प्रमको राजीनामा माग र संवैधानिक व्यवस्था

दामोदर पौडेल

केही समययता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग व्यापकरुपमा उठेको छ । कतिपयले त दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताएका छन् । व्यावहारिकरुपमा दलको अध्यक्ष पदबाट उनले राजीनामा दिने वा नदिने दलको आन्तरिक विषय हो तर दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेकोमा नेपालको वर्तमान संविधानले दलको हैसियतलाई कुन रुपमा हेरेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

अहिले सामान्य र वस्तुगत विषयलाई अत्यन्त ठूलो विवादको विषय बनाइएको जस्तो देखिएको छ । प्रथमतः आमचुनावमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत केपी ओलीको रहने भन्ने प्रस्ट देखिएको थियो र त्यही आधारमा नै चु्नाव भएको भन्ने मतदाताले बुझेका थिए । त्यो थिएन भने पनि चुनावपछि बहुमत पाएको दलले संसदीय दलको नेता जसलाई छान्छ ऊ पाँच वर्षको लागि छानिएको हुन्छ । उसलाई दलले छान्दा कमसे कम बहुमतको आधारमा छानेको हुन्छ । जुन किसिमले छानिएको छ, त्यही तरिकाले ऊ हट्न सक्ने हो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने एकमात्र उपाय भनेको संसदीय दलको नेताबाट उनलाई हटाउनु नै हो ।

वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो आदिबाट छानिने होइनन् । प्रधानमन्त्रीको दलले निर्देशन दिन सक्छ तर निर्णय गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णय गर्ने कार्य प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता छानेको आधारमा हुने हो ।

जबसम्म संसदीय दलले आफ्नो निर्णय बदल्दैन तबसम्म बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । अरु बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको अहिले संसदीय दलमा नेकपाका नेताहरुले केपी ओलीको विपक्षमा मतदान गरेर उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र अर्को संसदीय दलको नेता छान्ने र त्यो जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । त्यो अवस्थाको नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ ।

यस प्रकार संसदीय दलमा कुनै पनि नेताको बहुमत भएसम्म त्यो नेता प्रधानमन्त्री नै बन्ने हो । अहिलेसम्म केपी ओलीलाई संसदीय दलमा कुनै चुनौती नै आएको देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको हल्लाको संवैधानिक औचित्य देखिँदैन ।

यदाकदा दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुन्छ र संसदीय दलको नेता पनि छानिन्छ । उनी कार्यवाहक प्रधानमान्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रप्रमुखबाट नियुक्त पनि हुन्छन् । तर दलको चरम अराजकताले गर्दा दलका सांसदहरुले विश्वासको मत नदिन सक्छन् । ह्वीप लगाउन पनि दलले सक्दैन । कहिलेकाहीँ दलको बहुमत हुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ । तर चरम अराजनीतिक चरित्रमा सांसदहरु देखिन्छन् ।

उनीहरुले आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको बजेट, अन्य कार्यक्रमहरुको विरोध गर्दछन् वा सहयोग गर्दैनन् । त्यस अवस्थामा सांसद र प्रधानमन्त्री छान्ने दलसमेत संकटमा वा कठिनाइमा हुन्छ । त्यति बेला मध्यावधि चुनाव अपरिहार्य बन्दछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही कारणले संवैधानिकरुपमा भन्दा बाध्यतावश मध्यावधि चुनाव गराएका थिए ।

त्यस बेला संसद्मा कांग्रेसको बहुमत थियो र कांग्रेस संसदीय दलमा गिरिजाप्रसादको अत्यधिक बहुमत थियो । तर कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गरेनन् । त्यस अवस्थामा सरकार अनिर्णयको बन्दी हुन्छ र एक दलको बहुमत भएकोले त्यो दल नफुटेसम्म अर्को दलको सहयोगमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यो दलमा प्रधाममन्त्रीको बहुमत हुन्छ तर केही संख्याको लागि आवश्यक पर्ने सांसदहरु असहयोगी हुन्छन् ।

यसमा मध्यावधि चुनावको विकल्प हुँदैन । तर कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा भने धेरै विकल्पहरु हुने हुँदा मध्यावधि चुनाव बाध्यात्मक हुँदैन । यद्यपि कतिपय देशमा मध्यावधि चुनावलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रुपमा पनि हेरिन्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन ।

अहिलेको संविधानअनुसार एकपटक संसद्ले प्रधानमन्त्री छानिसकेपछि २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बदल्न नपाइने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि अरु एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताको लागि हो । यो व्यवस्था सिद्धान्तभन्दा महत्वाकांक्षामा आधारित राजनीति गर्नेहरुको लागि दल नै विघटनमा पु¥याउने कारण पनि बन्न सक्छ । शक्ति सन्तुलन, पालो र भागवण्डालाई यसले असर गर्ने हुँदा यो विवादित पनि हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ वर्तमान संविधानले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बदल्न नसकिने उल्लेख गरेको भए पनि संसदीय दलको नेता बदल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छैन । यस अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्री पछि जति नै अयोग्य हुन पुगे पनि २ वर्षसम्म हटाउनै नपाउने अवस्था अनुपयुक्त देखिने हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै पनि कारण तोकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने होइन बरु संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अरु विभिन्न कारणले राजीनामा दिन सक्छन् तर त्यो संवैधानिक बाध्यता होइन । उनी दलको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलमा अल्पमतमा परे भने उनले राजीनामा नदिएर पनि संसदीय दलको नेताबाट हटाइएमा स्वतः हट्छन् । त्यस अवस्थामा उनले राजीनामा दिने औपचारिकतासम्म निभाउन सक्ने हो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता रहेसम्म अन्य माध्यमबाट हटाउनु उपयुक्त पनि नहुने हुँदा नै नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्थासमेत गरेको छैन । तर दलको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत त छ तथापि प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित हुन सकेन भने के गर्ने त ? भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । सरकारले आफ्ना लक्ष्यहरु नै संसद्बाट पारित गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने ? र, त्यो अवस्था २ वर्षभन्दा पहिला पनि आएमा के गर्ने भन्ने सवाल पनि उठ्न सक्छ ।

त्यो अवस्था भनेको दलको चरम विसंगति र अराजकता हो । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने या मध्यावधि चुनाव गराउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने निर्णय दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतले मात्र राख्दछ । अहिले नेकपाको सरकार छ र नेकपाको केन्द्रीय समितिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गरेमा ओली प्रधानामन्त्रीबाट हट्नुपर्ने हो कि ? भन्ने पनि छ । तर दलको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार राख्दैन ।

राजनीतिक आधार वा जनमतको आधारमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि पार्टीको बहुमत भएकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताबाट अनुमोदित भएर सरकार चलाउने अधिकार यसको संसदीय दललाई भएको पार्टी अवश्य हो । यसको केन्द्रीय समिति जन–अनुमोदित भने होइन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको केन्द्रीय समिति तल्लो स्तरबाट अर्थात् ग्रास रुटबाट चुनिएर आएकाहरुबाट बनेको हैन । एक किसिमले यो काम चलाउन मात्र हो । यो समितिलाई मुख्यरुपमा पार्टीको चुनाव गराउने जिम्मेवारी हो र दैनिक कार्य गर्ने जिम्मेवारी होे । यसलाई प्रधानमन्त्री नै हटाउने निर्णय गर्ने जस्तो ठूलो अधिकार छ नै भन्न सकिँदैन । किनभने यो नेकपा संसदीय दलजस्तो चुनिएर निर्माण भएको होइन ।

अर्कोतर्फ वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा अविश्वासको मत पारित भएमा उनी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ तर संविधानको एउटै दफामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले विश्वासको मत लिन नसकेमा २ वर्ष नपुगेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवाल गर्न सकिएला तर २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले खतरा मोल्ने गरेर विश्वासको मत लिने सम्भावना नै हुँदैन, बरु राजीनामा नै दिन सक्छन् ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री उनको इच्छा विपरीत त्यति बेला मात्र हट्न सक्छन् जति बेला उनी प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पुगेको हुन्छ र उनी आफ्नो दलको संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्दछन् । यस हिसाबले संसदीय दलमा बहुमत भएसम्म संविधानतः वर्तमान प्रधानमन्त्री अहिले बलियो नै रहेको देखिन्छ ।