- दामोदर पौडेल
कोरोनाको महामारी यतिखेर विश्वकै चुनौती बनेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस महामारीको असर बढी नै परेको महसुस गरिएको छ । कोरोनाकै कारणले लकडाउन भएको छ । योे लकडाउन यहाँका नागरिकको सुरक्षाका लागि नै हो तर काम गर्न तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप हुन नपाउँदा मानिसको गुजारा नै संकटमा परेको छ ।
अब कोरोनाले मर्ने कि खान नपाएर मर्ने भन्ने विकल्प छान्ने मात्र हो भन्न पनि थालिएको छ । यो कठिन चयन हो । एकजनालाई क्वारेन्टाइनमा लग्दा बाटोमै हामफालेको समाचारले नै यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले लकडाउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई कसै गरेर भए पनि समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर छिमेकी मुलक भारतसहित नेपालमा कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ । तर पनि राज्यले लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिलेसम्म नागरिकले सामाजिक दूरी, सफाइ, खानपानको वस्तु क्रयविक्रयमा गर्नुपर्ने सचेतताका बारेमा जानकारी पाइसकेकाले अज्ञानताको कारणले रोग सर्ने सम्भावना कम भएको छ । तसर्थ लकडाउन खुकुलो पार्ने अवधारणालाई केही बल पुग्न सक्छ । हामी जति नै सजग भए पनि भारतको भौगोलिक निकटता र जनसांख्यिक परिस्थितिको कारणले भारतभन्दा फरक व्यवस्था र व्यवहार गरेर पनि फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गर्न हुँदैन । त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै त्यस्तो नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको कारणबाट कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अपराध गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
लकडाउन खुकुलो नै पारे पनि सेनिटाइज, मास्क, पञ्जाको प्रयोग अनिवार्य गर्ने र ती वस्तुलाई राज्यले सस्तोमा उपलब्ध गराउने कार्य भएमा नागरिकलाई धेरै सजिलो हुन्छ । यी सामग्रीहरुको उचित व्यवस्था र प्रयोगले रोग लागेपछि खर्चनुपर्ने प्रतिव्यक्ति लाखौं रुपियाँ हजारको खर्चले नै पूरा हुन्छ । त्यो पनि अधिकांश नागरिक आफैंले किन्न पनि सक्छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानै पर्दछ । राज्यले रोग लागेमा उपचार र मृत्यु भएमा व्यवस्थापनको बारेमा पनि प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । कोरोना लागेको मानिस मरेमा नसर्र्ने सुरक्षित सामग्री उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो ।
त्यति मात्र हैन, राज्यले टोल–टोलमा नै स्वयंसेवी समुह गठन गरेर बाहिरबाट आउनेको र बाहिर जानेको रेकर्ड राख्ने, हरेक घरमा आवश्यक भएमा क्वारेन्टाइनको उपयुक्त प्रबन्धको सल्लाह दिने, कोरोना लागेर मृत्युमा समेत रोग नसर्ने सामग्रीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । आइसोलेसन पनि कतिपय घरमा नै व्यवस्था हुन सक्छ । रोगको उचित निराकरणको व्यवस्था नभएकोले रोग कडा हुने संकेत भए मात्र अस्पतालमा लग्न सकिन्छ । टोलमा नै नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा रोजगारी र कामको व्यवस्था हुन सक्छ । कृषि, फलफूल र पशुपालनमा सबैले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
दैनिक उपभोगका खाद्यान्न दुरुपयोग नगर्न जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । राज्यले अनावश्यक र नगरे पनि हुने खर्च रोक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । खर्चलाई पनि मितव्ययी र पारदर्शीसमेत बनाउन आवश्यक छ । अहिले उपचार सामग्री महँगो परेका र उपचारमा बढी खर्च भएका चर्चा चलेका छन् । अहिले खर्च नगरे पनि हुने मन्त्री क्वाटरमा जिमखानासमेतका धेरै खर्चहरु विवादमा आएका छन् । ती अहिले खर्च गरिनुपर्ने क्षेत्र नै होइनन् । यस्ता कार्यतिर लाग्दा सरकार नै आलोचित बन्न पुगेको छ ।
राज्य र नागरिकले एक भएर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधा थप गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अरुले पाउने सुविधा र तलबसमेत काम गरेको समयलाई आधार मानेर प्रतिशतमा कम लिनका लागि आह्वान गर्न पनि सकिन्छ । बैंकलगायतका संस्थामा मात्र नभई सबै रोजगारीमा हुने तलबसमेतका खर्चहरु केही कम गरेर कोरोनाको असर कम गर्नका लागि प्रयोग हुनु स्वाभाविक हुनेछ ।
राज्यले लकडाउन कडा वा खुकुलो जे बनाए पनि त्यो जनताका लागि नै हो । आफ्ना लागि सचेत भएर हामीले राज्यलाई सहयोग गर्नु अहिलेका नागरिकको दायित्व भएको छ । राज्यले लकडाउन खुकुलो पारेमा पनि नागरिकले सुरक्षाका उपायको बारेमा जानकारी करिब पाइसकेका छन् । अझै जानकारी र सुविधाहरु दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर नागरिकले लकडाउन खुकुलो पारिएमा त्यसको दुरुपयोग गरेर रोग फैलाउन सहयोग हुने कार्य गरेमा राज्यले कडा सजाय गर्नुपर्दछ । यस्तो जानकारी दिनेको नाम गोप्य राख्ने र उनलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था भएमा त्यस्तो कार्य गर्ने वा उल्लंघन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । प्रमाणको लागि त्यस्ता कार्य भएमा तुरुन्त फोटो खिच्ने वा आवाज रेकर्ड गर्न सकिए राम्रो, यसले दर्गा सबैमा सजायको डर पनि हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा सरुवा र संक्रामक रोगसम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा पनि सबैले जानकारी पाउन आवश्यक छ । राज्यले महामारी रोकथामका लागि मास्क, स्यनिटाइजर र पञ्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी राज्यले उचित प्रबन्धका साथमा मितव्ययी बन्ने र जनतामा करसमेतको कठिनाइको ध्यान दिने कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी उपायको अवलम्बनपछि जनताको सचेतना र आवश्यक साधनको उपलब्धताले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा पनि धेरै फरक नपर्न सक्छ ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेपछि राज्यले दिएका निर्देशनहरु पालन नगर्नेलाई कठोर सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कानुन र निर्देशन पालन नगर्नेलाई पाएको सूचना र प्रमाणको आधारमा सजाय गर्न सक्नुपर्दछ । यसको जानकारी दिनेलाई कसुर प्रमाणित भएमा पुरस्कार दिने र सूचना दिनेको नाम गोप्य राख्नाले पनि डरको कारणले लकडाउन उल्लंघन कम हुन्छ ।
लकडाउन उल्लंघन गरेमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । संक्रामक रोग ऐन २०२० को व्यवस्थाअनुसार संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न सहयोग नगर्ने र राज्यको आदेश नमान्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक महिनासम्म कैद गर्न र १ सय रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो निर्देशन पालन गराउने सम्बन्धित निकायको आदेश नमान्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सयसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । संक्रामक रोग फैलाएमा वा फैलाउने सम्भावना भएमा र त्यससम्बन्धमा काम गर्नमा बाधा–विरोधसमेत रोक्नको लागि यो व्यवस्था भएको हो । यो अधिकार संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकार दुवैलाई छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा मानव रोग–प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणुको रोग फैलाउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तो गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ । सरुवा रोगसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार केसैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गर्न हुँदैन । त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै त्यस्तो नियम, निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको कारणबाट कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अपराध गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
यसरी सरुवा र संक्रामक रोग सार्ने मानिसलाई सजायको प्रस्ट व्यवस्था कानुनले गरेको छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन तर कोरोनाको सम्बन्धमा त धेरै जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ । अज्ञानताको अवस्थासमेत रहँदैन । राज्यले यो जटिल अवस्थामा कानुनको पालनालाई समेत कठोर बनाउनुपर्दछ । नागरिकहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नु भनेको आफ्नो नै उपकार र सहयोग हो । तसर्थ सचेतना, साधनको उपलब्धता, क्रियाशीलताबाट उत्पादन यथावत् राख्ने गर्नुपर्छ । सामुदायिक जिम्मेवारी नलिएमा र कानुन उल्लंघन भएमा कठोर सजाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबाट नै कोरोनाको सन्त्रासलाई कम गर्दै निराकरण गर्न सहयोग मिल्छ । साथै नागरिकको दैनिकी व्यवस्थापनको उचित अवतरण हुन सक्छ ।