नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चार महिनासम्म आन्तरिक विवादमा रुमलिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुनः मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई किचलो शुरु भएको छ ।
पार्टीको सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डा प्रवेश भएसँगै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एक साता निरन्तरत छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने बुँदामध्ये मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो । सोही समझदारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य गरे पनि भागबण्डामा कुरा मिल्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली केही मन्त्रीलाई मात्र हटाएर बाँकी मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वर्ष मन्त्री भएका सबैलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार पठाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको बताइएको छ । जसको कारण एक सातासम्म दैनिकरूपमा छलफल हुँदा पनि सहमतिको खाका फेला पर्न सकेको छैन ।
सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाको बारेमा निर्णय नभए पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले छलफल अगाडि बढाउनुभएको हो । गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले र त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मंंगलबार पनि ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमै केन्द्रित भएर छलफल भए पनि ठोस
सहमति जुटन सकेन । एक साताको छलफलमा दुई अध्यक्षबीच अझै मन्त्री हटाउने मापदण्डसमेत तय भइनसकेको बताइएको छ । प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार भेटघाट सकारात्मक भए पनि अझैसम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन् ।
मन्त्रीमण्डलमा जाने आकांक्षीको रूपमा रहेका पूर्वमाओवादी समुहका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेललगायतका नेताहरूले प्रचण्ड निवास खुमलटारमा चासो व्यक्त गरेका छन् । भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डकै विषयमा सहमति नजुटेको र व्यक्तिका विषयमा त झनै प्रवेश नै नगरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेताहरूसँग अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छफफल सुनाउनुभएको थियो । भेटमा सहभागी एक नेताले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने– ‘मैले सबैलाई फिर्ता गरेर आवश्यकलाई फेरि लैजानुपर्छ भनेको छु । तर, प्रधानमन्त्रीजीले मान्नुभएको छैन । उहाँले ६ जनासम्म थपौं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसमै केन्द्रित भएको छ । यहाँभन्दा यो विषयमा प्रगति भएको छैन ।’
राष्ट्रियसभा मनोनित भएलगत्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश दिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल भने गौतमको विषयमा अर्को फैसला नआउँदासम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नहुने अडानमा रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छा नदेखाए पनि प्रचण्डसहितका नेताहरू भने गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने अडानमा रहेका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतम नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा देखिँदै आउनुभएको छ । गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनेबित्तिकै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा गत ५ असोजमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । गौतमलाई मन्त्री बन्न नदिनु भनेर मात्र नभई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको निर्णयसमेत खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिट उपर न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले हाललाई गौतमलाई मन्त्री बन्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर संवैधानिक इजलासको मिति तोकेको छ । अब असोज १४ गते बुधबारबाट यसमाथि सुनुवाइ भई अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । वामदेवलाई मन्त्री नबनाउनु र राष्ट्रियसभा सदस्य पद पनि खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको अन्तिम किनारा लगाउनेछ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ७ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद गौतमलाई कुनै पनि सवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न भनेको छ ।