहका र ११–१२ का विद्यार्थीबाहेक करिब ३९ लाख विद्यार्थीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । टेलिभिजन र अन्य माध्यबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई मोबाइलको डाटा प्रयोग गरी पढ्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो । पहिलो चरणमा तीन महिनासम्म कक्षा सञ्चालन गर्न यो प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।

विद्यार्थीले सिम त पाउने भए तर कसरी पढाउने भन्ने चुनौती शिक्षकमाथि देखिएको छ । साधन र अभ्यासको समस्या पनि विद्यार्थीमा रहनेछ । प्रायः शहरिया विद्यार्थीले त डाटा प्रयोग गरी अनलाइनबाट पढ्न सक्लान् तर मोबाइल प्रयोग नै नगरेका विद्यार्थीले कसरी पढ्छन् ? यो समस्याको विषय हो । सरकारले ल्याएको योजना सफल पार्न स्थानीय निकाय र विद्यालयको मुख्य भूमिका रहन्छ । त्यसमा पनि शिक्षकलाई कसरी परिचालन गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सिकाउने भन्ने विषयमा समेत सरकारले सोच्नुपर्छ । झट्ट हेर्दा सरकारको कदम स्वागतयोग्य देखिए पनि अभ्यासमा यो कति उपयोगी हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । सरकारले आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्ने बाटोसमेत सोचेर योजना ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नु र शुभकामना दिनु आवश्यक छ ।