न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए) ले महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरण गर्ने परियोजनाको दोस्रो चरण आजबाट दुई प्रदेशहरुमा शुभारम्भ गरेको छ ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग एसडिसी र काठमाडौं स्थिति नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का ८ जिल्लाभरिका १९ नगरपालिकाहरुका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ । परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासहरुलाई चुनौति दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नेछ र महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवद्र्धन गर्न परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा लगभग ३ लाख लाभग्राहीहरु समक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको जनाएकोछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले भन्नुभयो, “नेपालमा कोभिड—१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,” “परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवको आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकोमा हामी खुशी छौं । पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।”
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीहरु विरुद्ध हुने हानिकारक अभ्यासहरु अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । “लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको संकटका रुपमा रहेको छ । यसले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ । अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ । पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन संभव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भन्नुभयो ।
नेपालका लागि स्वीस दुतावासका कार्यवाहक राजदूत सिल्भाना हगले भन्नुभयो,महिला र किशोरी विरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्व दिने तथा महिला र किशोरीहरु विरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण हुन् । “लैङ्गिक समानता र अविभेद प्रवद्र्धन गर्नु स्विजरल्याण्ड सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ । तसर्थ समाजमा व्याप्त नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरु र अन्यायपूर्ण अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्न पुरुष, महिला, किशोर, किशोरीसँगै काम गर्ने यस परियोजनालाई सहयोग गर्न हामी उत्सुक छौं,”े ।
त्यसैगरी नेपाल स्थित नर्वेजियन दुतावासका राजदूत लासे वियोर्न जोहान्सनले भन्नुभयो, नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्धारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । यद्यपी ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । “महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता सुदृढ गर्ने कार्य नर्वे सरकारको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा कदापि स्वीकार्य, क्षम्य र सह्य हुने छैन,” ।