नेता चिन्ने बेला

जनतासँंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा देखिएको बेथितिले सीमा नाघ्न थालेको छ । लामो समयपछि जनताले आफै चुनेको प्रतिनिधिबाट आफ्नो ठाउँंको विकास हुनेमा ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । झण्डै १५ वर्ष कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि ठूलै परिर्वतन हुने अपेक्षा राखेका जनतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सोचेजस्तो सेवा दिन असफल रहे । केन्द्रदेखिनै बिग्रिएको सुशासन स्थानीय निकायमा पुगेपछि झन भद्रगोल हुन पुगेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले पर्ने गरेको उजुरीमा सबैभन्दा बढी स्थानीय निकायकै रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय निकायकै देखिनुले पनि स्थानीय निकाय अराजकतातर्फ उन्मुख हुदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काममा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु तल्लीन हुनथालेपछि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि व्यापारी तथा ठेकेदारी पेशासँग आवद्ध हुनु र आफू निर्वाचित भएर आउँदा गरेको अथाह खर्चका कारण पनि उनीहरु अहिले कमाउने धन्दामा संलग्न हुनेगरेको देखिएको छ । पैसाविना नखट्ने कार्यकर्ता, केही नपाई भोट नहाल्ने जनताका कारण पनि नेताहरु भ्रष्ट हुनपुगेका छन् । महँंगो चुनावी प्रणालीमा सुधार, व्यापारी र ठेकेदार नेतालाई चुनावमा टिकट दिने नेताहरुको सोच नै अहिले सुशासनकोबाधकको रुपमा लिन सकिन्छ । नेताहरु निष्ठाको राजनीतिबाट क्रमभंग हुन थालेपछि अहिले यो समस्या केन्द्रमा भन्दापनि स्थानीय निकायमा विकृतिको रुपमा मौलाएको देखिन्छ । जनता मेरा हुन् भन्ने भावना जनप्रतिनिधिमा नपलाएसम्म यस्ताखाले विकृति मौलाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले जनताले पनि आफूले चुनेर पठाउने जनप्रतिनिधिको बारेमा बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचित नेताहरुमा एक प्रकारको घमण्डले काम गरेको छ– जनताले पत्याएरभन्दा पनि आफ्नै योग्यताले अवसर पाएँ भन्ने भ्रम छ । ‘मलाई फेरि पनि नछानेर जनता अन्त कहाँ जान्छन् र’ भन्दै नेताहरु चिया–चौतारीहरुमा आफ्नै मतदातालाई गाली गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्ता कृतघ्न नेतालाई समयमै चिन्नु र आगामी निर्वाचनमा अवसर नदिनु आवश्यक छ ।
काम बिग्रिएपछि छ्या भन्नुभन्दापनि पहिले नै सोच–बिचार गर्नसके पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । स्थानीय निकायमा खटिने कर्मचारीको मानसिकतापनि भ्रष्ट नै छ । उनीहरु पनि पैसा नभई काम नगर्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । यस्ता खाले विसंगतिलाई जनताले नै प्रतिवाद नगरेसम्म समस्या जटिल र दीर्घ रोग जस्तै बन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने यस्ता खाले समस्याको समाधान गर्न दबाब दिने भनेका जनता नै हुन् । जनता सचेत नभएसम्म यस्ता खाले समस्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा स्थापना भएका निकायहरुको पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले सरोकारवाला निकाय र जनताले समयमा नै ध्यान दिन सके कुशासनउन्मुख स्थानीय निकायलाई सुशासनतर्फ ल्याउन सकिएला कि ?