नागरिकता लिन मेडिकल रिपोर्टको प्रावधान !



  • भूमिका श्रेष्ठ

दुई दशक पार गरिसक्दा पनि अझै लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागकिता पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो देश हो, जसले कानुनतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको मुद्दामा धेरै कुरा बोलेको छ । नेपाल विश्वको तेस्रो राष्ट्रमा पर्छ, जसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलको मुद्दा संविधानमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचानसहित नागरिकता लिन सक्ने, त्यस्तै संविधानको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको बारेमा प्रस्ट उल्लेख गएिको छ । तर पनि लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानअनुसाको नागकिता पाउने अधिकारलाई सरकारले ओझेलमा पार्ने धृष्टता निरन्तर देखाउँदै आएको छ ।

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको पनि झन्डै १४ वर्ष बितिसक्यो तर पनि लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकता लिने अधिकार जस्ताको त्यस्तै छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रस्ट भनिएको छ, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो इच्छाअनुसारको नामसहितको नागरिकता पाउनुपर्छ तर आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता नहुँदा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिजस्तो अधिकारबाट वञ्चित हूनुपरेको छ ।

खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ भनेजस्तै हामीलाई थाहा छ, कस्तो समस्या र विभेदको सिकार हामी भैरहेका छौं, तर के थाहा सरकार र राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई हाम्रो पीडा ! शायद उहाँहरुको घरको हामीजस्तै लैङ्गिक अल्पसंख्यक सदस्य भएको भए बुझ्नुहुन्थ्यो होला ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका केही साथीहरुले लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ लिङ्गी उल्लेख गरी नागरिकता लिइसकेका छन् तर सरकारले सबै लैङ्गिक अल्पसंख्यकले सहजै नागरिकता लिन सक्ने अवस्था सृजना गरिसकेको छैन, नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा मेडिकल प्रमाणको माग गरिन्छ, जुन एकदम आपत्तिजनक छ । पुरुष वा महिलाले नागरिकता लिन जाँदा त्यस्तो कागज नचाहिने तर ‘अन्य’ लिङ्गीलाई किन यस्तो विभेद ! फेरि मेडिकल के जाँच गर्ने हो, प्रस्ट छैन ।

हामीले रगत जाँच गर्नुपर्ने हो वा के हो ? के लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको रगत अरु महिला या पुरुषको भन्दा फरक हरियो या पहेँलो हुन्छ ?

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले पहिचानअनुसारको नागरिकता माग गर्दा पनि प्रमाण दिनुपर्ने कानुन र संविधानमा कतै पनि भनेको छैन । संविधानमा समेटिएको अधिकारलाई विपरीत ढङ्गले नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ । त्यसले देशको मूल कानुनको उल्लंघन गरेको छ । लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

संसारमा त्यस्तो कुनै मुलुक छैन, जहाँ नागरिकता लिँदा मेडिकल प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान होस् ! पाकिस्तानजस्तो इस्लामिक देशमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको छुट्टै नीति रहेको छ । तर नेपालको हकमा संसदीय समितिका सदस्यहरुले संविधानले बोलेको मुद्दालाई मानव हकअधिकारको उल्लंघन हुने गरी बनेको नीति पारित ग¥यो । खोइ हाम्रो मानवअधिकार ! चुनावमा बारम्बार समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलगायतका सदस्यहरुलाई हारगुहार गर्दा, ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि संविधान विपरीत नीति आयो । उहाँहरु नै हामीविरुद्ध नकारात्मक हुनुहुन्छ ।

लिङ्ग परिवर्तन गर्न २० लाख लाग्छ, के सरकारले प्रत्येक लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई रकम दिन सक्छ ? यस्तो नियम तयार किन गरियो ? अनि कति लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सुगर, ब्लड प्रेसरजस्ता स्वास्थ्यको समस्या छ, यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ अपरेसन ? हामीले तपाईंहरुको आधा अधिकार मागेका होइनौं, हाम्रो अधिकार मागेका हौं । मानवताको नाताले सोच्न पनि सकेनन् समितिका सदस्यहरुले । राजनीतिक पार्टीले भोट माग्दा हाम्रो अधिकार सम्बोधन गर्छौं भन्ने तर भोट पाएपछि सबै बिर्सने काम भएको छ ।

संविधानको गरिमामय प्रावधानमा चोट पु¥याउन सक्ने सरकार र संसदीय समितिका सदस्यहरुको मानसिकता बिग्रिएको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । अब हेर्नु छ, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा लेखिएको यो प्रावधानलाई केन्द्रीय संसद्ले कसरी हेर्छ ?

आशा छ, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता लिन जाँदा मेडिकल रिपोर्ट माग्ने प्रावधान हटाइनेछ । किनभने सबै लिङ्गी व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्ने संविधानको मर्मविपरीत ऐन पारित गरिएमा मुलुकभरिका सम्बद्ध नागरिक चुप लागेर बस्नेछैनन् । संविधानको मर्मविपरीत ऐन आए सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाउने, र त्यस अवस्थामा सरकार र संसद्कै सदस्यले पनि मुन्टो निहुँराएर हिँड्ने अवस्था आउनेछ । समयमै ध्यान दिन सजग गराउँछु ।
(लेखकश्रेष्ठ नीलहीरा समाजसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्