न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
२०७२ को संविधानमानै उल्लेख भएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथी हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईपटक निर्देशन दिएपछि अदालतको मानहानी मुद्धा खेप्नुपर्ने डरले सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सँगै आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क उपचार संविधानमै तोकिएको बिषयमाथी सरकारले महामारीको उपचार निःशुल्क गर्नुको सट्टा उल्टै पैसा लिदै आएकोमा दुई पटक सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको थियो ।
यति हुँदा पनि सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अपहेलना मुद्धा समेत परेलगतैको निर्णय पछि निःशुल्क उपचारको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको र सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
चौतर्फी आलोचनाका साथै सर्वोच्चको निर्णयको पालना गर्न सरकार बाध्य भएर पहिला शुल्क लिने निर्णय गरेको बिषयलाई सच्याउन बाध्य भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानलेनै सुनिश्चित गरेको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गर्दै गत भदौ २८ गते उहाँ लगायत मन्त्रालयकै इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले नीजि अस्पताल र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
निर्णय गरेको ३५ दिन नघाएर कानूनी चोरबाटो समात्दै यहि कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना संक्रमितले उपचार गर्दा अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय बाध्यकारी नियम लागु गरेको थियो । प्रदेश सरकार लगायत केही नेता, मन्त्रीहरुले दशै भत्ता नलिने र आफुले खाईपाई आएको तलब समेत संकटका बेला देश र जनताको लागि सहयोग गर्ने सो घोषणा गरेपछि लज्जाबोध भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताउनुभयो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिरदेखि सबै मन्त्रीहरूको आधा तलव कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ । कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयका साथ सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि किन्ने निर्णय गरेको छ । खोप ल्याउन सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरिय ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । खोप प्रयोगमा आउँन अझै केही समय लाग्ने विश्व स्वास्थ्य सगठनले जनाएको छ ।