संघीय संसद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर बनाएको मुलुकको नक्सा पारित गरेर शनिबार ऐतिहासिक काम गरेको छ । छिमेकी भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको यस भू–भागका सन्दर्भमा हामीसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको सन्दर्भलाई स्वीकार गर्दै संसद्का सम्पूर्ण सदस्यले एकमत भई यसलाई पारित गरेका छन्, जसको प्रशंसा सर्वत्र भएको छ । सरकारले राष्ट्रियताका पक्षमा कार्य गरेको भन्दै आभार पनि प्रकट गरिएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचारलगायतका विषयलाई लिएर सडकमा सरकारको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ ।
काठमाडौंं उपत्यकासहित देशका मुख्य–मुख्य शहरमा आन्दोलनले गति लिएपछि यसले सरकारको कार्यमा केही न केही परिवर्तन गर्छ कि भन्ने संकेत देखिएको छ । आन्दोलनमा सरकारले नसोचेको संख्यामा आन्दोलनकारीको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । हालको आन्दोलनको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गरेको देखिँदैन, न त नाम चलेका सामाजिक अभियन्ताको आह्वानमा आन्दोलनकारी सडकमा आएका हुन् ।
आन्दोलनकारीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । केही दिनअघि बालुवाटारमा भएको आन्दोलनकारीको संख्या देख्दा कतिपयले २०६२÷०६३ सालको झल्को भएको भनी टिप्पणी गरिरहेका थिए । हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारी सडकमा उत्रेको पाइएपछि सरकारको वरीयताक्रममा प्रधानमन्त्री पछि रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ मा भएको खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को आशंकामा पीसीआर परीक्षण गर्न पनि आनाकानी गर्ने र एक्कासी सोलगायतयका कार्यमा १० अर्ब खर्च भएको जिम्मेवारी व्यक्तिबाट नै सार्वजनिकरूपमा भन्दा जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो नै । स्मरणीय छ, २०६२÷०६३ को आन्दोलन पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा उठेको थियो । अन्ततः सो आन्दोलनले माग पूरा गरिछाडेको थियो । अहिलेको आन्दोलनको माग पीसीआर गर्न पाउनुपर्ने, कोभिड–१९ को क्रममा भएको खर्चको हिसाब–किताब पारदर्शी हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित राखिनुपर्ने जस्ता रहेका छन् । यी मागहरू निश्चय पनि जायज छन् ।
यस्ता उचित माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएकालाई पानीको फोहोरा हानी दबाउन खोजियो भने प्रत्युत्पादक हुनेछ । संविधान तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सरकारबाट जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत महामारीलाई पनि राखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी हो भन्नेमा विवाद छैन ।
यसरी संविधान तथा कानुनले नै कोभिड–१९ अन्तर्गत पीसीआर परीक्षण नगराई क्वारेन्टिनबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई घर पठाउने गरी गरिएको निर्णयले उग्र बनाउनु स्वाभाविकै देखिन्छ । यसै गरी खर्चलाई चित्तबुझ्दो तवरबाट पारदर्शी गराउने कार्य सरकारकै हो ।
सुशासन ऐनले सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । हचुवाको भरमा १० अर्ब खर्च भएको विषय बाहिर ल्याउँदा त्यसका विरुद्धमा आवाज उठ्नुलाई नकारात्मकरूपमा लिन मिल्दैन । यस्ता आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा विस्तारै यसमा ठूला राजनीतिक दलको समर्थन बढ्ने र बाह्य शक्तिले पनि हात हाल्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले नयाँ नक्सा पारित भएकोमा उत्सव मनाउनतिर होइन, सडकतिर ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।