राजनीतिक स्थिरताका लागि नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिए । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने फोहोरी खेलबाट दिक्क भएर नागरिकले पाँच वर्ष नै नेकपालाई सरकार बनाउने जनमत दिए । सोहीअनुरूप नेकपाले सरकार पनि गठन ग¥यो ।
नागरिकले विकास र समृद्धिको सपना पनि देखे । सरकार गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनमतको सम्मान गर्ने काम गर्न सकेन । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेर मत त दिए ।
तर, जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतिर भन्दा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको देखिन्छ । सरकारले काम गर्न भन्दा नारा र भाषणमा बढी ध्यान दिँदा व्यवहारमा परिवर्तन भएको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेनन् । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको भन्दै आलोचनाका बीच विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ ।
नेपालमा तीन महिनाको अवधिमा १५ हजार ७ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । देश कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त बनिरहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । नागरिकस्तरबाट सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भए पनि सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन ।
तीन महिनादेखि जारी कलडानका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । नागरिकको जनजीविन नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । नागरिक कोरोनासँग डराइरहेका बेला यता सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारणले कोरोना व्यवस्थापनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । स्थायी समिति बैठकबाट शुरू भएको नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार नै परिवर्तनसम्मको जोखिम बढेको छ ।
स्थायी समिति बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि विवाद थप सतहमा आएको छ । नागरिक कोरोनासँग लडिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पुनः सत्ताको लडाइँ शुरू भएको छ । नागरिकले पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट दिए पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ ।
पार्टीको नीति र निर्देशन नमानेको पार्टीसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेको लगायतको आरोप लगाउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाटै राजीनामा दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।
संकटको घडीमा कोरोना व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने सरकार सत्ता नै रहने कि नरहने भन्ने दौडधूपमा लागेको छ । राजनीतिक दलभित्र विभिन्न एजेन्डालाई लिएर विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, दलभित्रको विवादका कारण अहिले संकटको व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखापरेको छ ।
यी आदि जनभावनामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री जो १४ वर्ष लामो जेलजीवन बिताएकोमा गौरव गर्नुहुन्छ, उहाँले पहिलो जिम्मेवार पात्रका रूपमा सोच्नु आवश्यक छ । नेताहरूमा निर्वाचनका बेला ‘जनताले मलाई नछाने अर्को के विकल्प छ र’ भन्ने टिप्पणी गर्दै मतदातालाई हेप्ने काम गर्दै आएका छन्, वास्तवमा यस प्रकाको मानसिकता तत्काल त्याग गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।