मञ्जु भट्ट
दिन–प्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्दै गइरहेका छन् । संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न गरिदिएको छ । कुनै रोग नभएका २५ प्रतिशत बिरामीहरुसमेत कोरोनाकै कारणले मृत्युवरण गर्न पुगेको जनाइएको छ ।
एकातिर महिनौंदेखि कलकारखाना, उद्योगधन्दा, स्कुल, कलेज बन्द हुँदा बाह्र लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने अर्कोतिर संक्रमित भइहालियो भने निजी अस्पतालमा लाग्ने महँगो शुल्क तथा सरकारी अस्पतालमा शय्या, आईसीयु तथा भेन्टिलेटर अभाव हुँदा अर्को चिन्ता थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय आइसोलेसन सेन्टरहरुमा न त संक्रमितको लागि शय्या पाइन्छ, न त उपचार नै । लाखौं खर्च गरी बनाइएका आइसोलेसन सेन्टरहरुमा न त आईसीयुको व्यवस्था छ, न त भेन्टिलेटरको नै । आईसीयु जडान भएका कतिपय आइसोलेसन सेन्टरहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा आईसीयु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
कोरोना संक्रमितले निजी अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी सुनेरै सातोपुत्लो उड्ने गरेको छ । बिरामीको अवस्था हेरी तिर्नुपर्ने दैनिक शुल्कको चिन्ताले अस्पताल पुगेका बिरामी पनि निको हुनुको सट्टा झनै गम्भीर बिरामी पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक अभावले मानसिक तनाव पैदा भई बिरामीलाई निको हुन गाह्रो हुन्छ । कोरोना संक्रमितलाई मनोबल उच्च पार्नुपर्ने भनिएको छ । जोसँग गम्भीर बिरामी पर्दा अस्पताललाई तिर्ने शुल्क छैन, उसले आफ्नो मनोबल कसरी उच्च राख्न सक्छ ? मन र धनको बाघले कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ ।
संक्रमित हुँदा एकदेखि तीन लाखसम्म धरौटी र दैनिक ५ देखि २५ हजारसम्म तिर्ने हैसियत कमै नेपालीहरुको छ । त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा विगत २५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका अधिकृतले आईसीयुको अभावमा ज्यान गुमाउँछन् भने अहिलेको अवस्थामा पहुँच नभएका सर्वसाधारणले के सरकारी अस्पतालमा समेत सजिलै भर्ना पाऊलान् ?
सरकारले लक्षित समूहबाहेकलाई कोभिड १९ को परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै देशमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावित हुँदा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको थियो । तर हालै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने सरकारलाई आदेश दिएको छ । यसले हातमुख जोड्न नसकिरहेका गरिब जनतालाई कोरोना लागिहाल्यो भने बाँच्ने आशा देखाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल कोरोना संक्रमित भएसँगै प्लेन चढेर उपचार गराउन काठमाडौं सवारी भयो भन्ने सुनियो ।
सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराएपछि उनी कोरोना मुक्त भए । तर त्यही देशको जनता मोरङ रतुवामाई नगरपालिका–१० की कोरोना संक्रमित ४० वर्षीया महिलालाई धरौटी र प्रतिदिन लाग्ने १८ हजार शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालले भर्ना गर्न मानेन । जसका कारण उनले अस्पतालबाट घर फर्केर झुन्डिई आत्महत्या गर्नुप¥यो ।
देशको विडम्बना भन्नुपर्छ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमित हँुदा दिनको ७५ हजार खर्च गरेर पाँचतारे होटेलमा गएर आइसोलेसनमा बसेको सुनियो । यही देशका बासिन्दा बैतडी दशरथचन्द नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरकारले निःशुल्क बाँड्ने भनिएको सिटामोल, झाडापखाला, ग्यास्ट्रिक एन्टासिडलगायतका अति आवश्यक औषधिहरु विगत ४ महिनादेखि नपाएर निजी औषधि पसलबाट किन्न बाध्य भइरहेका छन् ।
दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी पेट पाल्ने गरेका मजदुरहरुको काम बन्द हुँदा दाताहरुले दिएको खानाले काठमाडौंको खुलामञ्चमा पेट भर्दै आइरहेका थिए । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसमा पनि अवरोध जनाउँदा उनीहरुको बिचल्ली हुने देखिएको छ । फोहोर भएको ठाउँलाई सफा गर्न सकिएला तर भोकले मरेको मान्छेलाई जीवित गर्न सकिन्न । हुन त श्रम नगरी मागेर खानु कसैका लागि पनि उचित होइन । तर महामारीका कारण काम गर्ने वातावरण नहुँदा हुनेले दिने र नहुनेले लिने गर्दा दुइटाकै भलाइ हुन्छ । आखिर मरेर लानु के नै छ र ?
कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको यतिका दिनसम्म पनि भारतले नेपालसँग छलफल गर्न चाहेको छैन । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेलाई मानार्थ महारथी को दज्र्यानी चिह्न पनि कोभिड–१९ कै कारण देखाई रोक्न सकिन्थ्यो ।
तर त्यसको ठीक उल्टो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका टोलीसमेत उनको सुरक्षाका लागि खटाइए । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने नरवणेसँग प्रधानमन्त्रीकै भेट भए पनि आश्वासनबाहेक कुनै प्रगति भएको देखिएन । चुच्चे नक्सासहितका स्कुल तहका पुस्तकहरु नबाडँ्नू भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश झनै रहस्यमय देखिन्छ । रोपाइँ शुरु भएसँगै बंगलादेशले दिने भनेको मलको बाटो हेर्न थालेका किसानहरुले धान काटेर पनि भित्र्याइसकेका छन् । अझै पनि मलको अत्तोपत्तो छैन ।
कोभिड–१९ को त्रासले देश–विदेशबाट घर फर्केकाहरु स्वदेशमा काम नपाउँदा वा सरकारले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न नसक्दा जोखिम मोलेरै भए पनि विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । प्रसारण लाइनको अभावमा देशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । समयमै आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न नसक्दा रोजगारीका अवसर गुुम्नुका साथै आर्थिकरुपले सरकारलाई नै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
केही दिनअघि पाटन अस्पतालका एकजना डाक्टरले स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुहार सुनिदिनुप¥यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र लेखेका थिए । हालै देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालका डाक्टरहरुले पनि सुरक्षित पीपीई, मास्कलगायत, जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
यो भन्दा अगाडि उपत्यकाबाहिरका २५० भन्दा बढी डाक्टरहरुले पनि सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । सांसदहरु मात्रै ८ सयभन्दा बढीले कोरोनाको समयमा मजाले घरमा बसेर तलब, भत्तालगायत दशैं भत्तासमेत बुझेका छन् । आफ्नै घरको सोफामा बसेर, खाटमा पल्टेर, चियाको चुस्किसँगै भर्चुअल मिटिङमा सहभागी भएकोसमेत भत्ता बुझेको सुन्दा घण्टौंसम्म पनि पानी खान नपाई संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनले के सोच्दो होला ?
यहाँ अग्रपङ्त्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी आदिलाई महिनौंसम्म पनि उनीहरुले गरेको कामको पारिश्रमिक नदिने सरकार कुनै तानाशाहीभन्दा कम देखिँदैन । आफ्ना लागि भ्रमण, इन्धन, गाडी, औषधि उपचार, चियानास्तामा मात्रै अर्बाैं खर्च गर्न सक्ने सत्ताभोगीहरुले बिरामी परेको बेला उनीहरुकै उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हेला गरेको देख्दा मन मुटु नभएका निर्जीव वस्तुहरुले सरकार चलाएजस्तै देखिन्छ ।
हालै सरकारले विभिन्न खाले भत्ताहरु कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता निर्णय कागजमा मात्रै सीमित नहुन्, साथै एकातिर कटौती गर्ने भन्दै अर्कोतिरबाट थप्ने कार्य कदापि नहोस् । विगत ८ महिनादेखि ५० लाखभन्दा बढी घरभित्र नपढी बस्न बाध्य भएका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले कुनै खास योजना ल्याउन सकेको छैन । न त कोभिड संक्रमितका लागि सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था गर्न सकेको छ । आफ्नो देश भन्दै हामफालेर आएका युवाहरुको लागि रोजगारीका कुनै कार्यक्रम सुचारु गर्न सकेको छैन ।
सरकारका तर्फबाट महामारीको बेलामा मलहमपट्टी खोजिरहेका जनताले कहिले कर तिर भन्दै त कहिले उपचार निःशुल्क गर्न सकिँदैन भन्दै आहत मात्रै दिँदै आएको छ । दिनमा दुई–तीनचोटि झ्यापझुप बिजुली जान थालिसकेको छ । यसले वर्षाैंपछि लोडसेडिङमुक्त भएका जनतालाई बेला–बेला तर्साउन थालिसकेको छ । कुलमान घिसिङ, गोकर्ण विस्टजस्ता निस्कपट मनले आफ्नो काममा दत्तचित्त भई लाग्नेहरुलाई नदोहो¥याई बाइकट गर्नु सरकारको अर्को गल्ती रहेको छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एउटा जहाजमा दुईवटा पाइलट हुनसक्छन् भने देश हाँक्न दुईवटा अध्यक्ष किन हुन सक्दैनन् भनेर उतिखेर नेपाली जनताको मुख बन्द गर्नुभएको थियो । सानो, सुन्दर, शान्त देश नेपालका जनतालाई अहिले यी दुवै अध्यक्षहरुले काम गरेर देखाउनुको सट्टा कुर्सीको लागि ताण्डव नृत्य गरिरहेको भान हुन्छ । द्वन्द्वमा आफ्ना प्रिय आफन्त गुमाएकाहरुको आँखाको आँसु पनि सुक्न पाएको छैन ।
अब भने सत्तामा बसेरै गरेको लडाइँले देश–विदेशमा रहेका आमनेपाली वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । लामो समयदेखि सरकारका तर्फबाट आज छलफल भयो, भोलि कुरा मिलेन भन्ने खबरबाहेक नेपाली जनताले न त मेलम्चीको पानी धारामा आएको देखे, न स्वदेशमै रेल गुडेको नै देखे । महामारीका बेला नेपाली जनताका पीडा बुझ्ने मदन भण्डारीजस्ता नेताको अभाव अहिले निकै खड्किएको छ ।