नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ । महासंघले उठाउँदै आएको म्याद थपका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइसकेको बताउँदै मन्त्री नेम्बाङले केही दिनमै यस विषयमा ठोस निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले धरौटी रकमको विषय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित भएको बताउनुभयो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री नेम्बाङले कोभिड–१९ को मापदण्ड तोक्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । महासंघका अन्य माग सम्बोधनका विषयमा पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
देशभर निर्माण कार्यको सिजन शुरु भएको अवस्थामा यसलाई सुचारु ढंगले अघि बढाउनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्बाङसँग भेटघाट गरेको हो ।
लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्वपश्चात समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले मन्त्री नेम्बाङलाई गराएको छ ।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब रुपियाँ नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । त्यस्तै कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनीरूपमा तोकिनुपर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरूले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासंघले जनाएको छ ।
फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिडको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानुनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र सो कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने विषयमा महासंघले मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको–२०७६, नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको १ वर्ष गत २०७६ फागूनदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माण कार्यको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साथै कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको महासंघले जनाएको छ । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहज रुपले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ । निर्माण कार्य हुने अहिलेको समयमाविना कुनै आधार फलामजन्य सामग्रीको भाउ वृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो मार परेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।