ढुनबहादुर बुढाथोकी
वैदेशिक व्यापार आर्थिक वृद्धिको इन्जिन पनि हो । व्यापार वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनविना आर्थिक समृद्धि असम्भव प्रायः हुने विकसित मुलुकको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । जुन मुलुकमा वैदेशिक व्यापारको वातावरण निर्माण भएको हुन्छ त्यस मुलुकमा आर्थिक गतिविधि मौलाउँछ र मुलुक समृद्धिको गोरेटोतर्फ लम्कन्छ । त्यसो त मुलुकको वैदेशिक व्यापार नीतिलाई समयसापेक्ष खुुकुलो पार्दै लगिएको छ । सन् १९८० को मध्यताका राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था खुला गर्दै गर्दा वैदेशिक व्यापारको ढोका फराकिलो पारियो । वैदेशिक लगानी तथा एकद्धार नीति २०४९, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, वाणिज्य नीति २०६५, औद्योगिक नीति २०६७ लगायतका उदार नीति पस्कियो ।
जहाँ व्यापार वाणिज्य सहज बनाउन भन्सार महुसुल छुट, कर सहुलियत प्रदान गर्दै नेपाली मुद्रा चालू खातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाउने, निर्यातबाट प्राप्त आय विदेशी विनिमयमा खाता खोल्न पाउने, तोकिएका वस्तुबाहेक अन्य वस्तु आयात गर्न लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था गरियो । राज्य पथप्रदर्शक, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिकामा सीमित रह्यो ।
हाल नेपालको वैदेशिक व्यापार दक्षिण एसिया, ओईसीडी, ईयु, आसियान, मध्यपूर्वका ९४ मुलुकबीच भइरहेको छ । कतिपय मुलुकहरुसँग वैदेशिक व्यापार द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ । यस्तो सम्झौता बंगालादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका १८ मुलुकहरुसँग भएको छ । दक्षिण एसियामा मालदिम्सबाहेकका सबै सार्क मुलुकहरुसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।
नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापारको व्यापार भारत केन्द्रित छ । व्यापार मूलतः सन् १९९६ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा भइसकेको छ । भारतसँग सन्् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) र सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) भइसकेको छ । कारोबारको हकमा २०१८÷०१९ मा आयात ९ सय १७ अर्ब हुँदा निर्यात ६२ अर्ब मात्र भई ८ सय ५५ अर्ब व्यापार घाटा भएको छ ।
निकटको छिमेकी भईकन पनि चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार तुलनात्मकरुपमा न्यून छ । तथापि, पछिल्लो ३ दशकयता चीनसँगको आयात व्यापार अनुपात बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ । अति कम विकसित मुलुकको नाताले ८ हजार ३० भन्सार छुट सुविधा उपलव्ध गराए तापनि नेपालले उक्त छुटबाट तुकपूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन ।
जुन कुरा सन् २०१८÷०१९ मा कुल निर्यात २ अर्ब १० करोड र कुल आयात २ खर्ब ५ अर्ब भई २ खर्ब ३ अर्ब व्यापार घाटा हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुमा व्यापार बंगालादेश, भूटान र अफगानिस्तानसँग पनि भइरहेको छ ।
मालदिम्ससँग नेपालको कारोबार अत्यन्त न्यून छ । सार्क मुलुकहरुमध्ये पाकिस्तानसँग मात्र व्यापार वचत हुने गरको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा व्यापार घाटा बेहोर्नु नेपालको नियतिजस्तै बनेको छ । जहाँ कुल वैदेशिक व्यापार सन् २००० मा १७४ अर्ब ३ करोड रहेको, सन् २०१० मा ४३६.५ अर्ब हुँदै २०१९÷०२० मा १२ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । जहाँ सन् २०१९÷०२० मा १२ खर्ब ९४ अर्बको कारोबार भएकोमा १० खर्ब ९९ अर्बको आयात हुँदा निर्यात भने ९७ अर्ब ११ करोड मात्र हुन सकेको छ ।
आयात सवारीसाधन, इलोक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मेसिनरी पाटपुर्जा, दूरसञ्चार उपकारण, लत्ताकपडा, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, मदिरा, प्याकिङ खाना, विलासिताका वस्तु भएको छ भने हस्तनिर्मित उनी कार्पेट, पस्मिना, तयारी पोशाक, छाला उत्पादन, हस्तकला, सुन तथा चाँदीका गरगहना, चिया, कफी, अदुवा, अलैँची, पामतेल, जुटका सामान निर्यात भएको छ । जहाँ निर्यात र आयात अनुपात १ः१२.२ रहेको छ । अर्थात् निर्यातभन्दा आयात १२ गुना अधिक रहेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा समस्या र अवसर एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै छन् । व्यापार वाणिज्य सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार नाजुक हुनु, कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरण हुन नसक्नु, निर्यात कृषि तथा प्राथमिक वस्तुहरुमा सीमित हुनु, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तुहरुको विशिष्टीकरण गर्न नसक्नु, उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढ्न नसक्नु, नेपालको उत्पादन तेस्रो मुलुकमा पुग्न ४१ दिन, आयात गर्न ३८ दिन, छुटाउन १४ दिन लाग्ने औंल्याउनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् ।
त्यस्तै नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न, ऋण लगानी गर्न, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न विभिन्न ५–५ प्रकृतिका कागजातहरु आवश्यक पर्नु, नयाँ लगानी गर्न, प्यान नं. लिन, डिउटी ड्रब्याक लिन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न ६–६ प्रकृतिका कागजागतहरु आवश्यक पर्नु, हवाईजहाजबाट सामान आयातका गर्दा १० प्रकृतिका काजगातहरु आवश्यक पर्नु, विश्वव्यापार संगठन, तथा साफ्टा सदस्य मुलुकहरुमा समेत भन्सार, गैरभन्सार र क्वारेन्टाइनलगायतका अनेक समस्याहरु झेल्न पर्नु, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा एक कन्टेनर सामान तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न १९ सय डलर आवश्यक पर्नु, नेपालले जारी गर्ने प्रमाणपत्र भारत तथा तेस्रो मुलकहरुले मान्यता नदिनु आदि नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा गढेका समस्याहरु हुन् ।
सन् १९६१ सेप्टेम्बर ६ मा नेपाल विश्व बैंक, सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठन, सन् २००४ जुलाई ३१ मा बिमस्टेकको सदस्य बन्नु, सन् २००४ जनवरी ६ मा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता (साफ्टा) मा हस्ताक्षर गर्नु, दुई तिहाइ व्यापार केन्द्रित रहेको भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुनु, नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपाली वस्तु भारतमा फ्री अफ कस्टम डिउट एन्ड फ्री अफ क्वान्टिटी रिक्टेक्सनको सुविधा प्राप्त हुनु, भारतपश्चात् सर्वाधिक व्यापार सम्बन्ध रहेको सार्क मुलुक बंगालादेशसँग व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रका केही सम्भावनाहरु हुन् ।
त्यसै गरी दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिप्सबाहेकका सबै दक्षिण एसियाली मुलुककहरु स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) हुनु, १८ औं सार्क शिखर सम्मलेनमा भएको ऊर्जा सम्झौताले सार्क क्षेत्रभर विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्नु, छिमेकी चीनसँग व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुनु, जर्मनी, फ्रान्स, मौरिसस, युएई, ओपेक फन्डलगायतका मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय लगानी तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता हुनु, थाइल्यान्ड, मौरिसस, श्रीलंका, नर्वे, अस्ट्रेलिया, कोरिया, पाकिस्तान, कतारलगायतका १० मुलुकहरुसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) हुनु, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका, रुस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पोल्यान्ड, युगोस्लाभिया, इजिप्ट, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, मंगोलिया तथा चेकगणतन्त्रलगायतका डेढ दर्जन मुलुकहरुमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुनु, प्रधानमन्त्री मातहतमा रहने गरी लगानी बोर्ड गठन हुनु, वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम र सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत उद्योगी व्यावसायीलाई बर्सेनि मनग्य सुविधाहरु पस्किनु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० वटा वस्तु तथा सेवाहरुलाई निर्यातमूलक वस्तुहरु औँल्याउनु आदि नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा लुकेका सम्भावनाहरु हुन् ।
त्यसो त प्रकृतिले हामीलाई थुपै उपहारहरु सुम्पिएको छ । यी उपहारभित्र तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कुनै अभाव छैन । ब्राजिलले फलाम, चिलीले तामा, पेरुले चाँदी, दक्षिण अफ्रिकाले सुन, खाडी मुलुकहरुले पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गरी आपूmलाई समृद्ध मुलुक साबित गर्न सकेको कुरा यहाँनिर स्मरणीय नभइरहन सक्दैन । जलसम्पदाको बहुआयमिक उपयोगबाट कृषि, जलविद्युत्, मत्स्य, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन नभइरहन सक्दैन । पर्यटन क्षेत्र प्रतिस्पर्धा गर्नै नपर्ने क्षेत्र हो । पर्यटकको सेवा, सुरक्षा र मनोरञ्जनको प्रत्याभूत गर्दा पर्यटकको बसाइ र खर्चको आकार वृद्धि हुन करै लाग्छ ।
नेपालमा ७ हजार प्रकृतिका जडीबुटीहरुको खजना उपलब्ध हुनु आफैँमा वरदान हो । नेपालमा सबै खाले बालिनालीको लागि अनकूल हावापानी हुनु आफैँमा वरदान हो । अलैँची उत्पादनमा विश्वमै प्रथम स्थानमा, अदुवा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा, मुसुरो उत्पादनमा चौथो स्थानमा हुनु आफैँमा सौभाग्यको कुरा हो । नेपाली चिया र कफी विश्वव्यापीरुपमै छोपाछोप हुनु कम्ती तुजुकको कुरा होइन ।
उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक र अत्यन्त ठूलो बजार पनि हो । नेपालले चीनसँग रेल्वे सम्बन्ध निर्माण गर्न सके ठूलो बजार हात लाग्न सक्छ । चीनमा नेपाली वस्तु प्रवेशमा लगाइएको भन्सार महसुल अन्त्य भएमा नेपाली वस्तुहरुले चीनमा बजार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका निमित्त नेपाल–चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्नुपर्छ ।
व्यापार विविधीकरण नहुनु भनेको वैदेशिक व्यापारमा उच्च जोखिम हुनु हो । यस हिसाबले नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतप्रति निर्भर हुुनु राम्रो कुरा मान्न सकिँदैन । यसैले सीधा अर्थ नेपालको वैदेशिक व्यापार युरोपीय संघ (ईय), दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) र उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) तर्फ मोडिनुपर्छ ।
व्यापार वृद्धिका लागि उत्पादन वृद्धि पूर्वसर्त हो । उत्पादन वृद्धिको लागि पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता पूर्वसर्तहरु हुन् । लगानी मैत्री वातावरणविना यी तत्वहरु आकर्षित हुन सक्दैनन् । लगानी मैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधार, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कर सहुलियत र इज अफ डुइङ बिजनेसमा सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच विस्तार गर्न बढी व्यापार सम्भावना भएका मुलुक तथा क्षेत्रीय संगठनहरुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट) गर्दै निर्यात व्यापारमा भोग्नुपरेका भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधहरु हटाउन बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्छ ।