विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरसको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले पुराना कानुनका सहारा लिई हालसम्म १० वटा मापदण्ड र कार्यविधि जारी गरेको भए पनि त्यसले उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले महामारीको नियन्त्रण र पुनर्लाभका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्नसमेत संघीय सरकार तथा व्यवस्थापिकासमेतलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले महामारीको सम्बन्धमा आवश्यक दृष्टिकोण र कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि एकीकृत कानुन बनाउन संघीय सरकार तथा संसद्समेतलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हालसम्म भएका कानुन तथा निर्देशिकाले कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले त्यसका लागि एकीकृत बृहत् कानुन आवश्यक पर्ने स्पष्ट गरेको छ । इजलासले पुराना कानुनहरुको समीक्षा गर्न समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सुझावबमोजिम कानुन निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि विशेष गरी महिला वर्गलाई अत्यधिक अप्ठेरो परिस्थितिसृजना भएको र त्यसका लागि उपयुक्त तवरबाट सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्न आदेशको माग गरी अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेले रिट निवेदन दायर गर्नुभको थियो ।
सरकारले कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६, कोभिड–१९ का लागि केस अनुसन्धान तथा कन्ट्र्याक खोज पड्ताल टिम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका, २०७७, कोभिड–१९ का बिरामीका उपचारमा प्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७७, कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जेष्ठ नागरिकहरुको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमितहरुको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था, २०७७, कोभिड–१९ को महामारीको समयमा आपत् विन्दुमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाविधि, २०७७, कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७, कोभिड–१९ को महामारीमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान र महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत सरकारले जारी गरी लागू गरेको छ ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम वर्तमान अवस्थामा विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न यी कानुनमा भएका विषय, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु र अन्य अपुग विषय समेटी एकीकृत कानुन निर्माण हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चको आदेशको मकसद रहेको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
‘कोरोना भाइरसको महामारीको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै एकीकृत कानुन नभएकाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले विभिन्न ऐन कानुनहरु देखाई अस्थायी तथा तत्कालीन उपायका रुपमा मापदण्ड तथा आदेश जारी गर्दै आएको पाइयो।’–सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले गत साउनको २१ गते रिट जारी गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्र आएको छ । ४६ पृष्ठको सो आदेश कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा ऐतिहासिक भएको सम्बद्ध कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको रोकथाम, यसका असर÷प्रभावलाई यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि तथा नोक्सानीहरुलाई पूर्ति गर्न र समाजमा घृणा–द्वेश हटाई सद्भावपूर्ण वातावरणसहित प्रभावितलाई पुनर्लाभमा लैजान एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’
आदेशमा लैङ्गिक मैत्रीय र कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदक घिमिरेले भन्नुभयो– ‘आदेश ऐतिहासिकरुपमा आएको छ । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि यो आदेश कोशेढुंगा सावित हुने मैले देखेको छु । सरकारले यसलाई तुरुन्त पालना गरेमा राष्ट्र तथा जनतालाई फाइदा पुग्ने थियो ।’