ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तिका बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रम ओलीले सीमासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गर्दा दुई देशको कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रकाशित भएको पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
एक साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले सो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्ने जनाएको छ ।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको सो पुस्तकको विषयमा सरकारले गम्भीर चासो लिएको छ । सीमासँग सम्बन्धित परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै सो पुस्तकलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि निकायले सीमासम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गर्दा भूमि सीमाना क्षेत्रफलको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सीमासम्बन्धी विवाद र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
यस्ता विषय समावेश गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरी पुस्तक प्रकाशन भएपछि सबै निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सो विषयमा केही विवाद आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एक दुई विषयमा त्रुटि भएको छ, सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नेछौं ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ २९ गते मन्त्रालयलले आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँले विद्यार्थी तथा आम जनसमुदायमा नेपालको सीमासम्बन्धी वास्तविक अवस्थाको जानकारी गराउन पुस्तक सार्वजनिक गरेको बताउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पुस्तक प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीलाई वितरण गरेकोसमेत जानकारी गराउनुभएको थियो । पुस्तक सार्वजनिक भएलगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस्तकको चिरफार गरेको थियो । पुस्तक अध्ययन गर्दा ३५ त्रुटि फेला परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीलेसरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक ढंगले पुस्तक प्रकाशन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भारतसँग कालापानी र सुस्ताबाहेक कतै सीमा विवाद छैन तर पुस्तकमा धेरै स्थानमा सीमा विवाद भएको उल्लेख भएको देखिएको छ ।’
‘तथ्यांक गलत छन्, कतै पुष्टि भएको छैन, सीमा र क्षेत्रफल उल्लेख गर्ने जिम्मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हो, शिक्षाको होइन, आधिकारिक जानकारी नभई यस विषयमा पढाउन पनि हुँदैन।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उल्लेख गरेको ३५ त्रुटिको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी आफैले चासो दिएर विस्तृत अध्ययन शुरु गर्नुभएको छ ।
भाषा प्रयोग गर्दा कूटनीतिक मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्नेमा मानोमानी ढंगले विश्लेषण गरिएको छ । कुनै पनि स्रोत खुलाइएको छैन । नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकभन्दा त्रुटिपूर्ण र फरक भएको देखिएको छ ।
पुस्तकमा सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने र द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने किसिमले प्रस्तुत भएकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आपत्ति रहेको छ । पुस्तकमा नेपाल सरकारले ‘प्रतिबन्धित’ भनिएको नक्सा तथा गोप्य राख्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्न नहुने विवरणहरु पुस्तकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयको आरोप छ ।
यस्ता पुस्तक विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि सामग्री बनाउँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार हुने र विद्यार्थीले गतल सूचनालाई सही भन्दै पढ्न सक्ने भएकाले तत्काल वितरणमा रोक लगाइएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
पुस्तकको लेखनकार्य सीमा बचाऔं अभियानका अभियन्ता कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् एवम् कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् एवम् पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकालसहितको कार्यदलले गरेको थियो ।
पुस्तक गत असार १९ गतेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत गरिएको थियो । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ । पहिलो संस्करणको रुपमा ५ सयप्रति छापिएको पुस्तक अहिले मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले थन्क्याएको छ ।
गत सन् २०१९ नोभेम्बर २ तारिखमा भारतले एकतर्फीरुपमा जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूभागलाई भारतीय क्षेत्रमा देखाएको र उक्त भूभागमा सडकसमेत बनाएको घटनाक्रम बाहिर आएपछि सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको ३५ त्रुटिमा पुस्तकमा उल्लेख भएको भारतले एकतर्फीरुपमा जारी गरेको नक्सा २०१९ नोभेम्बर २ उल्लेख गरेको छ । तर सो मिति १९६३ मा पहिलो संस्करण प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाम्रो भनाइको पहिलो हरफमा सीमा बचाआंै अभियान राख्न नहुने, पृष्ठ १० मा स्रोत उल्लेख नभएको विषय समावेश गरिएको, पृष्ठ १३, १४ को आ र ख, १५ को बँुदा ग, २२ देखि २८, ३० देखि ४९ र १ सय ६ पृष्ठमा लेखिएको सामग्रीमा त्रुटि देखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको त्रुटिमा उल्लेख छ ।
पृष्ठ नम्बर १ सय ६ मा प्रतिबन्धित गरिएको सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा राख्नै नहुने उल्लेख छ । ‘उल्लेख गरेको तथ्य र विश्लेषणको आधारमा पुस्तक सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन र बिक्रीवितरण गर्न नहुने मन्त्रालयको सुझाव छ।’ –प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको आग्रहमा तयार भएको सो पुस्तकमा नेपाल भारतको सीमारेखा १९३० किमि रहेको छ भने नेपाल र चीन सीमा रेखा १४९७ किमि छ भन्ने विषय हालको अद्यावधिक नक्साअनुसार फरक हुने त्रुटि औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै ५७ नम्बरको सीमा चिह्नको विषय र सगरमाथाको उचाइको विषयमा उल्लेख गरिएको विस्तृत विवरण पुस्तकमा राख्न नहुने त्रुटिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गरेलगत्तै मन्त्रीको सचिवालयले झन्डै सयभन्दा बढी पुस्तक वितरण गरिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले देशको सीमा र क्षेत्रफलको परिवर्तनको विषय सार्वजनिक गर्ने सरकारको आफ्नै प्रक्रिया हुँदाहँुदै यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक प्रकाशन गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘विश्वव्यापीरुपमा चासो बहस देखिने विषयलाई सामान्य ढंगले पुस्तकमा उल्लेख गर्नु गलत देखिएको छ।’ –प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ ।