कृषिप्रधान देश नेपालमा असार लागेपछि धमाधम खेतमा रोपाइँ शुरु हुनुपर्ने तर ठीक उल्टो असार लागेपछि धमाधम विकास निर्माणका काम हुन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि बजेट सक्ने गरी देशका विभिन्न स्थानमा धमाधम निर्माणका कार्य हुन्छन् । विकासका नाममा गरिने ती काम भने केवल खर्च सिध्याउने माध्यम मात्र हुन् । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि असारमा विकास निर्माणले पहिले जस्तै सक्रियता र निरन्तरता पाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाको शुरुवातदेखि मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी खर्च गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजित अर्बौं रुपियाँ दोहन भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष विकासका लागि नीति तथा योजना बन्छन् । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ । तर वर्षभरि विभिन्न बाधा र कारण देखाएर विकास तथा पुँजीगत खर्च गरिँदैन । अन्तिम असारमा आएर सो पुँजी खर्च गर्ने र सक्ने मात्र काम हुन्छ । यसबाट राज्यलाई अर्बौं घाटा हुन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश र यात्रारत अवस्थामा पनि पुरानै शैलीमा बजेट खर्च नगर्नु र गर्नुले समृद्ध नेपालको नारा केवल नारामै रहने निश्चितता छ ।
मुलुकमा परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहका सरकारमा पनि यो साझा विशेषता बनेको छ । केन्द्रीय शासन र खर्च नगर्ने र गर्ने प्रवृत्ति सबै तहमा उस्तै रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि साना तथा ठूला योजना समयमै सम्पन्न नगरी असारमा सम्पन्न गर्दै छन् ।
विनियोजित बजेट फ्रिज हुने डरले गरिने यस्ता निर्माण कार्य प्रभावकारी, गुणस्तरीय र दिगो हुँदैनन् । केवल मुलुकको प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सकिने मात्र हुन्छ । तसर्थ यस्तो प्रवृत्ति र गतिविधिलाई आगामी वर्षदेखि निराकरण गर्दै निर्मूल पार्नुपर्दछ । होइन भने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तै नेपालमा संघीयता फाप्दैन ।
– समर्थन नेपाल, काठमाडौं ।