सरकारको अलमल

देशका विभिन्न स्थानमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा विभिन्न क्षेत्रमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ । झण्डै चार महिना लकडाउन भोगेका सर्वसाधारण नागरिकहरु पुनः लकडाउनमा जानुपर्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । त्यत्रो लामो लकडाउन हुँदा पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको सरकारले अहिले फेरि लडकाउन गर्दैमा अपेक्षित सुधार होला भन्नेमा भने कसैलाई विश्वास छैन । लकडाउन हुँदा भोकले मरिने र नहुँदा रोगले लाने अवस्थामा नागरिक छन् । लकडाउन आम सर्वसाधारणका लागि निल्नु र ओकल्नु भएको छ ।
श्रावण ७ गते लकडाउन खुलेसंगै देशैभरि आवतजावत गर्नेको संख्या र संक्रमितको दर बढेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमण बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्न थालेपछि साउन १५ मै गृह मन्त्रालयले बेलुकी ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट आवागमन पँर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अत्यावश्यक काममा बाहेक अन्तर–जिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न एवं बिनापास अन्तर जिल्ला आवागमन पँर्ण रूपमा बन्द गराउन सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।तर हाल संक्रमितहरुको संख्या दिनहु्ँ बढ्दै गएको सन्र्दभमा यति उपाय मात्र पर्याप्त पक्कै छैन । अहिले कोरोना संंक्रमितहरुको सख्ंया दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । लकडाउन गर्दा समग्र आर्थिक क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै कामदार निकाल्ने क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यतिबेला सरकार र सत्तारूढ दल नेकपा सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न १० अर्ब खर्च भएको बताएपछि कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्दै आन्दोलन चर्किए पनि अहिलेसम्म त्यसको हिसाब–किताब सावर्जनिक गर्न सकेको छैन । आरडीटी परीक्षणको विरोध गर्दै शतप्रतिशत पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नपर्ने मागका साथ युवा अनशन बसको १५ दिन नाघिसकेको छ । असार १५ पछि दिनमा १० हजार जनाको पीसीआर गर्ने घोषणा सरकारको थियो । अझैसम्म यो पँरा भएको छैन । पीसीआर रिपोर्ट ढिलाइ भएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिए । पीसीआरको दायरा बढाउन सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत प¥यो ।तरपनि पीसीआरको दायरा बढाउन सकेको देखिदैन । लगभग दुई तिहाईको सरकार रहेको बेला सर्वसाधारण नागरिकले यति निरीह र निराशाको अनुभँति गर्नुपर्ला भनेर सोचेका थिएनन् । यस्तो अवस्थाबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न समकालीन राजनीतिको मुख्य प्रश्न हुुनपर्ने हो । तर सरकारले यसलाई सवालको रुपमा नलिएको सत्याग्रह गरिरहेको युवावर्गको मागप्रतिको बेवास्ताले जनाउँदछ । यसले गर्दा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो ज्यान बचाउन आफै सजग हुनुबाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन । तर पनि नेपालको इतिहासमै दोस्रो बलियो सरकारले कोरोना भाइरसको मारमा परेको मुलुकलाई जोगाउन खेल्नसक्ने भँमिका अझैं जहांको त्यहीं छन् । सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाका शिल सर्ने र दुई साताका लागि कफ्र्युमा जानेहो भने मात्र अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ ।