ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका–२०७७ स्वीकृत भएको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएसंगै अव वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई गर्ने बाटो खुलेको छ । गएको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरलले गएको मन्त्री परिषदको बैठकले सैदान्तिक सहमति दिएपछि निर्देशिका स्वीकृत भएको बताउनुभयो । यही १९ गतेको मन्त्री स्तरीय बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुने भएपनि मन्त्री पोखरेलले सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार अब स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाबाट पढाए वापत शुल्क लिने बाटो खुलेको छ । निर्देशिकाका ३० नम्बर बुदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ ।
१८ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी भएसंगै वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ निर्देशिका र सो बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही यो निर्देशिका अनुरुप हुने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई गरेका उत्कृष्ठ विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्ठ विद्यालय र शिक्षकले अबलम्बन गरेको विधि तथा प्रकृयालाई नमुनाको रुपमा देशभर प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन संघ संस्थाको सहयोग लिन सकिने, उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, प्रधानअध्यापक, विद्यालय र अभिभावकको भुमिका उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यभारसमायोजन गरेसंगै यो निर्देशिका अनुसार पढाईहुरुहुनेछ । त्यसको लागि मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
