बागमती प्रदेशमा आवतजावतमा थप कडाइ



रोशन पराजुली ,हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशमा प्रवेश तथा प्रदेशभित्रका आवतजावतमा थप कडाइ हुने भएको छ । बागमती प्रदेश कोभिड संकट व्यबस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले आवतजावत निरुत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरु र बजार क्षेत्रहरुमा चेकमा कडाइ गर्न तथा अत्याबश्यक काममा बाहेक सवारीपास उपलब्ध नगराउने व्यबस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आबश्यक व्यबस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका बिभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासमेतमा उपलब्ध गराइएको ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यबस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको ४ करोड प्रदेश सरकारमातहत अस्पतालमा आइसोलेसन बेड र कोभिड–१९ उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।

समितिले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाएर अन्य सार्वजनिक भवन वा सामुदायिक भवनहरुमा व्यबस्था गरी उक्त विद्यालय भवनहरुलाई निर्मलीकरण गर्न स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने, सो कार्यका लागि स्रोत आबश्यक परे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत माग गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले चीन सरकारको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएको कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणस“ग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणलाई तत्काल स्वास्थ्य आपूर्ति केन्दले भण्डारण गरी आबश्यकताका आधारमा स्तरअनुसार प्रदेशका अस्पतालहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यबस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सुरक्षा निकायबाट कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाजाँचका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खटिएको स्थानमा वा सुरक्षित तवरबाट छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यबस्था आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षा निकायले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाको शव व्यबस्थापन गर्न तोकिएको नेपाली सेनाको कमाण्डलाई आबश्यक उपकरण तथा स्रोतसाधनको व्यबस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने, प्रदेशस्तरमा पीसीआर परीक्षण र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यबस्था मिलाउने, प्रदेशमा संकलन भएका नमुनालाई पहिलो प्राथमिकता राखी पीसीआर परीक्षणको व्यबस्था मिलाउने, कोभिड–१९ सक्रमणबाट नागरिकको बचावटका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज, पत्रकार र सबै सरोकारबाला तथा निकायलाई अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको लागि आबश्यक स्रोतसाधनको व्यबस्था स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको दैनिक कार्य भिडभाड कम हुने गरी सञ्चालन गर्न आबश्यक कर्मचारीलाई निवासदेखि कार्यालयसम्म आवतजावतका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले पास जारी गर्ने र जिल्लास्तर कार्यालयको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सवारीपास लिनुपर्ने व्यबस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलिया, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिश्वकर्मालगायतको सहभागिता रहेको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्