विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उपचार पद्धति अपनाइरहेको छ । तर नेपाल सरकारले भने कोरोनाका बिरामीलाई वेवास्ता गर्दै ठेकेदार कम्पनी, अस्पताल, नेता, सरकार प्रमुखको मिलेमतोमा परीक्षण प्रक्रिया नै बन्द गरिदिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नियमित रुपमा परीक्षण गर्दै आएको पिसिआर विधिलाई नाफामुखी व्यापारीको हातमा हालिदिएको छ । यतिबेला साधारण व्यक्ति गम्भीर अवस्थाको बिरामी पर्दा समेत अस्पतालले भर्ना लिदैन र विभिन्न अस्पताल चहार्दाचहार्दै उसको मृत्यु भैरहेको हुन्छ । सरकारलाई जनताको मृत्युले पनि छुन सकेको देखिन्न । सरकारले आइतबारदेखि ठूला नेता र स्वास्थ्यकर्मी बाहेकले निःशुल्क पिसिआर गर्न नपाउने र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा आफैले अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको छ ।
सरकारले अरबौंको सडक, विद्युत, दूरसञ्चार, भव्य भवनहरु बनाउन हैन, यतिबेला जनस्वासथ्यका लागि बजेट छुट्याएर जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ । जनताले बिरामी हुँदा उपचार नपाउने र मृत्यु पश्चात संस्कारका लागि मलामी नपाउने अवस्था सृजना गरेको छ । कोरोना उपचारका लागि देशका विभिन्न अस्पतालमा करोडौं रकम पठाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक रुपमा मिडिया ब्रिफिङमा फुक्दै आएको छ । तर, व्यावहारिक रुपमा जनताले सेवाको महसुस गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचारकै लागि आइसियु र भेन्टिलेटरसहित अन्य व्यवस्थापनलाई भनी अस्पतालहरुमा बजेट पठाएको उद्घोष गरिरहँदा कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा प्रवेश नै पाइरहेका छैनन् । कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित आइसियुको व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल ३ करोड रुपियाँ पठाइएको जानकारीमा आएकोछ । त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई करोड र अन्य अस्पतालका लागि २० करोड बजेट विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको छ । भदौ २१ गतेको कोभिड कोष निर्णयअनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई ५ करोड ७५ लाख, धुलिखेल अस्पताल भेन्टिलेटर र आईसियुका लागि २ करोड ८५ लाख, प्रहरी अस्पतालमा ८ करोड ४० लाख निकासा गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका धनकुटा अस्पताल, पाँचथर अस्पताल, सर्लाही अस्पताल, गौर अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, धादिङ अस्पताल, दमौली अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, कालिकोट अस्पताल र सल्यान अस्पतालमा दुई–दुई करोड रुपियाँका दरले २८ करोड रुपियाँ पठाइएको बताइएको छ ।
यतिबेला घरको सदस्यको मृत्युपश्चात हिन्दु परम्पराअनुसार किरिया बसेका किरियापुत्री बिरामी पर्दासमेत अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको अवस्था छ । त्यस्ता अस्पताललाई सरकारले कुनै कारवाही गर्दैन । अस्पतालको क्षमता नभएको पनि हैन । तर अस्पतालहरुले बिरामीबाट मोटो रकम असुल्नका लागि अस्पतालका बेड खाली राखेर गेट बन्द गरी बिरामीलाई सास्ती दिएका छन् । प्रवेश पाएकाबाट सरकारकै स्वीकृतिमा जतिसक्दो बील उठाएर बिरामीलाई थप थला पार्दैछन् । जनताले प्रश्न गर्नथालेका छन्– यो देशमा सरकार कहाँ छ ? जनता नै नरहे, बाटो, ठूला ठूला भवन, अस्पताल केका लागि ?