एजेन्सी ।
भारतका प्रख्यात नागरिकहरूको एउटा समूहले भारतको फौजदारी कानूनमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त समूहले बलात्कार र यौन उत्पीडनको सिकार भएकाहरूको सुरक्षाको लागि केन्द्रीय कानून तथा न्यायमन्त्री रविशंकर प्रसादलाई भारतको फौजदारी कानूनमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको हाे।
उक्त समूहले चिठीमा लेखेका छन, ‘हामी भारतका कर्तव्यबोध नागरिकहरूको एउटा समूह हौं जसले आफूलाई ‘‘नो रेप इण्डिया’’ भन्ने नाममा संगठित गरेका छन्। यौन हिंसा रोक्न र पीडितको अधिकारका लागि स्वयंसेवकहरूको एक समूहको रूपमा हामी बलात्कारको शिकार भएका कुनै वयस्क पुरुष प्रदान नगरिएका कानूनमा रहेको ठूलो अन्तरमा ध्यान दिन चाहन्छौं।’
उक्त पत्रमा थप भनिएको छ- ‘हामी तपाईंलाई भारतीय दंड संहिताको धारा ३७५, धारा ३५४ ए, बी, सी र डीमा संशोधन गर्न लगाउनेछौं ।’
पुरुषहरूमाथिको यस्तो यौन हिंसा रोक्न महिलाहरू भन्दा उनीहरूलाई कम व्यवहार गरिन्छ।
उक्त पत्रमा थप भनिएको छ- ‘निर्भया बलात्कार घटनाको त्रासदी दुई व्यक्तिलाई जे भएको थियो त्यो जति घिनलाग्दो र डराउने कुनै कुरा होइन। त्यसकारण, यौनजन्य अपराध कानून ऐन, २०१२ अन्तर्गत बाल सुरक्षा संरक्षण ऐन २०१२ अन्तर्गत विशेष मान्यता प्राप्त पुरुष बच्चाहरूको यौन दुर्व्यवहारलाई ध्यानमा राखी वयस्क पुरुषहरूलाई समान कानुनी संरक्षणको लाभलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।’