सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ स्वीकृत

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौ ।

लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन भदौ २९ को मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अंग रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भईसकेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भएता पनि लामो समयसम्म नियमावली को अभावमा संविधान तथा कानून प्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नवाट महिलाहरु बञ्चित रहेका थिए । यसै सन्दर्भमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीको अविलम्ब जारी गर्नका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छ ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको साथसाथै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ लाई यस अघि बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेकोमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यी नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सवै निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेकोछ ।

“राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्वमा गठित प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरूको सामूहिक समुह हो । ”