टंकराज अधिकारी/थुतेन लामा, चामे, मनाङ
नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धिका रुपमा २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान त आयो तर त्यसले दिएका अधिकार उपयोग हुन नसक्नु यतिखेर सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विशेषतः स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगका लागि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिसके पनि त्यसको उपयोग गर्न नपाएकोमा स्थानीबासीलाई संघर्षका उपलब्धिले छुन सकेको छैन । ‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को परिकल्पना अघि नै गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरतामा भरिपूर्ण थिए ।
पछिल्ला समयमा यी भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)अन्तर्गत संरक्षित रहँदै आएका छन् । यहा“का प्राकृतिक साधन स्रोतको व्यवस्थापन एवम् उपयोगलाई लक्षित गरी स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षणसहितको उपभोगका लागि एक्यापको परिकल्पना गरिएको थियो । १० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्यादसहित सन् १९८६ मा स्थापना भएको यो संस्था अहिलेसम्म पनि कायम छ ।
त्यही शर्तमा वर्षेनी म्याद थप हुँदै आएको छ । तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा विस्तार भएको एक्याप नयाँ संरचनाअनुसार १६ वटा स्थानीय तहमा पर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह र एक्यापबीचको द्वन्द्व साँघुरिँदै जानुभन्दा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ ।
एक्यापको कानुनअनुसार उसको क्षेत्राधिकारका सबै स्रोत उसैको हकभोगमा हुने उल्लेख भए पनि संविधानले नै प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था गरेका कारण स्वतः यसको व्यवस्थापन र उपयोग स्थानीय तहमा हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको तर्क छ । दुवैको कानुन समानान्तर हुँदा एक्याप लागू भएका क्षेत्रमा समानान्तर सरकारजस्तो देखिन थालेका कारण यही द्वन्द्वको चपेटामा सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् ।
‘स्रोत उपभोगको अवरोधले स्थानीयस“ग एक्यापको दूरी बढ्दै गएको छ, एक्याप गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीयले देख्ने गरी के काम भएको छ? सधैं विकासमा अवरोध गर्ने? स्थानीयको जनजीविकामा समस्या खडा गर्ने मात्रै हो’, नेकपा मनाङका सचिव वेदबहादुर गुरुङले भन्नुभयो– ‘एक्याप छुट्टै छ, स्थानीय सरकार छुट्टै छ, जनताले कसको कानून मान्ने ?’
एक्याप मनाङमा १९९२ मा विस्तार भएको थियो । कांग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङले एक्यापको मनोमानीले सर्वसाधारण जनता आफ्नै बारीको काठ काट्न नपाएको बताउनुहुन्छ ।
आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन गाउँ–गाउँमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । कसैले काठदाउरा काट्नुपर्दा तिनै समितिबाट सिफरिस लिनुपर्छ । सिफारिस दिँदा उठेको रकम समितिले विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न खर्च गर्छन् ।
तर कुन समितिले कति पैसा उठायो र कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब पारदर्शी छैन । समितिको म्याद सकिएको २ वर्ष बितिसक्यो । एक्यापकै म्याद थप्ने विषयमा अन्योल हुँदा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको हो । ‘योजना छनोटमा स्थानीयको सक्रियता छैन । कार्यालयले जे योजना पठायो त्यही काम गर्नुपर्छ । यसरी त विकासमा जनताको सहभागिता नै देखिएन’, जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख यज्ञप्रसाद घले भन्नुहुन्छ– ‘एक्यापले उठाएको पैसा कति छ? कहा“ खर्च भयो, त्यो पारदर्शी छैन ।’
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद नथप्न अधिकांशको सुझाव छ । म्याद नथप्न चौतर्फी दबाबकै बीच गएको माघमा १ वर्षका लागि सरकारले म्याद थपिदियो । अब एक्याप कसको मातहत चलाउने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । तीनवटै सरकारले आफूलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘पर्यटन रोयल्टीमा सबै सरकारको नजर पुगेको छ । स्रोत देखेर सबैले एक्याप मागेका हुन्’, सीएमसी टंकी मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले भन्नुभयो– ‘यो विवाद सरकारले छिट्टै टुंग्याइदियोस् ।’
उहाँका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा एक्यापकै कारण नेतृत्व र सीप विकासमा टेवा पुगेको छ । ‘कति सीएमसीका अध्यक्षहरु अहिले सांसद हुनुहुन्छ । हामी नै जान्ने बुझ्ने भएको पनि एक्यापमा लागेपछि हो।’ –उहाँको भनाइ रहेको थियो। ‘आजभोलि विकास निर्माणको काममा अवरोध गरेपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । स्थानीयसँग समन्वय गर्न सके अहिलेको वितृष्णा घटेर जान्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो। एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकले २ हजार तिर्नुपर्छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकलाई २ सय शुल्क तोकिएको छ ।
एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले विकासका काममा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। एक्याप स्थानीयकै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संरक्षणको पक्षमा रहेको आयोजनाले विकास निर्माणमा कुनै अवरोध नगरेको दाबी रहेको थियो।
मनाङको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै पर्यटन र जडिबुटी हो । यो दुवै क्षेत्र एक्यापको स्वामित्वमा छ । संविधानले गाउँपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यद्यपि मनाङका ४ वटै गाउ“पालिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पहु“च छैन ।
नासो गाउ“पालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले एक्याप र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा एकरुपता नभएको बताउनुभयो।
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले स्थानीय सरकारस“ग समन्वय नभएका कारण विवाद देखिएको बताउनुभयो।
‘सबै खत्तमै गरेको होइन । जुन हिसाबले तल्लो तहसँग समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘क्षेत्राधिकार समान हुँदा द्वन्द्व बढेको हो । धेरै समस्याको समाधान दुई पक्षबीचको समन्वयले हुन सक्छ ।’ स्रोतकै उपभोगमा बढी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । संघ सरकारले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।