कोलम्बो, (एजेन्सी)
सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेर राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाउने श्रीलंकाको प्रस्तावित संविधान संशोधनले मुलुकका संघ–संस्थाको स्वतन्त्रताबारे चिन्ता बढेको छ । साथै संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रवादी सिंहाली बौद्ध संसदीय बाहुल्यले जातीय अल्पमत समूूहहरुका अधिकारमाथि दमन हुन सक्ने खतरा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा संसद्माथि राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षेको हातमा जानेछ । त्यसपछि उनले संसद् विघटन गर्न, न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न, बिनाकुनै छानबिन अल्पमत समुदायका विषयमा निर्णय लिने अधिकार प्राप्त गर्नुका साथै उनीमाथि पूर्णरूमा कानुनी छुट हुनेछ ।
अहिले विद्यमान संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरुमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छन्, स्वतन्त्र आयोगहरुलाई विभिन्न प्रमुख संघ–संस्थाहरुमा अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ तथा दोहोरो नागरिकता बोकेका नागरिकलाई कुनै पनि राजनीतिक पदमा राखिने छैनन् । गत वर्ष राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्न राजपाक्षेले अमेरिकाको आफ्नो दोहरो नागरिकता त्यागेका थिए । यदि दोहेोरो नागरिकता बोक्नेलाई राजनीतिक पद दिइने प्रावधान भएको भए राजपाक्षे परिवारको राजनीतिक शक्ति अझै बढ्ने थियो । किनभने अमेरिकाको पनि नागरिकता बोकेका उनका अर्का भाइले पनि संसद्मा नियुक्त पाउने निश्चित थियो ।
राजपाक्षेकै दाजु तथा पूूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे अहिले श्रीलंकाका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनका अन्य तीन दाजु र तीन भान्जा पनि विधायक छन् । तीमध्ये तीन जना मन्त्रीसमेत रहेका छन् । बौद्धमागी–सिंहाली बाहुल्य जनताको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धतासहित गोतावाया राष्ट्रपति बनेका हुन् ।
संसद्को कुुल २ सय २५ सिटमध्ये उनको पार्टीले गत अगस्टमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा दुई तिहाइ सिट जित्न सफल भएको थियो । यस प्रस्तावित संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संसद्को दुई तिहाइ समर्थन उनको सरकारले सजिले प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
तर, यो संशोधन पनि जनमत संग्रहमार्फत जानुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा थुप्रे रिट दर्ता भइसकेका छन् । महिन्दा राजपाक्षेको राष्ट्रपति कालमा अर्थात् सन् २००९ मा सरकारी फौजले तमिल पृथकतावादी लडाकूूकोे तीन दशक लामो हिंसात्मक आन्दोलन दबाएको थियो । सो अन्तिम युद्धमा कम्तीमा १ लाख मानिसको ज्यान गएको दाबी गरिएको थियो ।
यसै वर्षको शुरुमा राष्ट्रपति राजपाक्षेले श्रीलंकालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को घोषणापत्रबाट फिर्ता लिएका थिए । सो घोषणपत्रमा युद्धकालीन अवस्थामा सरकारी फौज र तमिल टाइगर्स इलमका लडाकूूबाट भएका युद्ध अपराधमाथि छानबिन गर्ने सहमति जनाइएको थियो । जातीय तमिल विधायक एमए सुमान्थिरानले संसद्लाई कमजोर बनाइँदा अल्पमत समुदायहरुको आवाज गुम्ने निश्चत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अधिकांश अल्पमत तमिल र मुस्लिमले सरकारको प्रस्तावित कार्यप्रति आफूूहरु निकै चिन्तित भएको बताएका छन् । गत २९ सेप्टेम्बरमा सरकारले चौपाया हत्यामाथि प्रतिबन्ध लगाइने घोणषा गरेको थियो । राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजनीतिक पूूर्वाग्रहसहित बहुमत बौद्ध सिंहाली मतदाता समूूहलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले नै सरकरले सो निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए ।