भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै खस्किएको अवस्थामा जननिर्वाचित नेताहरुले भने देश र जनताका लागि कुनै त्याग गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी जो कोरोनाका कारण दिनरात नभनी देश र जनताको सेवामा खटिएका छन् ।
उनीहरुको प्रोत्साहन, हौसला बढाउँदै भोलिका दिनमा पनि यसरी नै काम गर्न उच्च मनोबल बनाउनेतर्फ कुनै पनि नेताले सोचेको र पहल नगरेको पीडित कर्मचारीको गुनासो छ।
नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जेजस्तो पहल गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । देशमा यति बेला फुसमा आगो सल्कँदाझैं कोरोना भाइरस फैलिँदै छ ।
विश्वमा नै यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि औषधी नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सीमित उद्योगी, व्यापारीको कमिसनतन्त्रमा प्रभावित भएर जनतालाई दुःख दिने काममा सहमति जनाएकै कारण यतिबेला अस्पतालका बेड खाली छैनन् भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ ।
वास्तवमै अस्पतालका बेड भरिभराउ हुन या नेताका खल्ती भन्नेबारेमा सरकारले अनुगमनसम्म गर्न नखोजेका कारण कोरोना संक्रमितले अस्पताल देख्नै नपाई या अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडित सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
कान्ति अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार यति बेला आकस्मिकबाहेक सामान्य ओपीडीका बिरामी अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्र अस्पताल आउने हुँदा देशभरिका अस्पतालको ७५ प्रतिशत बेड कोभिड महामारीका लागि छुट्याएर २५ प्रतिशत अन्य रोगका लागि छुट्याउने हो भने अस्पतालमा बेड छैन भनेर हाहाकार मच्चाउनै पर्दैन ।
सबै कोरोनाका बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाका छैनन् र जो अस्पतालको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरुलाई बेडको समस्या नै हुँदैन ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालले बेड छैन भनेर बिरामी नफर्काउने वातावरण बनाउनका लागि अधिकारसहितको टिम नै गठन गरेको जनाएको छ । उक्त टिमले अस्पताल पुगेको बिरामीलाई बेड छैन भनेर फर्काउन मिल्दैन, कहाँ कुन ठाउँमा बेड छ भन्ने बारेमा पहिचान गरेर रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्पतालको कुनै पनि वार्डमा बेड खाली हुँदा हुँदै पनि बेड छैन भनेर फर्काएमा कारबाही गर्नसमेत अधिकार सम्पन्न टोली मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।
तर सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको अस्पतालको १० प्रतिशत बेडमात्र कोरोनाका लागि छुट्याउने त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, भीआईपीका लागि भनेर आधा बेड छुट्याएर सोर्सफोर्सका आधारमा मात्र बिरामी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेकाले काठमाडांै, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, पोखरा, वीरगन्ज, वुटवल, विराटनगरलगायतका शहर केन्द्रित अस्पतालहरुले सरकारलाई छल्ने काम गर्दै आएको कान्तिका चिकित्सकको बुझाइ छ ।
यसै विषयमा नजिकबाट स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला प्रशासनलाई नियालिसक्नुभएका काभ्रे जिल्लाका वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी भन्नुहुन्छ– ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन र पहल कदमी कमजोर भएकै कारण अस्पतालहरुले जनतालाई जति झुट बोले पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
यदि स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंले प्रत्येक दिन प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन, इमेल, भाइबर, मेसेन्जरका माध्यमबाट जिल्लामा कोभिडको अवस्था, बिरामी कति छन् र अस्पतालको क्षमताअनुसार काम भए नभएको रिपोर्टका बारेमा जानकारी लिने र कुनै पनि बिरामीले अस्पतालमा बेड नभएर अस्पताल चहार्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनुहुन्न भनेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने हो भने कोभिडको बिरामीले अस्पताल नपाएर मृत्युबरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
तर यति गम्भीर अवस्थामा देशका नेताहरुले सोचेको पाइन्न । यति बेला सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई विगत वर्षमा जस्तै दशैं भत्ता लिन र किनमेल गर्ने चटारो परेको छ । अग्र पंक्तिमा खटिएर जनस्वास्थ्यका विषयमा काम गरेका कति स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले दिन्छु भनेर कबोलेको जोखिम भत्तासमेत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
सरकार भने जनतालाई जस्तोसुकै कठिनाइ परे पनि आफूले पाउने तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा अलिकति पनि छोड्न तयार छैन । कर्मचारीलाई आश्वासन दिएका कुरा पूरा भए नभएको कुनै मतलब छैन । राजस्वबाट उठेको रकमको पूरा हिस्सेदार भनेकै नेता र मन्त्री हुन् भनेझंै व्यवहार यो दशैं भत्ता बुझिलिने नेताहरुको व्यवहारबाट देखिएको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल २०७६ चैतयता कहिले स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर आफै होम आइसोलेसन बस्नुहुन्छ, कहिले बिरामी भेट्न गएको बहानामा त कहिले छोरालाई कोरोना भयो भनेर कहिले बैठक बस्दा चिया नास्ता दिने कर्मचारीलाई कोरोना लाग्यो भनेर पटकपटक होम क्वारेन्टाइन बस्दै आउनुभएको छ । उहाँको जस्तै अरुको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुन्न र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वास्तै नगर्नुभएको भक्तपुरका एक पीडित चिकित्सक बताउँछन् ।
मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स, कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँछन् भनेर पटकपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सार्वजनि रुपमै बोल्दै आउनुभएको थियो । तर भक्तपुरको कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डा., नर्स, कर्मचारीले नै जोखिम भत्ता पाएनौं भन्दै गुनासो गर्छन् ।
यतिबेला विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था, आसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशालालाई मात्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको र गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षण अस्पताल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुलाई कोभिड अस्पताल तोकिएको भए पनि सुविधा दिने कुरा निर्णय भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।