आफ्नै दिवसमा शिर निहुँराउँदै संविधान

बालकृष्ण मैनाली

संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कति समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् । गएको असोज ३ गते वर्तमान संविधानले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ ।

गत २ गतेदेखि संविधानले अंगिकार गरेका, संविधानका धाराहरुमा व्यक्त गरिएका शब्द तथा वाक्यहरुका बारेमा गुणगानदेखि लिएर संविधानले अंगिकार गरेका कुरालाई सत्तासीनहरुले समेट्न नसकेका धारणा, विचार र आलेखहरु बग्रेल्ती सञ्चारमाध्यममा देखिए । संविधानलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुरुपमा मात्र होइन, विदेशीका स्वार्थमा समेत सहयोग पुग्ने गरी आएका भनाइलगायत विभिन्न आलेखहरुले यथा–यथास्थानमा स्थान पाए । यो क्रम अभैm केही दिन जारी रहनेछ ।

एकातिर खुल्लामञ्चमा भोकले तड्पिएका नागरिक संयमित भएर प्राप्त खानाले भोक मेट्ने प्रयास गर्दै थिए भने अर्कोतिर तिनै भोकाएकाहरुले दिएका मतहरुबाट आफ्नो हैसियत बढाई सैनिक मञ्चमा आसीन राजनीतिक व्यवसायीहरुमाथि पुष्पवृष्टि हुँदै थियो । यो दृश्य हेर्दै गर्दा संघीयता नामको संविधानले लाजले आफ्नो शिर निहुँराएको कतिले सोचे, कतिले सोचेनन् । उता भोकाएका नागरिकको मनमा कति चोट परेको होला ?

पाँच वर्ष पूरा गरेको भन्दै मनाइएको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा गोरखापत्रबाहेक प्रायः सबै दैनिकमा एउटा फोटो प्रकाशित भएको छ । त्यो के हो भने, एकातिर खुल्लामञ्चमा भोकले तड्पिएका नागरिक संयमित भएर प्राप्त खानाले भोक मेट्ने प्रयास गर्दै थिए भने अर्कोतिर तिनै भोकाएकाहरुले दिएका मतहरुबाट आफ्नो हैसियत बढाई सैनिक मञ्चमा आसीन राजनीतिक व्यवसायीहरुमाथि पुष्पवृष्टि हुँदै थियो । यो दृश्य हेर्दै गर्दा संघीयता नामको संविधानले लाजले आफ्नो शिर निहुँराएको कतिले सोचे, कतिले सोचेनन् । उता भोकाएका नागरिकको मनमा कति चोट परेको होला ? शायद शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो होला ।

सो सँगसँगै छापिएका अन्य फोटा र आलेखहरुमा हुन सक्छ संस्मरणको लागि भए पनि पूर्वराष्ट्रपतिले संविधानलाई ढोगेका चित्र पनि प्रकाशित भए । थरी–थरीका अन्तर्वार्ता देखिए । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपतिसम्म, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुदेखि लिएर वर्तमान संसद् सदस्यहरुसम्म, त्यसै गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशसम्म, सँगसँगै कानुनका विद्यार्थीलगायत वकिलहरुसम्मले दिवसको पूर्वसन्ध्यादेखि दिवसको दिनसम्म आ–आफ्ना भावना साटफेर गर्ने काम भयो ।

यसको निरन्तरता सम्भवतः अभैm केही दिन जारी रहने सम्भावना छ । प्रत्येकका भावनाहरुलाई नियाल्दा उच्च प्रतिशतमा निचोड के देखिन्छ भने, संविधानका धाराहरुलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन, संविधानका धाराहरुको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुभन्दा पनि आपूmलाई अनुकूल हुने किसिमले संवैधानिक धाराहरुको व्याख्या गर्दै संविधान प्रयोग हुन पुगेको, प्रयोग भइरहेको कुरामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति नै देखा पर्दछ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमध्ये राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुका कार्यविधिलगायत उनीहरुका पदावधि, उनीहरुले पाउने सुविधाहरु ती सबै गौण विषय हुन् । संविधानबाट राज्यका नागरिकहरु कसरी लाभान्वित हुन्छन्, के कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो ? भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन् । तर अभैm पनि राज्य सञ्चालकहरुको आँखा यो विषयमा खुल्नै सकेको छैन ।

केही कैदीहरुले सजाय मिनहा पाउनु र केही कर्मचारीले तक्मा पाउनु मात्र संविधानको मूल उद्देश्य हुँदै होइन । संविधानको मूल उद्देश्य भनेको मानवअधिकारहरुसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन तहमा चरितार्थ गर्नु सबै सरोकारवाला लागेर ।

विडम्बना ! संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको पटक–पटक दुरुपयोग गरियो । यो क्रम संविधान दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा पनि हुन पुग्यो । यतिसम्म त ठीक्कै थियो, सत्तासीनहरुले लाजै पचाएर गरेका संवैधानिक दुरुपयोगहरुलाई ठीक ग¥यौ भनेर भन्दिनको निमित्त घर–घरमा दीपावलीसमेत गरौं भन्ने सूचनासमेत जारी गरे । कतिले गरे होलान् त घर–घरमा दीपावली ?

देशको वर्तमान समस्यालाई लिएर विद्युतीय सञ्चारमा अन्तर्वार्ता दिन जाने दाह्री फुलेको मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै भक्कानिएर आफ्नो वाक्य बोल्न सक्दैन । यता सरकार सफलताको शिखरले सगरमाथा चुमेको डिंग हाँक्छ ।

खान पाइन र देश फर्कन पाइन सरकार भनेर कराइरहेका जनजनहरु, द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका पीडितहरु, समसाँभैm जहाँ–कहीँ बलात्कारमा परेका पीडितहरु, संसार नै देख्न नपाई हत्या गरिएका बेवारिसे शिशुहरुका बारेमा बोलेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई संविधानको धारा १६ देखि ३२ सम्मले कति गिज्याइरहेका होलान् ? कति कुरी–कुरी भनिरहेका होलान् ?

राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई त्यसको न त कुनै चिन्ता छ, न त कुनै पर्वाह ? संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेकलाई संविधानमा मानवअधिकारका कुन–कुन धाराहरु समावेश छन् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कति संसद्ले जनताका अगाडि उभिएर यो धारादेखि यो धारासम्म संविधानले मानवअधिकारका सवालहरुलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा लिएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? कतिले आजको दिनसम्म हामीले मानवअधिकारका यी–यी धाराहरुलाई सम्बोधन गर्न समर्थ भयौं, अब यी–यी धाराहरु बाँकी छन् भनेर भन्न सक्छन् ? कण्ठ गरेर होइन, संविधानको किताबै हेरेर भन्न दिने हो भने पनि धेरै सांसदले मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

बेला–बेलामा लेखेको कुरा पनि भन्नलाई कन्नै पर्ने सांसदहरुका फुटेजहरुले यी कुराहरुलाई प्रमाणित गरिदिइसकेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको मानवअधिकारप्रति संवेदनशील हुन सक्ने र सार्थक सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता र योग्यताबारे सोच्नु त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

नीति–नियमलाई धितो बन्धक राखेर वा आफ्नो अभीष्ट रुचि पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाइरहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष आउने विभिन्न दिवसहरुमध्ये संविधान दिवसलाई पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित दिवस मनाउने एक माध्यम बन्न पुगेकोमा जनजनहरुको मन अति नै कुँडिएको छ । संविधान दिवस पञ्चायतकालमा मनाइन्थ्यो, त्यति बेला ३० वर्षदेखि वर्तमानसम्म राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाउने गर्थे । विडम्बना ! आज ३० वर्षसम्म आफूले यो वा त्यो नाउँमा हालिमुहाली गर्दै बल्ल–बल्ल वर्तमान संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा चित्रण गर्ने अवस्था नजिकिँदा पनि सत्ताधारीहरु र विपक्षीहरुलाई अलिकति पनि मनमा ठेस र क्लेसले छोएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुचाँहि कसरी लामो अवधिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाई संवैधानिक दुहाइ दिँदै, आफ्नो पुरानो भोट बैंक कायम राख्दै, थप बैंक भोट बढाउनेप्रति आफ्ना विचार केन्द्रित गर्ने र प्रतिपक्षीहरु पनि सकेसम्म आफ्नो भोट बैंक कायम राख्ने सवालमा सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुले जे–जे गरे पनि विरोधको नाउँमा विरोधदेखिबाहेक थप संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारको लागि आफ्नो धर्म निभाएको अनुभूति कसैले पनि गर्ने गरेका छैनन् ।

जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे, त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानी नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए÷गरिएका विकासहरुको संरक्षण त परै जाओस, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरणलाई संविधान दिवसको उपलक्षमा मनन गर्न सकेको भए अर्को वर्षको लागि केही आशा जाग्थ्यो कि भन्ने हुन्थ्यो ।

त्यत्ति पनि संविधान पाँच वर्ष पुगेको अवस्थामा मनन गरिएको पाइएन । वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल, हन्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ ।

जनमतको लागि यो विषय गम्भीर भएर देखा परिरहेको अवस्थामा संविधान दिवसले धेरै प्रतिशत जनजनलाई छिसिक्क छोएको पनि छैन । प्रायः ५० वर्ष उमेर नाघेका जनमत आफ्नो जीवनकालमा देश परिवर्तनको संघारमा आइपुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन् । त्यसको मूल कारण भनेको जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हौं भन्दै राजनीतिक व्यवसायीहरुले अपनाउँदै आएको थरी–थरीका नीतिगतदेखि लिएर कार्यगतसम्मै घोषित–अघोषित संवैधानिक भावना विपरीत कार्य नै हो । यसको निरन्तरतामा रोक नलागेसम्म संविधान दिवस मनाउनुको कुनै तुक छैन ।

गहकिलो संवादमार्पmत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्पmत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुका नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन किञ्चित लज्जा महसुस गर्दैनन् । हाल देखा पर्दै गइरहेको संसदीय व्यवहार र विकासक्रमलाई हेर्दा अब संसद्मा प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता नरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ ।

सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरु र प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यवसायीहरु आम्दानी गर्ने कुरामा र पदीय भागवण्डाका कुरामा सदैव सहमति हुने भएपछि प्रतिपक्षको शब्द संविधान र कानुनमा झुन्ड्याइराख्नुको कुनै औचित्य छँदै छैन भन्छन् जानकारहरु । संविधान संशोधनको कुरा आफ्नो सीमित स्वार्थ साँध्ने कुरामा मात्र सीमित छ । कम्तीमा एक प्रदेशबाट सातजना स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको निर्वाचन हुने प्रावधान संविधानमा राख्ने हो भने ४९ जना स्वतन्त्र नागरिकहरुले संसद्मा प्रवेश पाउनेछन्, जसले राज्यको कुनै सुविधा लिने छैनन् र तिनले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछन् । यस्तो विषयमा हिम्मत जुटाउन कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुको हिम्मत छैन ।

संघीयतामार्पmत देशलाई उँभो लगाउने कुराको राजनीतिक व्यवसायीहरुले अभैm पनि अन्तरात्मादेखि नै संकल्प लिने हो भने अहिले भएका संसद् सदस्यहरुको संख्या नघटाई धरै छैन । अनाहकको मनपरि खर्च देशले धान्न सक्दै सक्दैन । सबै मिलाएर बढीमा २५१ संसद् सदस्य र सात प्रदेशबाट ४९ जना स्वतन्त्र नागरिक समाजका स्वयंसेवी प्रतिपक्षीको व्यवस्था गरेर देश हाँक्ने अठोट लिन सक्नुपर्दछ अहिले ।

नागरिक अभियन्ताहरुले पनि यो विषयको खासै उठान गरेको देखिँदैन । प्रतिपक्षको आवश्यकता रहेन अब । हेर्दा नौलो प्रयोग पक्कै हो तर यसले हरेक विषयमा देखिइरहेको अपारदर्शितालाई जनसमक्ष उदांगो पार्न धेरै मद्दत पु¥याउँछ भने नीतिगतदेखि हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै राज्यस्रोतको दोहनलाई रोक्नसमेत सघाउ पु¥याउँछ, यदि सरोकारवालाहरु सबै अठोट गरेर लागिपर्ने हो भने ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]