मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको असर संवैधानिक परिषद्मा देखिँदा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिकरुपमा तरंग पैदा भएको छ । अध्यादेशको सत्तारूढ दल नेकपासहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले कडारुपमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । शोध नभएको अध्यादेशमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सदस्य सहभागी भए निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैव सचेत रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको छ । उहाँले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संघीय संसद्को गरिमालाई माथि उठाउने विषयलाई सदैव जोड दिँदै आएको उहाँका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाको विषयमा जोडेर आएका प्रचारका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न प्रेस नोट जारी गरिएको बताइएको छ । मंगलबारको बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ– ‘राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।’
आइतबार संघीय संसद् सेवा दिवस परेकाले बैठकमा नगएको बताउनुभएका सापकोटाले मंगलबार भने अध्यक्ष र सदस्यहरुबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै बैठकमा नआउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको सभामुखको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार बैठकका लागि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय नभएका कारण सभामुख सहभागी नहुनुभएको हो । परिषद्को बैठकका एजेन्डाहरु ४८ घण्टाअघि नै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षले त्यसो नगरी बैठक डाकेको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका ४५ पदाधिकारीको नियक्ति हुन सकिरहेको छैन । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, मधेसी आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त र थारू आयोगमा चार आयुक्त खाली छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष हुँदा समेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । विगतमा सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपाकै हुँदा र आफ्नै बहुमत पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयसम्म परिषद्लाई क्रियाशील बनाउन सक्नुभएन । अहिले सत्ता पक्षले उपसभामुख बनाउन नपाउने भएकाले उपसभामुख पद खाली राख्दा त्यसको असर परिषद्मा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उपसभामुख पद दिनुपर्नै संवैधानिक व्यवस्था भएकै कारण सरकारले उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
मंगलबार बिहान सभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि दिउँसो अध्यादेश जारी भएसँगै साँझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकमा परिषद्का सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराउनुभएको थियो । परिषद्का सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठकमा संवैधानिक अंगमा खाली रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा पार्टीको विमति रहेको’ जनाउनुभएको छ । सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक रहेको बताउँदै सभापति देउवाले सरकारको गलत कार्यशैलीको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को मूल मर्मविपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद् अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतारहतारमा अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुंशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आकस्मिक पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ । यसअघि पनि दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश विवादित बनेपछि अन्ततः सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
गत भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर अहिले नेकपामा विवाद भइरहँदा सरकारले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको अध्यादेशप्रति नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठक जारी रहेकै बेला पार्टीभित्र कुनै परामर्श नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यादेशको नेकपाबाटै चर्को विरोध
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरुले कडारुपमा आपत्ति जनाएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक हिसाबले अनुचित रहेको नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सरकारले मंगलबार अध्यादेश ल्याएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा गम्भीर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको बैठक जारी भएका बेला पार्टीलाई कुनै जानकारीसमेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुलाई गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिकरुपमा नै गलत भएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटारमा भेला भएर छलफल गरेका थिए ।
परिषद्को बैठकपछि राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको भेट
मंगलबार दिउँसो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएँगै राजनीतिकरुपमा तरंग पैदा भयो । तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा साँझ पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिषद्को बैठक बसेको थियो । झन्डै दुई घण्टा चलेको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ ।
परिषद्को बैठक सकेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नुभएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको बताइएको छ । सरकारले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । गएको वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । मंगलबार जारी भएको अध्यादेशको पनि आफ्नै पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।