लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले बनाएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेपछि भारतले वार्ताको वातावरण नेपालले बिगारेको आरोप लगाउँदै वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेपालको हो भनेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपालले ऐतिहासिक तत्थ्यमा आधारित नभई आफ्नो देशको भूमि विस्तार गरेको आरोप लगाएको छ । यसले सीमा विवादको समाधानका लागि दुई मुलुकबीच बनेको समझदारीलाई पनि तोडेको आक्षेप थोपरेको छ ।
यति धेरै र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाए पनि उसले पुरानो र प्रगाढ सम्बन्ध भएको मुलुकसँग कटुता सिर्जना गर्न नचाहेको सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ । यसै संकेतलाई समाउँदै हाम्रो पक्षबाट भारतलाई वार्ताका लागि दबाब दिनु आवश्यक भएको छ ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै निशान छापमा समेत नयाँ नक्सा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । भारतले नेपालको भूमि समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहेको छ ।
नेपालको तर्फबाट पटक–पटक वार्ता र संवाद गर्न गरेको पहललाई भारतले बेवास्ता गर्नुले भारत वार्ताबाट भागेको देखिन्छ । नेपालले सीमामा देखिएको विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्न चाहेको थियो र छ । आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने गरी संसद्बाट संविधान संशोधन राष्ट्रिय एकताको साथ पारित भएको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरेको एकताले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने जनमत बलियो बनेको छ ।
नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने गरी नयाँ नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक कदम हो । विगतमा नेपालको तर्फबाट भएको कमजोरीलाई सरकारले सच्याउने काम पनि गरेको छ । संवैधानिकरूपमा नेपालको भूमि नक्सामा समावेश भइसकेको छ । जसरी सरकारले राष्ट्रियतको सबालमा सबैलाई समेट्ने काम ग¥यो । अब त्यसै गरी भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्छ । हरेक देशलाई आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन ।
नेपालले विभिन्न खालखण्डमा आफ्नो देशको भूमि जोगाउन वीरताका इतिहास रचेको छ । भूगोलमा देश सानो–ठूलो हुन सक्छ । तर, स्वभिमान र स्वतन्त्रता समान नै हुन्छ । छिमेकी भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेर असल छिमेकीको परिचय दिने बेला आएको छ ।
नेपालले भनिरहेको छ, भारतसँग हामी दुस्मनी चाहिरहेका छैनौं, संवाद र वार्ताबाटै सीमा समस्या समाधान चाहेका छौं । नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरू रहेका छन् ।
तथ्य र प्रमाणको आधारमा भारतले वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालले भारतको भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको छैन । नेपाल सरकारले वार्ता गर्न गरेको आग्रहलाई कमजोरी ठान्न हुँदैन । हेपाह र मिचाह प्रवृत्ति छोडेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्नपर्छ । वार्ता र संवादलाई अस्वीकार गरेर अटेर गरे नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्न पछि पर्नुहुन्न ।