नलगाड हाईड्रोपावरको मुआब्जा वितरण शुरु



बासुदेब शर्मा,जाजरकोट ।

जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलबिद्युत आयोजनाको डुुवान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीले वितरण गर्न लागेको छ । २०७६ साल असोजबाट वितरण गर्नु पर्ने मुआब्जा रकम लामो समय विति सक्दा राहत रकम वितरण नहुदाँ नागरिकहरु चिन्तित भएका थिए ।

आईतवार देखि शुरु हुन लागेको मुआब्जा बितरणमा पुजिगतलाभ कर जग्गाधनि पुर्जा प्राप्त गरेको ५ वर्ष पुरा गरेका जग्गाधनिबाट २ .५ प्रतिशत र १० लाखको २५ हजार, पुर्जा प्राप्त गरेको ५ बर्ष पुरा नभएको अन्य व्यक्तिबाट किनेको भाईहरुमा अंशवण्डा भएको भए ५ प्रतिशत १० लाखको ५० हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गर्ने नागरिकले राहत रकम वुझ्नु भन्दा पहिलेनै आफुले पाउनु पर्ने राहत रकमको राजश्व संघिय सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि राहत पाउने नागरिकहरु आक्रोशित भएका छन् ।

सर्वहारा बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले गरिवलाई दिएको राहत रकममा कर लगाउदाँ सरकार प्रति नागरिकहरुले असन्तुष्टी जनाउन थालेको नेपाली काग्रेसका युवा नेता बेदराज सिहले वताउनु भयो । मुआब्जा वितरणको रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीको खातामा आएको लामो समय वितिसक्दा पनि बितरण हुन सकेको थिएन । आईतवार देखि शुरु हुन लागेको बारेकोट गाउँपालिकाको डुवान क्षेत्र भित्रका जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा रकममा सरकारले कर लगाएपछि नागरिकहरु आक्रोशित वनेका हुन ।

डुवान क्षेत्र भित्रका जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण हुन्छ भन्दै समय व्यतित गर्दै आएको सरकारले लामो समयपछि हेपाशैलीमा अत्यन्तै कम १ रोपनी बरावर ६ लाख मुल्य निर्धारण गरि गरेको निर्णय जनताको लागी न्यायोति नभएको नेता सिहले भन्नु भयो । गत वर्षको असोजबाट राहत रकम वितरण गर्ने भनेको सम्वधित निकायले ध्यान नदिएका कारण हाल सम्म बितरण हुन नसकेको हो । स्थानिय नागरिक, सरोकारवालाहरुले दबाब दिएपछि मुआब्जा रकम वितरण हुन लागेको हो ।

आईतवारबाट वितरण गर्न लागेको मुआब्जा रकम बारेकोटबासीहरुका पुर्खा देखि अहिले सम्म भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नलगाड हाईड̯ोपावरले लिएपछि सरकारले राहत स्वरुप क्षतिपुर्ति रकम दिन लागेको हो । सरकार संचालनको लागी जनताले कर तिर्नु पर्छ भन्ने थाहा सवैलाई छ तिरेका पनि छन् डुवान क्षेत्रका नागरिकहरुको पुनर बासको लागी आवश्यक पहल नगरि गरिव दलित एकल पिडित विपन्न वर्ग कसैलाई पनि सम्बोधन नगरि कर तिर्न लगाउनु भनेको सरकारले अन्याय पुर्ण ब्यवहार गरेको नेता सिहले वताउनु भयो ।

अन्याय पुर्ण तरिकाले निर्धारण गरेको अतिकम मुल्यको मुआब्जामा नागरिकले आफनै सम्पत्तिमा ढाड सेकिने गरि लगाएको कर अन्याय पुर्ण भएको बताउदै यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरु मुखदर्शक भएर वसेको वताउनु भयो । पुर्खा देखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा छोड्दा नरमाइलो लागेको छ मुआब्जाको रकमले पुनस्थापना गर्न कठिन भएका बेला परिवारहरु कता लिएर बस्ने भन्ने चिन्ता वढी रहेको परिस्थितिमा सरकारले लगाएको कर प्रति नागरिकहरुले असन्तुष्टी जनाउदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्