- कमलप्रसाद इटनी
विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, गल्ली–चोकहरुमा यत्रतत्र न्यायपालिकाको बारेमा चर्चा परि–चर्चा भएका छन् । अदालतबाट भएका फैसला र आदेशहरुका बारेमा बोलिएका छन्, लेखिएका छन् । लाग्छ, हाल कोभिड–१९ पछिको दोस्रो चर्चाको विषय नै अदालतका गतिविधिहरुका बारेमा हुने गरेका छन् । अदालतका फैसला र आदेशका बारेमा धेरै नै टीकाटिप्पणी भएका छन् । यही कारणले गर्दा हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले एउटा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
अदालतका फैसला र आदेशहरु छलफल तथा अध्ययनको विषय बन्न सक्छन । तर कतिपय फैसला र आदेशमा सार्वजनिक शंका हुने र न्यायाधीशमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था सृजना भएमा न्यायपालिकाको लागि त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्तैन । यस्ता कार्यहरुले न्यायपालिकालाई मजबुत बनाउँछ वा कमजोर बनाउँछ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
आज न्यायपालिकाप्रति यस्तै विषयमा टिप्पणी भएका छन्, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न तेर्सिन थालेका छन् । न्यायाधीशको कार्यसम्पादनप्रति शंका व्यक्त हुन थालेका छन् । यसका कारण सिंगो न्यायपालिका नै विवादको घेरामा परेको छ । यसै सन्दर्भ र विषयमा केही नलेख्ने हो भने आफैंले आफैंमाथि अन्याय गरेको ठहर्छ भन्ने सोचले नै यस विषयमा लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
यो लेख कुनै व्यक्ति र संस्थाको समर्थन र विरोधमा लेखिएको छैन । भोलि न्यायाधीशको नियुक्ति पाइहाल्न सकिन्छ कि वा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन सकिन्छ कि भनेर आशावादी भएर कसैको गुणगान गाउँदै तिनका समर्थनमा पनि लेखिएको छैन । पद प्राप्तिका लागि घुर्की लगाउने आशयले पनि लेखिएको छैन ।
इच्छा गरेको स्थानमा नियुक्ति नहुने भइयो भन्ने पूर्वाभास भएर त्यही रिसको आवेगमा लेखिएको पनि होइन । न त आफैं सदस्य भएको कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको समर्थन र विरोधमा नै लेखिएको छ । कुनै न्यायाधीशको विरोध गरेरै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र विरोधलाई व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्तिको लागि भ¥याङ बनाउने कुनै व्यक्ति वा समूहकोे पक्षमा पनि लेखिएको छैन ।
न कसैको समर्थनमा नै लेखिएको छ, न कसैको विरोधमा । न केही पाउने आशामा, न त केही गुमाउँछु कि भन्ने भयले । लेखिएको छ त केवल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिकाको रक्षाको लागि, गलत कार्यको खबरदारीको लागि । यस्तै कुनै व्यक्तिको कारण संस्थाको बदनाम हुनुहुँदैन भन्नका लागि र संस्थाको पवित्रताको लागि लेखिएको छ । लेखकको कलम जहिल्यै सत्य र निष्पक्षताको लागि चल्नुपर्दछ, न कि हरपल कसैको समर्थन र विरोधमा ।
विवादरहित न्यायपालिकाको चाहना सबैमा हुन्छ । न्यायपालिकाको आसनमा बस्ने व्यक्ति इमानदार, निर्भिक, निष्पक्ष र विवादरहित रहोस् तथा न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यले यसको गरिमालाई उँचो र चम्किलो बनाउन सकोस् भन्ने सबैको चाहना रहेको हुन्छ । तर हामीले सोचेजस्तो र कल्पना गरेजस्तो विवादरहित न्यायपालिका हामीले पाउन सकेका छैनौं । आज फेरि एकपटक न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ । कुनै मुद्दामा भएको फैसला र आदेश तथा त्यसउपरको टीकाटिप्पणीले पवित्र संस्थामाथिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ । यस्ता कार्यको परिणामस्वरुप भोलिको दुर्दशा भोग्ने अरु कोही हुँदैनन्, हामी नै हो ।
अदालतमा भएका विकृति र विसंगतिका कुराहरु आज मात्र होइनन्, विगत लामो समयदेखि नै उठ्ने गरेका हुन् । यस्ता विकृति र विसंगति देखिनुमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्र दोषारोपण गरेर उम्किन मिल्ने अवस्था नै छैन । आफूले वकालतनामा राखेको मुद्दामा सफलता प्राप्त गरे मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश त साह्रै राम्रो न्याय दिने र आफूले चाहेजस्तो परिणामको विरुद्धमा भएमा न्यायाधीश त धेरै खराब भनी टिप्पणी गर्ने कानुन व्यवसायी होऊन् वा समान तथ्य भएका मुद्दाहरुमा पनि अलग–अलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजिरहरुलाई लत्याउने कार्य गर्ने न्यायाधीश नै किन नहुन्, या न्यायपालिकालाई सधैँ आफ्नो खेलमैदान र भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरु नै किन नहुन्, यी सबै समानरुपमा दोषका भागीदार रहेका छन् ।
हामी जहिल्यै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोज्दछौं । न्यायपालिका सधैँ निष्पक्ष र निर्भिक रहोस् भन्ने चाहन्छौं तर त्यसका लागि हामीले मजबुत जगको निर्माण गर्न कहिल्यै सकेनौं । अदालतमा हुने नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलका निवासका ढोकाहरु बन्द नभएसम्म र राजनीतिक दलका सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत नगरेसम्म हामीले चाहेको स्वतन्त्र र विवादरहित न्यायपालिका देख्न कठिन छ । जब राजनीतिक दलहरुको झन्डा समाउने हातहरु न्यायको तराजु समाउन पुगेका हुन्छन्, तबसम्म हामीले निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पनासमेत गर्न सक्तैनौं ।
आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरेर भन्दा नेताका दैला–दैला धाएर न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रथाले इमानदार र दक्ष व्यक्ति त त्यसै नै पाखा पर्ने भयो तर त्यो भन्दा ठूलो डर अदालतलाई नै राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाई न्यायरुपी घडीको सुईलाई उल्टो दिशातिर घुमाउने खतरालाई नकार्न सकिन्न । न्यायको पवित्र मन्दिरमा शक्तिकेन्द्रको आडमा गरिने नियुक्तिबाट जनताले निष्पक्ष न्यायको अनुभूति गर्नु कोरा कल्पनाको कुरा मात्र हुन्छ । हरेक न्यायाधीशको मूल्याङ्कन तिनको दक्षता, कार्यक्षमता, इमानदारिता र निष्पक्षताबाट मापन गर्ने गरिन्छ । ती मापन गर्ने आधारहरु तिनले गर्ने फैसला र आदेश हुन् । न्यायाधीशले गर्ने फैसला र आदेशबाट उसको मृत्युपर्यन्त पनि ऊ जीवितै रहेको आभास हुन्छ ।
बेलायतमा सन् १६१० मा डा. बोर्नहामको मुद्दामा भएको फैसलाले आज ४ सय १० वर्षपछिको पुस्ताले पनि लर्ड कोकलाई सम्झिरहेको छ । सन् १८०३ को मार्वरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा अमेरिकी अदालतबाट भएको फैसलाको कारण आज २ सय सत्र वर्षपछि पनि चिफ जस्टिस जोन मार्सल जीवित नै रहेको आभास हुन्छ । टाढाको कुरा छाडेर हामी आफ्नै देशको अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने, प्रधानन्यायालयका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर विष्ट र भगवतीप्रसाद सिंहहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि गरेको योगदानलाई मात्र सम्झिन सके मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ ।
एउटा न्यायाधीशले वर्तमानमा गरेको सत्कार्यको परिणामस्वरुप सयौं वर्षपछि पनि ऊ पूजनीय रहन्छ भने गलत कार्यको परिणामले उसको यही जीवनकाल नै व्यर्थ रहन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले एउटा वार्तालापमा भन्नुभएको रहेछ, ‘कलियुगको देवता भनेको न्यायाधीश हो तर यहाँ त जसले जति ठूलो अन्याय ग¥यो ऊ उति नै ठूलो न्यायाधीश कहलाउँछ । मलाई कसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश भनेर सम्बोधन ग¥यो भने त्यसलाई सम्मान दिएको होइन कि व्यङ्ग्य गरेको जस्तो लाग्छ ।’
हरेक न्यायाधीशले आफ्नो भविष्य होइन, न्यायपालिकाको भविष्य हेरेर कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । न्यायपालिकाको भविष्यको चिन्ता गर्ने न्यायाधीश नै समाजका लागि पूजनीय हुन्छ । त्यसकारण न्यायाधीशको कर्तव्य र धर्म आफू र आफ्नो संस्थालाई जहिल्यै विवादको घेराबाट टाढा राख्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग बलियो भए तापनि पछिल्लो समय कमजोर र विवादित बन्दै आएको छ । खासमा २०४७ सालपछिका दिनहरुमा प्रायजसो न्यायपालिका विवादको घेराबाट मुक्त रहन सकेको पाइँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबाट पटक–पटक आवाजहरु पनि उठेकै छन् तर परिणाम जहिल्यै शून्य रहेको छ ।
न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीशको विरोध गरेर, न्यायाधीशलाई हटाएर, न्यायाधीशलाई महाअभियोगको तरबार देखाएर मात्र हुने रहेनछ । हामी सधैँ व्यक्तिको पछाडि मात्र लाग्ने काम गर्न तत्पर भयौं । हिजोका दिन कतिपय व्यक्तिहरु एकजना प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने क्रममा खुशी भए भने कतिपय व्यक्तिहरु महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउने गरी भएको अन्तरिम आदेशप्रति खुशी भए । कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनमा खुशी भए भने कतिपय दुखित । कतिपय कुनै मुद्दामा न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्दा खुशी भए भने कतिपय दुखित ।
यसरी नै हामी व्यक्तिको पछाडि लाग्यौं । हामीमा संस्थाको भन्दा व्यक्तिको चिन्ता बढी हुन थाल्यो । न्यायपालिकाको भविष्यको चिन्ताभन्दा हामीलाई आफ्नो मन लागेको मान्छे भोलिको लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर चिन्ता हुन थाल्यो । यस्तो व्यक्तिवादी सोच रहेसम्म हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ छ ।
हामीले व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई प्रधान नसम्झेसम्म न्यायपालिका सधैँ विवादको दलदलमा रहिरहनेछ । न्यायपालिका सधैँ विवादमा रहिरहने र हामीहरु सधैँ मुकदर्शक रहेर बस्ने हो भने हामीलाई भोलिको पुस्ताले घृणा गर्नेछन् । स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्यायपालिका नै आजको आवश्यकता हो । यसका लागि न्यायपालिकालाई विवादरहित बनाउने कार्यमा हामी सबै अग्रसर हौं ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)