यमलाल भुसाल, बुटवल
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं ९ र ११ मा पर्ने कालिकापथ सडक क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको आडमा बल प्रयोग गरी १२ घर डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेकै दिन प्रहरी लगाएर घरमा डोजर चलाइएको हो ।
बुटवलको आन्तरिक बाइपास सडकका रूपमा विकास गर्न लागिएको कालिकापथ सडकको क्षेत्राधिकार ओगटेर बनेका संरचना हटाउन घरधनीलाई आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाइएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । यही भाद्र मसान्तभित्र नाली निर्माणका सबै काम सक्नुपर्ने भएकाले कामलाई तीव्रता दिनका लागि अवरोधका बीच पनि घरहरू भत्काइएको र घर भत्काउनुपूर्व सबैलाई जानकारी गराइएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
कालिकापथ सडकलाई ८२ फुटको बनाउने योजनाअनुरूप उपमहानगरपालिकाले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचनामा डोजर लगाएर भत्काएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुधबार बिहानै प्रहरीको सहयोगमा सडककिनारका घरहरूमा डोजर चलायो । उक्त सडकमा घर रहेका केही घर धनीले बुटवल उपमहानगरलाई विपक्षीमा पारी उचित मुआब्जाको माग गदै गत असार ३० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यही साउन १३ गते सुनुवाइ गर्ने भने पनि कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै बुधबार आजका लागि पेसी सारी सुनुवाइमा बोलाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले दिएको अन्तिम म्यादसम्म पनि घरधनीले घर नभत्काएपछि प्रहरीको सुरक्षामा डोजर चलाउनुपरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । बुधबार बुटवल उपमहानगरले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालको घर पनि भत्काएको छ । संघका अध्यक्ष हमालले दिउँसो सुनुवाइ हुने भए पनि बुटवल उपमहानगरले नियमविपरीत बिहानै आफ्नो घरमा डोजर चलाइएको बताउनुभयो ।
आफ्नो २० हातमा बनेको घर सडक विस्तार गर्दा १६ हात भत्काउनु पर्ने भएपछि बुटवल उपमहानगरलाई विपक्षीमा पारी उचित मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्न लागिएको सो सडक काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने र झन्डै एक अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
उता प्रदेश सरकारले भने घर–जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा यो सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने र झन्डै १ अर्ब खर्च हुने उल्लेख छ ।