जग्गा अपचलनमा मुछिएका गाउँपालिका उपप्रमुखलाई पार्टीको कारबाही

चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा

दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकामा केन्द्र निर्माणका क्रममा भएको जग्गा अपचलनमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेताको समेत संलग्नता देखिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संलग्नलाई कारबाही शुरु गरेको छ ।

जग्गा अपचलन विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा दोलखाले सचिवालय सदस्य भीमप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । वैतेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य रविचन्द्र आचार्य र जग्गा व्यवस्थापन समिति सदस्य एवं जिल्ला कमिटी सदस्यलाई निलम्बन गर्न प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरेको छानबिन समितिका सदस्य एवं नेकपा दोलखाका प्रचार विभाग प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताउनुभयो ।

त्यसै गरी केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिका सदस्य एवं नेकपा वैतेश्वर गाउँपालिका संगठन कमिटीका सदस्य पदमबहादुर दाहाललाई संगठित सदस्य तथा गाउँपालिका संगठन कमिटीबाट निलम्बन गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।

नेकपा दोलखाले बनाएको छानबिन समितिले जग्गादाता व्यक्तिहरुको जग्गा बालकुमार दाहाल तथा पदमबहादुर दाहालको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्नु, जग्गा दाताहरुले दिएको जग्गामध्ये अहिलेसम्म ४३.९ रोपनी जग्गा मात्र गाउँपालिकाको नाममा आउनु र झन्डै तीन वर्ष पुग्नलाग्दासम्म पनि व्यक्तिको जग्गा फिर्ता नगर्नु, जनताबाट बालकुमार दाहाल र पदमबहादुर दाहालको नाममा पारित गरेको जग्गा जनप्रतिनिधिको श्रीमती र आफन्तहरुको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिनु र गाउँपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत खर्च मिलान गर्न जग्गा बिक्री गरिएको स्वीकारोक्ति हुनुजस्ता कारणले जग्गा अपचलन भएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

केही दिनअघि वैतेश्वर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा पनि जग्गा मिलान लिनदिन गर्दा लाग्ने खर्च जुटाउन केही जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयबमोजिम जनप्रतिनिधिको श्रीमती र आफन्तलाई जग्गा बिक्री गरेको विवरण उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गाउँपालिका प्रमुख छवि लामा र उपप्रमुख रविचन्द्र आचार्यको श्रीमतीले समेत जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष शमशेर घिसिङले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार शोधभर्नाबापत २८ जना जग्गाधनीहरुबाट १३ हजार २ सय ५१ वर्गमिटर जग्गा प्राप्त भएकोमा ११ हजार ३ सय ९६ वर्गमिटर जग्गा शोधभर्ना गरिएको र १ हजार ९ वर्गमिटर जग्गा खर्च मिलानका लागि बिक्री गरिएको छ । शोधभर्ना गर्न बाँकी ८ सय ४९ वर्गमिटर जग्गामध्ये ६ सय १४ वर्गमिटर जग्गा बालकुमार दाहालको नाममा र २ सय ३५ वर्गमिटर जग्गा पदमबहादुर दाहालको नाममा रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, जग्गा दातामध्येका पदमबहादुर दाहाल, टेकबहादुर दाहाललगायत केहीले भने जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिको सदस्यहरुको सहमतिमै आफूहरुले फिर्ता पाउनुपर्ने जग्गामध्येको केही जग्गाहरु पालिकाका पदाधिकारीलाई दिइएको बताएका छन् । केही जग्गा बालकुमार र पदमबहादुरको नाममै रहेको भए पनि आफूहरुलाई दिन बाँकी केही जग्गा अझै नदिएको पीडित जग्गादाताहरुले बताएका छन् ।

गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख छवि लामा र उपप्रमुख रविचन्द्र आचार्यले भने आफूहरुलाई जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएको नभई खरिद गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । गाउँपालिकाको नाममा आएको जग्गाबाहेक जग्गा दाताहरुलाई जग्गा मिलान लिनदिन गर्दा लागेको खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्न नमिल्ने र जग्गा बिक्री गरेर खर्च जुटाउने निर्णय भए पनि अरुले जग्गा खरिद गर्न नमानेको कारण आफूहरुले नै जग्गा खरिद गरिदिएको गाउँपालिका प्रमुख छवि लामाले बताउनुभयो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले पनि आफूले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गाउँपालिकासँग असम्बन्धित जग्गासमेत खरिद गरेको बताउनुभयो ।

‘हामीले निःशुल्करुपमा जग्गा लिएका होइनांै र हामीलाई जग्गा खरिद गर्ने कुरामा कानुनले रोक्न सक्दैन’, गाउँपालिका प्रमुख छवि लामाले भन्नुभयो– ‘त्यसैले हामीले पैसा हालेर जग्गा खरिद गरेको कुरा अपचलन हुन सक्दैन ।’

नेकपा दोलखाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल भने केन्द्र निर्माण गर्न गाउँलेले गाउँपालिकालाई दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्ने र तिनै व्यक्तिहरुले अरुलाई उक्त जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने कुरा अपचलन नै हुने बताउनुहुन्छ । राम्रो नियत थियो भने त्यति बेलै जग्गादाताबाटै शोधभर्ना पाउनेको नाममा जग्गा पास गरिदिनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।