कौशिक नवराज
नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कार्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरुले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेका थिए तर सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । तर पनि क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के–के रहेका छन् ? यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।
के हो क्लिनफिड ?
सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रासरित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने अब कार्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरु प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी च्यानलसम्बन्धमा साबिक व्यवस्था
साबिकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरु डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रुपियाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने हो भने ५० हजार रुपियाँ र विदेशी च्यानलहरुको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरु एमएसओ र डिजिटल केबलहरुलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कम च्यानल तर अस्वाभाविक मूल्य वृद्वि
हो, अवश्य पनि क्लिन फिड भएपश्चात् नेपालमा डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरुले क्लिनफिडमा जान नसक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो–जो च्यानलहरु तिनीहरुका प्रसारक र वितरक संस्थाहरुले क्लिनफिड दिए तिनीहरुले अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलहरुले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत केबुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्वाभाविक मूल्यवृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीहरुले ३५० मा दिने प्याकेजहरु अब १००० भन्दा माथि पु¥याएका छन् ।
यसरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्विले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपालीहरु टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धित कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठूलोरुपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए, जसले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।
क्लिनफिड र विज्ञापन बजार
विज्ञापन व्यवसायीहरुको तर्क के छ भने, क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरुको तर्कको आधार के छ भने, नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिड हुन नपर्ने तर विदेशी च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलहरुमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरु, विज्ञापनदाताहरु झोलमा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् । यसलाई यसरी पनि बुझौं, हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयरहेन्डसमको विज्ञापनमा शाहरुख खान, यसै गरी सोना वासमति चामलको विज्ञापनमा अमिताभ बच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाइन्छ ।
अब उप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकोले सामसुङको मोबाइलको विज्ञापन गर्नुपरेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होन्डा र यमाहा बाइकको विज्ञापनमा स्वयं सौरभ ज्योतिको स्टन्ड देख्न पाइन्छ भनेर जुन दिवास्वप्ना बाँडिरहेका छन्, यो दिवास्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ तर मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरुको उत्पादन नेपालमा बिक्री हुन्छ, यो लेखाजोखा नगरी झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनी पक्कै दौडिँदैनन् होला । र, अर्को कुरा नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतीय मिडिया मालिकहरुलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने र विनास्वार्थ कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । तसर्थ भारतीय व्यापारी र विज्ञापनदाताहरु विनाअध्ययन र विनासुझबुझ पक्कै नेपाल आउने देखिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति
नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबमा क्लिनफिड त लागू भयो तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्यप्रायः छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भैहाले पनि त्यो मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुने निश्चित नै छ । अर्को कुरा, यसरी बोर्डमा जानुपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीका साथै कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि मालामाल कमाउन पाइन्छ, विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट कर्मचारी खटिने निश्चित छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन्, न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ, न विदेशी च्यानल डाउनलिंक र सिग्नल वितरणसम्बन्धमा बुझेका छन्, अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असमझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत्त हुन सकेन भने के गर्ने जस्ता विषय थप चुनौतीपूर्ण छन् ।
क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । जहाँ एकजना इन्जिनियरले मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने, सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन ।
अवैध डीटीएच र आईपी नियन्त्रण
नेपालमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा भारतीय डीटीएच चलाउने प्रवृत्ति तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा व्यापक रहेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, हुलाक र प्रशासनको सहकार्य एवं समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको अर्को माग हो आईपी समस्याको । आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट एप्लिकेसन सजिलै डाउनलोड हुने, जसका कारण विदेशी च्यानलहरु सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरु बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलहरु, भिडियोहरु तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्रसमेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरी आएको एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्रीहरु प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन ?
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, किन क्लिनफिड आमसञ्चारमाध्यममा मात्रै अर्थात् डीटीएच एन्ड डिजिटल केबलका माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिहरु जस्तै– अनलाइन स्ट्रिमिङ, वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिमिङ, ओटीटी, युट्युबलगायत दूरसञ्चारका माध्यमहरुमा चाहिँ निर्बाधरुपमा विज्ञापन समावेश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहकहरु घट्ने, अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटीटीबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने हँुदा यसबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन, हुन्डीजस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटहरुमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
वान डोर पोलिसीको अभाव
क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा ३–३ वटा निकायको आफ्नै भूमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तीनै निकायबीचमा समन्वय हुन सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ, त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतीय मिडियामा मालिकहरुलाई नै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पूरा हुने र एउटै निकायमा हुँदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।
स्वदेशी र विदेशी च्यानलहरुमा एकरुपता
हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा विभेद हुने खालका प्रावधानहरु रहेका छन् । विदेशी च्यानलहरुको हकमा सम्बन्धित देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउनासाथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन् तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् ।
अर्को कुरा, दस्तुरको पनि हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रसारण अनुमतिपत्रको लागि महँगो दस्तुर, हरेक वर्ष महँगो नवीकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानलहरु एफटीएका नाममा लाइसेन्ससमेत नलिई प्रसारण हुने गरेको, नेपाली च्यानलसरह २ प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रतिच्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् तर स्टारलगायतका च्यानलहरुले नेपालमा सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नुपर्ने ठूलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जबकि विदेशी च्यानलहरु कमै मात्र निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलहरुमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडांै आम्दानी गर्न सफल छन् । तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको हकमा आम्दानी भए पनि, नभए पनि नवीकरण शुल्क र रोयल्टी तिर्नै प¥यो । अर्को कुरा, अडिट पनि विदेशी च्यानलहरुको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरुपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।