कमलप्रसाद इटनी
आज अन्तराष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित गरेको थियो । उक्त महासन्धिलाई नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी २४ फेब्रुअरी २०११ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
आज संसारभर यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएका कार्यहरुबाट प्राप्त सफलता र असफलताका बारेमा चर्चा–परिचर्चा गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दछन् । नेपालले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि आफू उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारण आजको दिनमा सरकारले केही न केही कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो औपचारिकता निर्वाह गर्ने नै छ ।
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी शब्द समाजका हरेकको जनजिब्रोमा उच्चारण भइरहने शब्द हो । भ्रष्टाचार के हो भनी अर्थ दिने क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘पतित आचरण, दूषित मयार्दा, नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम भन्ने उल्लेख रहेको छ । सोही शब्दकोशले भ्रष्टाचारीको अर्थ दिने क्रममा भ्रष्टाचार गर्ने आचरण भएको, नैतिक र भौतिक दुवै रुपमा आचरणमा पतन भएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
शब्दकोशले यति तुच्छ मानेको व्यवहारले आज नेपाली समाज आक्रान्त भएको छ । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ । मुलुकको ढुकुटी खोक्रो हुँदै गएकोे छ । सुखवादी सोच र समाजमा अर्कोको दाँजोमा आफूलाई उच्च हैसियतको देखाउनका लागि मानिस जसरी पनि अर्थोपार्जन गर्ने कार्यलाई नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ, यसका लागि उसले आफ्नो नैतिकता नै लिलाममा राखी जस्तोसुकै खराब कार्य गर्न पनि पछि पर्दैन । यस्तै अनैतिक र भ्रष्ट क्रियाकलापले नै नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारको इतिहासको अध्ययन गर्दा राजा–महाराजाका पालादेखि नै समाजलाई भ्रष्टाचाररुपी गम्भीर रोगले गाल्दै आएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले घूस दिन्या र घूस लिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुुन्, यी दुईको धन–जीव गरी लियाको पनि पाप छैन भन्ने भनाइ आफ्नो दिव्य उपदेशमार्फत् व्यक्त गर्नुले पनि सो समयमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै रणबहादुर शाहको शासनकालमा भ्रष्टाचारले बढवा पाएको पाइन्छ । भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीत्वको समयमा त माथवरसिंह थापाले राज्यकोषबाट आफ्नो मनोरञ्जनको लागि खर्च गरेको कारण सोको सोधभर्नाका लागि भीमसेन थापाले आफ्नो घरबाट नै रकम ल्याई राज्यकोषमा दाखिला गरेका थिए भन्ने अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
यसरी परम्परादेखि नै समाजलाई निरन्तररुपमा कमजोर पार्दै आएको यस रोगले आधुनिक समाजलाई झन् बढी प्रभावित पारेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको विरोध गरेर नै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिवर्तन हुँदै आए तर जसले परिवर्तनका लागि नेतृत्व लिए उनीहरु नै भ्रष्टाचारीका सारथी हुन पुगे । मुलुकमा विभिन्न चरणहरुमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन भयो तर कुरीतिहरु यथास्थितिमा नै रहे ।
जनताका अपेक्षा र चाहनाहरुले कहिल्यै पनि मूर्तरुप लिन सकेन । जनताका समस्याहरु जिउँका तिउँ रहे । शासकीय प्रणालीको परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ केवल दलहरुका विभिन्न नेताहरु तथा तिनका निकटमा रहनेहरुका लागि मात्र भयो । हिजो सामान्य हैसियतमा रहेका केही नेता तथा राष्ट्रसेवकहरुको जीवनशैलीमा अस्वाभाविक परिवर्तन भयो तर मुलुक र जनताको हितमा केही परिवर्तन हुन सकेन ।
राणा शासनकालमा भएका भ्रष्टाचारको विरोध गरेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो तर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेन । पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार अस्वाभाविकरुपमा मौलाउँदै गएको पाइन्छ । सांसद किनबेच, कार्पेट काण्डहरु पञ्चायतमा भएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरु हुन् । पञ्चायतमा भएका भ्रष्टाचारलगायतका बेथितिलाई नै मुख्य नारा बनाएर २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन भयो । आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरी प्रजातन्त्रको प्राप्ति भयो । प्रजातन्त्र प्राप्तपश्चात् जनताले आशा गरेबमोजिम र दलहरुले गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप कुनै पनि कार्र्य हुन सकेन ।
सत्ता लिप्सामा लागेका नेताहरु सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने घृणित कर्ममा लागी सांसद खरिद–बिक्री गर्नेजस्ता निकृष्ट कार्यहरु गर्न थाले । सांसदहरु जनताको समस्यालाई निराकरण गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नमा तल्लीन हुनु, आफ्नो सुविधाको लागि पजेरो मोहमा पर्नु, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्डजस्ता कार्यहरु भइरहनुले नेताहरुमा नैतिकताको खडेरी पर्न थाल्यो । तिनीहरुका हैसियतमा अस्वाभाविक परिवर्तन देखिन थाल्यो । नेताहरु सुविधाभोगी देखिन थाले । शासक र शासितबीच आकाश र जमिनको फरक देखिन थाल्यो । नेताहरु गाउँमुखीभन्दा पनि शहरमुखी बढी हुन थाले ।
यसै गरी विभिन्न दलहरु तथा एउटै दलहरुबीचमा पनि शक्तिका लागि भएका खिचातानी, राजनीतिक अस्थिरता, व्याप्त भ्रष्टाचारजस्ता कमी–कमजोरीहरुलाई देखाएर तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोह ग¥यो भने राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले प्रजातन्त्रमाथि कू गरे । तर अन्ततः तिनै राजाको प्रत्यक्ष शासनकालसमेत भ्रष्टाचारबाट चोखो हुन सकेन । यही खोटसमेतलाई आधार मानेर गरिएको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधानसभाको माध्यमद्वारा निर्माण भएको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेसमेतका कुरा उल्लेख गरियो । तर व्यवहारमा जनताले सुशासनको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । समाजमा भ्रष्टाचार दिन–प्रतिदिन बढ्दै गयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अख्तियारका आयुक्त नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोग लाग्यो । जनताका अगाडि सुशासनको चर्को–चर्को भाषण गर्ने स्वयं सरकारका मन्त्री नै आर्थिक लेनदेनका घटनामा संलग्न भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भई राजीनामा दिनुप¥यो ।
यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि सार्वजनिक गरेको सूचकांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो अवस्था रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई गम्भीररुपमा लिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्नुपर्र्नेमा उल्टै उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारद्वारा अस्वीकार गर्ने घोषणाले भ्रष्टाचारीहरुलाई झन् मलजल पुग्न जाने निश्चित छ । यस्ता क्रियाकलापहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरु पुरस्कृत हुने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरु तिरस्कृत हुने गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु विडम्बना हो । स्वयं सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै एक अध्यक्षले हालसालै दलको सचिवालय वैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला नचालिएको, भ्रष्टाचारको आरोपित व्यक्तिलाई अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नै निर्दोष रहेको घोषणा गरेको, वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापखाना खरिद, सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपरादर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ र अनियमितताजस्ता प्रकरणहरुमा मुछिएकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिरक्षा गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गर्नुभयो भन्ने गम्भीर आरोप लगाउनुले वर्तमान सरकारको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कम र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षकको रुपमा ज्यादा पो छ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्दै आउनुभएको ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न’ भन्ने कुरा व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको पाइँदैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा जनअपेक्षा अनुरुपको शासन प्रणालीका लागि पटक–पटक आन्दोलनमा होमिएका जनताले जे सपना बुनेका थिए तर ती सबै मृगमरिचीका जस्तै भए ।
पटक–पटक शासन प्रणालीहरु परिवर्तन भए तर जनताको दिनचर्यामा कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । चुनावको समयमा जनताका दैलामा पुगेर बाँडेका सुशासनरुपी आश्वासनहरु आज मिथ्या साबित भइरहेको प्रतीत हुँदै गएको छ । जनताले दलहरुसँग धेरै आशा गरे, धेरै प्रतीक्षा गरे, धैर्यतामा बसे तर सार्थक परिणाम हासिल हुन सकेन । भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकमा धनी व्यक्ति झन्–झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् भने गरिब झन्–झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् ।
समाजमा धनी र गरिबबीचमा ठूलो खाडल उत्पन्न भएको छ । यस्ता विभेदरुपी खाडललाई पुर्न र मुलुकमा सुशासनको लागि युवा पुस्ताहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नु अति नै आवश्यकता भएको छ । समाजमा भ्रष्टाचार अविराम रहेको छ भने सुशासन अवरुद्ध भएको छ ।
आर्थिक र सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा एकजुट भई भोलिका पुस्तालाई सक्षम, सम्पन्न र समतामूलक राज्य हस्तान्तरण गर्नका लागि वर्तमान पुस्ताले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउन अति आवश्यक रहेको छ । यसका लागि भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामी सबै एक हुन जरुरी छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)