सुरक्षित न्याय

कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने क्रम नरोकिए पनि न्यायालयमा मुद्दाको सुनुवाइलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन थालिएको छ । दशैं, तिहार तथा छठ पर्व सकिएसँगै न्यायालयमा अब मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । यसो त सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि निकालेको सूचनामा यही मंसिर २ गतेदेखि नै व्यवस्थापनको सहजता र सम्भाब्यतालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त देखिएको संख्यामा पेसीको व्यवस्थापन गरी सबै प्रकारका मुद्दा, रिट निवेदन-प्रतिवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ हुने जानकारी गराइएको थियो । सो सूचनामा भनेअनुसार नै सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुन थालेको पाइएको छ । धेरै समयसम्म कोरोनाकै कारण अवरुद्ध हुँदै आएको संवैधानिक इजलासले पनि शुक्रबार सुनुवाइ थालेको छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण २०७६ साल चैत ९ गतेबाट अदालतका काम–कारबाहीमा संकुचन आएको थियो । सो कार्य गत कात्तिकको अन्तिम दिनसम्म कायम रहेको थियो । हाल बन्दाबन्दीको अवधि कायम नरहेको र निषेधाज्ञा पनि हटाइएको अवस्थामा अझै पनि काम–कारबाहीमा संकुचन ल्याउन नहुने ठहर गरेको छ ।

महामारीको अन्त्य कहिले हुने स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीलाई नियमितरूपमा अघि बढाउने कार्यलाई स्वागतयोग्य ठानिनुपर्छ । झण्डै ८ महिनाको संकुचनमा न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ, पक्षहरुलाई भएको असुविधालगायतका विषय मध्यनजर गरी न्यायालयले अबदेखि मुद्दाको कारबाहीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याइनुलाई उचित नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन पनि अझै पनि सीमित किसिमका मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिई सुनुवाइ गर्दै जाने हो भने अदालतका सेवाग्राहीप्रति अझ बढी अन्याय हुन जान्थ्यो । अदालतहरुमा वर्षौंदेखि निरोपण हुन नसकेका मुद्दाहरु उल्लेख्य रूपमा छन् । पुराना मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउने भनी लिइएको रणनीतिलाई कोरोना भाइरसका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भएको यथार्थ हो । सर्वोच्चमा कुनै कुनै मुद्दा त नौ÷दश वर्ष पुराना पनि छन् ।

सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रमलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन खोजेको भए पनि न्यायालयले धेरै हदसम्म होसियारी अपनाउन भने छाड्नुहुँदैन । मुद्दालाई सामान्य रूपमा सुनुवाइ गर्न थालेपछि इजलास वा त्यसको वरपर भीडभाड हुन सक्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अदालतले उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । अदालतले निकालेको सूचनामा एउटा मुद्दामा दुई जना कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ, तर यसलाई कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेको अवस्था छ ।

सर्वोच्चको यो सूचनाले मुद्दाका पक्षहरुको हक उल्लंघन हुने भनी विरोध गरिएको हो । मुद्दामा पक्षको इच्छाअनुसार कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्न पाउनुपर्ने आवाज आइरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरुलाई बहस गर्न त दिनुपर्छ, तर उनीहरुले पनि मापदण्डलाई पालना गर्नु नै पर्छ । यसै गरी, आफ्नो पालामा मात्र कानुन व्यवसायी सम्बन्धित इजलासमा प्रवेश गर्दा आफू सुरक्षित भई र अन्यलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । समष्टिमा न्यायालयका हरेक सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायतले सुरक्षितरूपमा आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी समयमा नै न्याय प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।