कौशिक नवराज
अन्ततः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र केबल वितरकहरुको पहलमा गत कार्तिक ७ गते नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिनफिड हुनुपर्ने गरी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा रहेका प्रावधानहरु लागू त भयो तर टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुले अझै पूर्ण क्लिनफिड हुन समय लाग्न बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर केही केबल प्रदायकहरुले सूचना नै निकालेर क्लिनफिडका कारण २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्वि हुनसक्ने भनेर सार्वजनिक नै गरिरहेका छन् । यो परस्पर विरोधी विषय देखिन्छ ।
एकातिर क्लिनफिड भनेर हप्ता–दश दिन च्यानल पनि नदिने, अर्कोतिर पूर्ण क्लिनफिड कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ भनेर ऐनको खिल्ली उडाउने । अनि प्रोमो र प्रोग्राम प्रमोसन गर्दै, टेलिभिजन प्रसारण गरिरहेको अवस्थामा उल्टै ग्राहकबाट शुल्कवृद्वि गर्न वक्तव्य दिँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले क्लिनफिडको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकाले चाल्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु के–कस्ता हुन् ? यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
अल्पकालीन उपाय ः
सरकारले क्लिनफिडको पूर्ण कार्यान्वयनको लगि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदमहरुमध्ये एक हो केबल व्यवसायीहरुबीच वार्ता गरेर यदि वार्ता सफल नभएमा हस्तक्षेप गरी हुन लागेको अस्वाभाविक शुल्कवृद्वि नियन्त्रण गर्ने । विदेशी च्यालनहरुका आधिकारिक विक्रेता र डिजिटल केबल अपरेटर र डिस मिडियालगायतका प्रतिनिधि रहेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, संघसँग समन्वय गरी हाल कायम गरेकै शुल्क र प्याकेजमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने ।
नेपालमा टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुले ग्राहकहरुलाई मारमा पार्दै र एकलौटी निर्णय गर्दै पेल्दै आएको देखिन्छ । कहिले डिजिटल वितरणको नाममा त कहिले एसडी र एचडीका नाममा अस्वाभाविक शुल्क वृद्वि गरी ग्राहकहरुको प्याकेज तयार गर्ने अनि आफूखुशी रकम उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण र अधिकारकर्मीहरु सक्रिय रहे पनि तिनीहरु तरकारी र खाद्यान्नतिर मात्रै सीमित रहेको अवस्थामा अब टेलिभिजन वितरकहरुको मनोमानीतिर पनि लड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो प्रभावकारी मनिटरिङ र कारबाही । हाल केही नेपाली टेलिभिजनहरुमा समेत डबिङ गरेका विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी टेलिभिजनहरुमा समेत विज्ञापन बज्ने समयमा अपकमिङ कार्यक्रमको प्रोमो बजाउने तथा आफ्ना कार्यक्रमहरु बजाउने गरेको देखिन्छ, जुन कार्य विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न हो । तसर्थ यसलाई मनिटरिङ गरी यस्तो ऐन विपरीत कार्य गर्ने स्वदेशी र विदेशी दुवै च्यालनहरुलाई ऐनले तोकेको सजाय गर्न जरुरी देखिन्छ ।
मध्यकालीन रणनीति ः
हाल विदेशी र स्वदेशी टेलिभिजन प्रसारण र वितरण गर्दा लाग्ने प्रक्रिया दस्तुर, नवीकरण र रोयल्टी लगायतका विषयहरुमा धेरै असमानताहरु देखिएको अवस्था छ । सरकारले तत्काल यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न नसके पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियममावली, रेडियो लाइसेन्स ऐन र नियमावली संशोधन गरी स्वदेशी एवं विदेशी जुन च्यानल भए पनि नेपालमा प्रसारण हुने एकै किसिमको व्यवस्था र प्रावधानहरु लागू गर्नु जरुरी छ । अझ सरकारले स्वदेशी च्यानलहरुलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली च्यालनहरुले प्रतिच्यानल एक लाख नवीकरण दस्तुर कुल आयको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने । साथै स्टुडियो मापदण्डदेखि पानी, बत्ती, बहाल करदेखि सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै गीत–संगीतको सार्वजिनक प्रयोग गरेबापत रोयल्टी संकलन समाजलाई समेत १ प्रतिशतका दरले रकम दाखिला गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ भने विदेशि टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपालमा घटीमा १० हजारदेखि बढीमा ७० हजार मात्रै अब क्लिनफिडपश्चात् त्यो पनि घटेर ५० हजार मात्रै तिरे पुग्ने देखिन्छ भनेर विदेशी च्यानलले नेपालमा सिग्नल वितरक गर्ने भए प्रतिच्यानल १० हजारका दरले रोयल्टी दाखिला गर्छन्, यो पनि युवीपी र डीएन रियलटेकले मात्रै स्टार डिज्नीलगायतका च्यालनहरुले भनौं न १० हजार नै भए पनि रोयल्टी तिर्छन्, न सामान आयातको अनुमति र भ्याट बिल । यसरी स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा रहेको विभेदकारी प्रावधान हटाउनु अति नै जरुरी भैसकेको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा प्रसारण हुन चाहने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको पनि कुनै च्यानलको नेपालमा आधिकारिक सिग्नल वितरक हुने अनि उसले नेपालमा प्रसारण विभागबाट अनुमतिपत्र लिएर नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी करलगायत दाखिला गरी सञ्चालन हुनुपर्ने तर स्टार डिज्नीलगायतका च्यानलहरु नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम सिग्नल वितरणको लाइसेन्ससमेत नलिएको, रोयल्टीसमेत दाखिला नगरेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा प्रचलित कानुनको पालना गर्दै युवीपी प्राइम प्रालि, डिजिटल सिस्टम अफ नेपाललगायतका आधिकारिक वितरक संस्थाहरु भने नेपाल सरकारको नर्म र निर्देशन पालना गर्न बाध्य छन् । यसरी कुनै वितरकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर केहीचाहिँ खुलेआम हुनुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन होला ।
अर्को विषय हो विदेशी मुद्रा सिफारिससमेत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थात् सूचना विभाग, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक दगुर्नुपर्ने यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने । साथै सामान आयात, सोको भ्याट बिल प्रयोग र वितरणसम्बन्धमा समेत सरकारले थप अनुगमन र ट्रयाक रेकर्ड मजबुत पार्न जरुरी देखिन्छ ।
हाल स्टार, सोनीलगायतका च्यानलहरुले अस्वाभाविकरुपमा आफ्नो च्यानलको मूल्य तोक्दै सोही बमोजिम प्याकेज बनाउँदै रकम बढाउने होडबाजी अनि हरेक वर्ष टीआरपी च्यानलको ब्रान्ड भ्यालु भन्दै रकममा बार्गेनिङ गरेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालय र विभागले भारत सरकारसँग समन्वय गर्दै कुन च्यालनको मूल्य के हो, ब्रान्ड के हो भन्दै सोको उचित परीक्षण गरी सोही अनुसार मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै प्याकेज तयार गर्ने र रकम उठाउने अनि मात्रै विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
दीर्घकालीन रणनीति ः
क्लिनफिडपश्चात् नेपाल सरकार अर्थात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो विदेशी च्यानलहरु आफैं डाउन लिंक गरी वितरण गर्नुपर्ने । झट्ट सुन्दा यो विषय अलिक अव्यावहारिक र असान्दर्भिक लाग्न सक्ला । उदारीकरण र निजीकरणको यो जमानामा सरकार सीमित हुनुपर्ने एउटा तर्क छ भने अर्कोतिर सरकार नियमनकारी निकाय अर्थात् अभिभावकीय हैसियतमा सीमित रहनुपर्ने तर्क गर्नेहरुको लागि सरकार आफैंले च्यानल डाउन लिंक गरी वितरण गर्नु अलिक समय सान्दर्भिक नदेखिएला ।
तर क्लिनफिडलाई पूर्णतया सफल र दीर्घकालीन बनाउने हो भने सरकारले आफैं च्यानल डाउन लिंक गरी वितरण गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जी सम्झौता गरी च्यानल डाउन लिंक र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन यस हिसाबले हाललाई सहज पनि देखिन्छ ।
हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमा विदेशी च्यानलहरुको अनुगमन र मनिटरिङ गर्न ८–१० वटा टेलिभिजन स्क्रिनसहित सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी ठूलो रकम खर्चेर २४ घण्टा नै मनिटरिङ गर्न भनेर संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरिएको अवस्था छ ।
जसमा नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्ने प्रत्येक एमएसओ, आईपीटीभी, डीटीटीबी, डीटीएच, डिजिटल केबल, एमएमडीएस लगायतका वितरक अनुमति लिएका सञ्चारमाध्यमबाट आईपी लिंक, तार र फाइबरमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागको संयन्त्र जडित स्थानसम्म पु¥याएको अवस्था देखिन्छ, जसले कुनै इन्जिनियरले सूचना तथा प्रसारण विभागको कन्ट्रोल रुममा नै बसेर कुन वितरक संस्थाले कतिवटा टेलिभिजन च्यानल वितरण गरिरहेको छ अनि कुनले प्रचलित नर्म र निर्देशनहरु पालना गरिरहेको छ वा छैन भनी सजिलै मनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
अब सोही जनशक्ति, यन्त्र उपकरणको सहायता, थप डिस एन्टेना पीआईआरडी इन्कोडर र डिकोडरको व्यवस्था गरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुसँग सम्झौता गरेर च्यानल डाउनलिंक गरी एमएसओ, आईपीटीभी, डीटीटीबी, डीटीएच, डिजिटल केबल, एमएमडीएसहरुलाई वितरण गर्न सक्छ ।
जसले गर्दा विगतमा जस्तो मेरो टिभी र म्याक्स टिभी अनि डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि अनि मेरो टिभी र युवीपी प्राइमसँगको रकम विवाद अनि एउटै व्यक्ति सिग्नल वितरक र च्यानल वितरकको मालिक हुन पाउने वा नपाउने जस्तो विवाद पनि आउने देखिँदैन ।
यसका साथै नेपाल सरकारले आफैँ च्यानल डाउन लिंक र वितरण गर्न ठूलो पहाड केही खनिरहन पर्दैन, मात्रै दुईजना इन्जिनियर र सहायक दरबन्दी थप गरी उनीहरुलाई नै स्पेसलरुपमा डाउन लिंक र वितरणको जिम्मा दिए पुग्छ । जसले गर्दा ग्राहकले हरेक वर्ष कहिले के बहाना अनि कहिले के बहानामा टेलिभिजन हेर्ने प्याकेजमा शुल्क वृद्वि बढी तिरिरहनुपर्दैन ।
सरकारले आफैं डाउन लिंक गरेमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्न सक्छ । साथै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने हुँदा ग्राहकहरुले पारदर्शी र सुलभ मूल्यमा टेलिभिजन हेर्न पाउने हुन्छ, जसले गर्दा अस्वाभाविकरुपमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने देखिँदैन । अन्त्यमा सरकारले नेपालमा आमसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै क्लिनफिड लगाएर हुँदैन । अहिले प्रायः मानिसले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्दैन अनि त्यसमा पनि भारतीय विज्ञापन, त्यो पनि टेलिभिजनमा एकदमै न्यून हेर्ने गरिन्छ । यसर्थ सरकारले ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटहरुसँग समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर दूरसञ्चार माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्न नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा यसरी हेरेबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, वैधभन्दा पनि अवैध बाटोबाट रकम पठाउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी नहोला भन्न सकिँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण नेपालमा वल्र्ड लिंकसँगको सहकार्यमा फेसबुकले १० हजार स्थानमा फ्री वाइफाई दिने भनेर सम्झौता नै भैसकेको अवस्थामा अब फेसबुक लाइभ अनि त्यसमा पनि निःशुल्क वाइफाई र भीपीएन प्रयोग गरेर हटस्टार र सोनी लिभमार्फत अनि इन्टरनेट स्ट्रिमिङमार्फत विनाक्लिनफिडका विदेशी च्यानल नहेर्लान् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यो विषयमा सोचिएन भने क्लिनफिडको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने र क्लिनफिडको भविष्य दीर्घकालीन हुनेमा थप शंका गर्न सकिने आधारहरु देखिने निश्चित प्रायः छ ।
(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)