सत्ताधारी नेकपाले कोरोनाइतर कसरत धेरै ग¥यो, जो आम नागरिकलाई कत्ति मन परेन । मुलुकमा कोरोनाले आगो बालिरहेका बेला नेकपाका नेता अरु विषयलाई प्राथमिकता दिन थाले भनेर व्यापक र कडा आलोचना भयो ।
कुर्सीको विवाद ज्यानमारा कोरोनाभन्दा ठूलो हुनसक्तैन । राजनीतिक दलमा देखिएको बिना मौसमको बाजाले नागरिकलाई निरास बनाइदियो ।
अहिले मुलुक जोगाउन सबै एक जुट भएर लाग्न्ुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु पदको होडबाजीमा लागेर मुलुकलाई नै बर्वादीतर्फ धकेल्न उद्त देखिएकै हुन् । नेताहरु एकले अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा आक्षेप लगाउने र एकापसको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने काम भयो ।
यसले केही सीमित व्यक्तिलाई त फाइदा ग¥यो तर मुलुकलाई भने लाभ भएन । सत्तारुढ दल मात्र होइन अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा समेत सत्तारुढ दल नेकपाको रोग सरेको देखियो ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भनेर प्रचारबाजी गर्ने नेताहरु आज त्यही सरकारलाई गिराएर फलानो प्रधानमन्त्री बन्ने ढिस्काने पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरामा अड्किए ।
सार्वभौम र शक्तिशाली भनिने जनता निमुखा बन्नपुगे । जनता आज रोगभन्दा पनि भोकबाट मर्ने अवस्था सिर्जना हुदासमेत नेताहरुले त्यता ध्यान दिनसकेनन् ।
एकातिर कोरोना संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्नु अर्कोतर्फ सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्ने बातावरण सिर्जना नगर्नुले जनतामा निरासा पैदा गराइदिएको छ ।
सरकार चलाउनेले पनि एकमना शैलीलाई त्यागेर महामारीको समस्या समाधान गर्न सबैसंँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्ने बेला हो यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा सबै विषयमा आफै विज्ञ बन्ने कामले पनि बाधा उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।
संसारले नै पहिलो पटक भोगिरहेको यो समस्या समाधानको उपाय निकाल्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले एक्लै यो समस्या समाधान गर्ने अवस्था देखिदैन ।
नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाममा ‘कम्युनिष्ट’ शब्द छ । यति यसलाई गरिबदास नामधारी व्यक्ति पनि धनपति हुनसक्छ भन्ने ओठे जबाफमा सीमित नहुनेहो भने यसले विपन्न र गरिबको पक्षमा निर्णय लिनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र नेकपा अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेर वा एकको पद अर्काले लिएर वा सोही दलका अरु कुनै सक्षम नेता आएर ‘सर्वहारा वर्गको हित’ हुने अवस्था देखिंदैन ।
जनतालाई झुक्याएर आफ्नो दलमा तान्न हिजो ल्याइएका सर्वहारा, गरिब, मजदुर, किसान पक्षका नाराहरु सम्झाएर नेकपाका नेतालाई बढी लज्जित गराइरहनु उपयुक्त पनि देखिन्न ।
हालका लागि पूँजीवादी इमान्दार दलका रुपमा नेकपाले आफूलाई उभ्यायो भने जनताको चाहना पूरा हुनेछ । यतिखेर नेपालको संविधान, २०७२ ले बोलेको सीमासम्मको हक–अधिकार र सुविधा–सहुलियत नागरिकले पाए भने लाख भएको छ ।
नेकपाले पछिल्लो पटक जिम्मेवारी बाँडफाँडमा गर्नेभनिएको निर्णय कार्यान्वयन गरोस् र कोरानामै आफूलाई केन्द्रित गरोस्, जनचाहना यत्ति मात्र छ । यति यस चाहनाभन्दा दायाँ–बायाँ गए आगामी निर्वाचनमा उसले जनताको तीतो जबाफ अवश्य भोग्नुपर्नेछ ।