वीणा झा
केहि साता अगाडी सरकारको बेथिति, भ्रस्टाचार र यस्तो महामारीको बेला समेत नागरिक जीवन प्रति देखाएको असम्बेदनशिलताको बिरुद्धमा नेपाली छोरा छोरीहरु एकसाथ सडकमा उत्रेका थिए र सरकारलाई खबरदारी समेत गरे । न तिनीहरु कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेका थिए न त कुनै असान्दर्भिक प्ले कार्ड नै । मिडियामा देखिएका ती दृश्यहरु बडो मनोरम थियो जहाँ उनीहरु राष्ट्र प्रति सम्मान दर्शाउदै राष्ट्रगान बजाऊँदा प्रहरीहरु समेत स्यालुट गर्दै राष्ट्रगान गाएको देखिन्थ्यो ।
त्यसले देश प्रतिको प्रेम युवा वर्गमा कति छ त्यो झ्ल्किदै थियो । त्यहाँ अग्र पंक्तिमा निर्भिक भएर उभेका नेपाली छोरीहरु पनि थिए जसकालागी सरकारले विभेद पूर्ण नागरिकता बिधेयक प्रस्तावित गर्दैछ । विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा उत्कृस्टता हासिल गर्ने सुची हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेपाली छोरीहरु नै भेटिन्छन ।
त्यस्तै गत बर्षको दक्षिण एशियाली खेलकुदमा अत्यधिक स्वर्णपदक जितेर सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवान्वित बनाउने पनि नेपाली छोरीहरु नै थिए । केहि साता अगाडी नेपाली भूमिमा भारतले गरेको अतिक्रमण बिरुद्ध बोल्ने मनिषा कोइरालालाई समाजिक संजाल भरी खुब प्रशंशा गरियो । तर यो कस्तो बिडम्बना हो अहिलेको २१औं शताब्दीमा समेत राज्यले छोरा र छोरी बीच विभेद स्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागेको बिधेयक बिरुद्ध बौद्धिक बर्ग, नागरिक समाज, प्रतिपक्षी लगायत सबै तिर मौनता किन छाएको छ ?
के ती छोरी मुलुक निर्माणमा योगदान गर्न सक्दिन भन्ने अनुमान हो ? अथवा आफु भित्र रहेको असक्षमताको डर ? उक्त बिषयमा संसदीय समिति बीच हुने छलफलमा प्रयोग गरिएका तर्कहरु सुन्दा लाग्छ यो मुलुक सिर्फ पुरुषहरुको मात्रै हो ।
पुरुषहरु मात्रै मुलुकलाई माया गर्छन र नागरिकता भनेको राज्यले आफ्नो नागरिकलाई दिने भन्दा पनि ती पुरुषले कसलाई दिने र कसलाई नदिने भनि अधिकार पाएका छन र निर्णयमा हावी हुन्छन लाग्छ यो मुलुक तिनले मात्रै आफ्ना पिता पुर्खाबाट पेवामा पाएका हुन् ।
तिनका शब्द र शैलीबाट झल्किने पितृसत्तात्मक सोचको संकीर्णताले मुलुकलाई कता पुर्याउने हो रु सोच्न आवश्यक छ । बिगतका केहि उदाह्र्ण नियाल्ने हो भने नेपाली नागरिकता बोकी बर्षौ राज्यको उच्च ओहदामा बसेर बिदेशी जागिरको मोहले सचिव स्तरका जागिर छोड्दै मुलुकका कति महत्वपूर्ण र कन्फीडेनसियल सुचना बोकेका सधै दौरा शुरुवालमै देखिने पुरुष नै भेटिन्छन ।
नेपालमा जागिर गर्दै बिदेशमा सन्तानलाई सेटल गर्ने र मुलुकमा प्रतिकुल समय हुने बित्तिकै बिदेशमै बसोबास गर्ने योजना बोकेर पिआरधारीहरु जति पुरुष नै भेटिन्छन । त्यस्तै अहिले सम्मका जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौताहरु गरिएको छ त्यो सबैमा सिर्फ पुरुषहरु नै सहभागी रहेका छन । यस्तोमा महिलाहरुप्रति शंका गर्ने आधार के ? अहिलेको बर्तमान समयमा जहाँ परिवार र समाजमा छोरा छोरी बिचको विभेद घट्दो छ ।
त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु त कता हो कता उल्टै राज्यले विभेद स्थापित गर्न मिल्छ ? प्रस्तावित विधेयकमा छोराले बिदेशी संग बिहे गरे ७ बर्ष पछी अंगिकृत नागरिकता पाउने भन्दै गर्दा छोरीको लागी अनिश्चितता किन ? छोरीबाट आखिर कहाँ र कसरी राष्ट्रियतामा खतरा हुने सम्भावना देखे ? नीति निर्माण तहमा बस्नेहरु यति अदूरदर्शी र संकीर्ण मानसिकता बोकेको कसरी हुन सक्छन ? केहि अद्ध्यन अनुसन्धान गरिएको छ जसले यो कुरालाई पुस्टि गरोस कि नेपाली छोरीहरुबाट राष्ट्रियता माथि खतरा छ ? राज्यले आफ्नो नागरिकसंग लिंगको आधारमा यसरी विभेद गर्न मिल्छ रु मुलुकको नेतृत्व तहमा बस्नेले नागरिकता विधेयकजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बिनाकुनै आधार अनुमानको भरमा आग्रह वा पूर्वाग्रहलाई केन्द्रमा राखेर असम्बेदनशिल बन्न मिल्छ रु यसको पछाडिको कारण र तर्क के त ?
सम्बिधान देखि लिएर कुनै पनि नीति नियम वा कानुन अपरिवर्तनीय हुन सक्दैन किनकी त्यसको निर्माण मानिसले गरेका हुन्छन र समय काल परिस्थिति अनुसार मानव जीवनलाई अनुकुल हुने र समाजको आवश्यतालाई परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले परिमार्जन वा प्रतिस्थापन समेत गरिन्छ । यहाँ कुन चाही सामाजिक आवश्यकता पुरा हुन्छ यदी त्यो विभेदकारी प्रस्ताव पारित भयो भने रु यसले पितृसत्ताको संरक्षण र सम्बर्धन बाहेक अरु कुनै उदेश्य पूर्ति गर्न सक्दैन ।
बरु नेपाली छोरीहरुलाई अपमानित महशुस गराउन, दोश्रो दर्जाको नागरिक रहेको अनुभूति गराउन यसले भूमिका खेल्न सक्छ । यो हाम्रो कस्तो राष्ट्रियता जहाँ कुनै एक बर्ग र लिंगको राष्ट्रियता मापन गर्ने मापक अर्को बर्गले तयार गर्छन रु तिनको आफ्नो राष्ट्रियताको गहिराई कसले नापिदिने ?
नेपालको सम्बिधान २०७२ को प्रस्तावना मै उल्लेख गरिएको छ कि लैंगिक विभेदको अन्त गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिन्छ त्यति मात्रै होइन उक्त सम्बिधानको मौलिक हक सम्बन्धि भाग ३ को धारा ३८ ले समेत महिलाको हक भनि महिलाको अधिकारको परिधिलाई बिस्तृत पार्दै स्थापित गर्न खोजेको छ ।
अहिले को १५ औ योजना हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि लैंगिक उत्तरदायी शासन ब्यबस्थालाई संस्थागत गर्दै महिलाको सम्मानित जीवनयापनको वाताबरणको सुनिश्चितता गर्ने भनि उल्लेख छ । के सरकारको अहिलेको यो विभेदकारी नागरिकता बिधेयकले सम्बिधानको मर्मलाई समेट्छ रु लैगिक विभेद हटाउन बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ रु यसले आउने दशकसम्म नेपालको सबै क्षेत्रमा बराबर लैंगिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ ?
अहिले जताततै मिडियादेखि सामाजिक संजाल भरी सिक्किम र फिजीको उदाह्र्ण भरपुर दिईदै छ । त्यसमा महिलाको भूमिका कहाँ छ रु त्यसप्रति सबै मौन छन । यदी इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म कति महिलाले कुन कुन राष्ट्रघातको काम गरे रु त्यसको लेखाजोखा गरौ अनि त्यसको आधारमा आवश्यक नियम बनाउन अगाडी बढौं ।
राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता, मुलुकलाई घाटा हुने निर्णयहरु, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बेवास्ता गर्दै आशिर्बाद थाप्न बिभिन्न शक्ति केन्द्र धाउने, मुलुकको सम्मानमा ठेस पुग्ने कार्यहरु अथवा भ्रस्टाचारको गन्धले समाज र राष्ट्रलाई दुर्गन्धित पार्ने कार्यहरुमा कहाँ–कहाँ महिला सहभागी देखिन्छन रु खोजौ र भेटिएको तथ्यको आधारमा तर्क गरौ होइन भने कोहि बढी राष्ट्रबादी र कोहि कम भनेर हेर्ने दोषी चश्मा फुकालौं ।
केहि महिना अगाडी नेपालको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामै आएको खबर जहाँ नेपालको राजनीतिमा जिम्मेवार तहमा बसेका खाँटी नेपालीको स्थान ओगटेका राजनीतिज्ञ जो त्यतिबेलासम्म भारतको पनि नागरिक रहेको प्रमाणहरु देखाईएको थियो र पनि तिनको राजनीतिमा कुनै संकट देखिएन । पार्टीले कुनै सोधखोजसम्म गर्न आवश्यक ठानेन अनि तिनी पुरुष भएकोले सम्मानित नै भैरहे । अहिलेसम्म कुनै महिला भेटिएको छ जसले दोहोरो नागरिकता लिएको होस् ?
त्यति मात्रै होइन, यो नागरिकता विधेयकअनुसार त नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्यायो भने ती महिलाले तुरुन्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउँछिन जसले तिनको राजनीतिक बाहेक आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका अन्य सबै अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ र सात बर्षपछी त नागरिकतासंगै राजनीतिक अधिकार पनि सधैंको लागी भै नै हाल्यो ।
तर नेपाली छोरीले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन् र ती पुरुष नेपालमै बस्ने भए भने उनले कहिल्यै नागरिकता नपाउने किन रु राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्म पनि पाउने कुनै प्रावधान देखिन्न । आखिर नेपाली महिला र नेपाली पुरुषबीच यो विभेद स्थापित गर्नको कारण के ?
यसले एक पुस्तालाई मात्रै होइन तिनका सन्तानबीच समेत विभेद स्थापित गर्छ। किनकी नेपाली छोराले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि उनको सात वर्षपछि नागरिकता पाएर राजनीतिक अधिकार समेत स्थापित हुन्छ र तिनको सन्तानले स्वत: वंशजको नागरिकता पाउँछन् जसले गर्दा भविष्यमा उनीहरू कुनै पनि पद जस्तोकि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रधानसेनापति सबै पदहरुमा जाने योग्य हुन्छन जबकी नेपाली छोरीले विदेशी पुरुष विवाह गरिन् र उनीहरू आजीवन नेपालमै बसे भने पनि उनका श्रीमानले एक त नागरिकता पाउन सक्दैन र उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशज होइन ।
अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् जसले गर्दा ती सन्तानहरु भविष्यमा मुलुकको कुनै पनि उच्च तहमा जस्तोकि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रधानसेनापति जस्ता पदका लागी योग्य बन्न सक्दैनन ।यदी नीतिगत रुपमै विभेद स्थापित गर्नु थियो भने समाज रुपान्तरण गर्न भनि १० बर्षे मावोवादी युद्ध के का लागी गरेका थिए ?
सरकारमा बसेर यसरी विभेदको समर्थन गर्न नैतिकताले दिन्छ ? कि नयाँ नेपालमा अहिलेको यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यसरी नै हो समानता ल्याउने रु समाजवाद उन्मुख भनेको यही हो ?अरुको त के कुरा गर्ने जब स्वयम राजनीतिज्ञहरु नै बिभिन्न मुलुकहरुमा रहेका पश्चगामी प्रावधानहरुलाई उदाह्र्णको रुपमा प्रस्तुत गर्छन । यो ठुलो दुर्भाग्य हो जहाँ लोकतान्त्रिक नेपालमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न प्रोत्साहित देखिन्छन ।
विभेदले कहिले पनि समृद्धि ल्याउन सक्दैन ।धेरै जसो राजनीतिज्ञहरु र पितृसत्तात्मक संरचनामा लाभान्वित भै रहेका समुहहरुको मुख्य डर कतै तिनको क्षमताको मुल्यांकन गरिने अवस्था त आउदैन रु भन्ने नै रहेको भान हुन्छ । नत्र भने एक से एक टिकरम गर्दै विभेद स्थापित गर्न यसरी मरिहत्ते किन गर्दैछन ?
भ्रमको खेति फैलाउन खप्पिस ती समुह अहिले पितृसत्तालाई राष्ट्रवादको खोल ओढाई समाजमा गहिरो गरी स्थापित गर्दै त्यसको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न उद्धम मछाउदै छन तर एउटा कुरा के भुल्दैछन भने अहिलेका युवा पुस्ता महेन्द्र माला रटेकाहरु भन्दा फरक छन । तिनले सरकारका हरेक निर्णय र कार्य पछाडिको उद्धेश्य र अभिप्रायको विश्लेषण राम्ररी गर्न सक्छन, तथ्य र मिथ्या बीच फरक छुट्याउन सक्छन ।
तिनलाई राम्ररी थाहा छ कि विभेद सहितको समाजले कदापी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन र तिनले यो पनि पढेका छन कि मानब अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights 1948) को धारा १५ अनुसार, प्रत्येक ब्यक्तीलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित छ । कुनै पनि ब्यक्तीलाई कुनै पनि आधारमा नागरिकताको अधिकार बाट बंचित गरिने छैन । त्यसैले समाजका सबै सजग नागरिकहरु छोरा छोरी बिचको यो विभेद गराईलाई पक्कै पनि स्वीकार्ने छैनन् । तिनीहरु आफ्ना छोराहरु मात्रै होइन आफ्ना छोरीहरुको समानताको लागी समेत आवाज उठाउने छन ।
महिलाका कारण राष्ट्रघात हुनसक्ने झुठो डर देखाउने सरकारलाई आफ्नो नियत र कर्म दुवै निर्मल पार्न भन्दै विभेद स्थापित नगर्न सुझाव दिनेछन । आफ्नो डर आफ्नै भित्र खोज्न लगाउने छन किनकी मुलुकलाई अहित गर्ने मुख्य तत्व त्यहीं भित्र छ ।
(वीणा झा : समाजशास्त्री )