विकास भट्टराई, काठमाडौं
सार्वजनिक यातायात तथा हवाई उडान नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रको कार्य पनि अब सामान्यतिर फर्कन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतलगायत उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुले यही असोज २ गतेदेखि आफ्ना कार्यलाई ह्वात्तै बढाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा गत भदौ २५ गतेबाट जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको र सो प्रणाली यही असोज २ गतेबाट पूर्णरुपमा हटेका कारण हदम्याद, म्याद तथा तारेखमा उपस्थित हुन चाहने उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीले भदौ २५ गतेबाट बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा गइसक्नुपर्ने सर्वोच्चको प्रशासनले स्पष्ट गरेको छ ।
यसै गरी उपत्यकाबाहिरका सेवाग्राहीहरु हदम्याद, म्याद तथा तारेखमा उपस्थित हुनका लागि यही असोज २ गतेदेखि बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट गरेको छ– ‘अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात साधन तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानसमेत २०७७ साल असोज १ गतेदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा भएको हुँदा उपत्यकाबाहिर र अन्तर जिल्लाका अदालतमा हदम्याद, म्याद तथा तारेखमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाका सेवाग्राहीले २०७७ असोज २ गतेदेखि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालमा असर गर्न थालेपछि २०७६ साल चैत ७ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अदालतका कार्यहरु संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत ७ गतेदेखि हालसम्म बीचको अवधिमा सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम न्यायपालिकाले कहिले आफ्नो कार्य खुम्च्याउने त कहिले विस्तार गर्ने गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधन तथा हवाई उडान सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएसँगै न्याय क्षेत्रले आफ्नो कार्य विस्तार गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि सरकारले हरेक क्षेत्र खुकुलो गर्न थालेको छ । सवारीसाधनसमेत निर्बाधरुपमा चल्ने वातावरण भएपछि अदालतका सेवाग्राहीहरु जहाँ भए पनि सम्बन्धित अदालतमा हदम्याद, म्याद तथा तारेखमा उपस्थित हुन सक्ने भएका कारण सर्वोच्चले बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनको समय दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।